असे धर्मांतर हे अधर्मच!

आरक्षणाचे लाभ लाटण्यासाठी करण्यात आलेले धर्मांतरण म्हणजे राज्यघटनेची फसवणूक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिला. मंगळवारी दिलेल्या निकालात मद्रास उच्च न्यायालयाने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या, मात्र त्यानंतर हिंदू असल्याचा दावा करणार्‍या महिलेला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला. हिंदू वडील आणि ख्रिश्चन आईच्या पोटी जन्मलेल्या आणि जन्मानंतर लगेच ख्रिश्चन म्हणून बाप्तिस्मा घेतलेल्या सी सेल्वाराणी यांनी हा खटला दाखल केला होता. सेल्वाराणी यांनी 2015 मध्ये पुदुच्चेरीमध्ये उच्च-श्रेणी लिपिकपदासाठी अर्ज केला आणि आपल्या वडिलांच्या वल्लुवन जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागितले. तथापि, न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की, ती नियमितपणे ख्रिश्चन धर्माचे पालन करते आणि चर्चच्या सेवांमध्ये भाग घेते. त्यामुळे हिंदू म्हणून ओळखण्याच्या तिच्या दाव्याला धक्का बसला. न्यायालयाने असे ठळकपणे नमूद केले आहे की, “धर्मांतर हे त्याच्या तत्त्वांनी प्रेरित असले पाहिजे. मात्र, धर्मांतराचा हेतू मुख्यत्वे आरक्षणाचा लाभ मिळविणे हा असेल, तर दुसर्‍या धर्मावर प्रत्यक्ष श्रद्धा न ठेवता, त्याला परवानगी देता येणार नाही. कारण, अशा छुप्या हेतूने लोकांना आरक्षणाचा लाभ दिल्यास, आरक्षणाच्या धोरणातील सामाजिक मूल्यांना त्यामुळे हरताळ फासला जाईल,” असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने धर्मांतरणांना संविधानाची केलेली फसवणूक म्हणून घोषित करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि कायदेशीर अर्थ यांच्या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर मुद्दा अधोरेखित करणारा ठरला आहे. उपेक्षित समुदायांवरील ऐतिहासिक अन्यायांचे निराकरण करण्यासाठी आरक्षणाची जी धोरणे आखण्यात आली, त्या धोरणांचे थेटपणे उल्लंघन होत असल्याने, न्यायालय हा अन्याय रोखण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे या निकालाने अधोरेखित केले आहे. भारतीय राज्यघटना, ‘कलम 14’ (कायद्यासमोर समानता), ‘कलम 15’ (धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई) आणि ‘कलम 16’ (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) द्वारे समानतेची हमी देते. तथापि, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीद्वारे खोलवर रुजलेली सामाजिक असमानता ओळखून, त्यांच्यासाठी ठोस कृती आखण्यात आल्या आहेत. त्यांनाच, सामान्यतः ‘आरक्षण धोरणे’ असे संबोधले जाते. ही धोरणे या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकर्‍यांमध्ये ठराविक टक्के जागा राखून ठेवतात, ज्यांचा उद्देश सामाजिक समावेशाला प्रोत्साहन देणे हा आहे, असे म्हणता येते.

सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेला बाधा आणण्यासाठी व्यक्ती एसटी वर्गाबाहेरील धर्मात धर्मांतरण करून, नंतर कोटा प्रणालीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या मूळ धर्माकडे परत येत आहेत. ही प्रथा आरक्षणाचा लाभ खर्‍या लाभार्थींना वंचित ठेवणारी आहे. म्हणूनच, ‘संविधानाची फसवणूक’ असे न्यायालयाने याला संबोधले आहे, ते उचित असेच. न्यायालयाचा हा निर्णय हा धार्मिक स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करण्याबद्दल नाही; तर अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी आखल्या गेलेल्या प्रणालीची अखंडता सुनिश्चित करण्याबद्दल आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. वास्तविक धार्मिक श्रद्धा सिद्ध करण्याच्या आवश्यकतेवर शासनाचा भर आहे. न्यायालयाने धर्मांतराची वास्तविकता निश्चित करण्यासाठी विविध घटकांचा विचार केला आहे. म्हणजेच, केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेले धर्मांतर हे फसवे मानले जाईल, असे दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आरक्षण व्यवस्थेची अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल दर्शवणारा ठरणार आहे. हा निर्णय उपेक्षित समुदायांच्या उत्थानासाठी असलेल्या आरक्षणांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी शोषण होणार नाही, याची खात्री करण्याची वचनबद्धता दर्शवणारा आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, ज्याने हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आणि त्यानंतर आरक्षणाच्या लाभांचा दावा करण्यासाठी हिंदू धर्मात परतलेल्या महिलेला एससी प्रमाणपत्र नाकारले. असे धर्मांतर खर्‍या विश्वासातून झाले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

धर्मांतर हा भारतासारख्या धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यता असलेल्या देशात, ज्वलंत मुद्दा ठरतो. तथापि, केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणी याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असेल, तर तो आरक्षणाच्या मूळ हेतूंना हरताळ फासणारेच आहे. भारतातील धर्मांतरे ही विविध घटकांवर प्रभाव टाकणारी गुंतागुंतीची बाब आहे. अनेकदा याला धार्मिक श्रद्धेचीही जोड असते, तर कधी अन्य आमिषांना बळी पडून धर्मांतरण केले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यक्ती आणि कुटुंबे चांगल्या सामाजिक स्वीकृती किंवा संधी शोधण्यासाठी भिन्न धर्म स्वीकारतात. उदाहरणार्थ, काही व्यक्तींनी सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या शोधात ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. तथापि, न्यायालयाचा निर्णय अशा परिवर्तनांसाठी अधिक प्रामाणिक आधाराची आवश्यकता दर्शवितो. आरक्षणाचे विशेषाधिकार मिळविण्याचे साधन म्हणून धर्मांतराच्या कृतीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, हेच न्यायालयाने सांगितले आहे. या निर्णयाचे परिणाम दूरगामी दिसून येणार आहेत. उपेक्षितांच्या सामाजिक उन्नतीसाठी आखण्यात आलेल्या व्यवस्थेच्या शोषणाविरुद्ध एक मजबूत संदेश न्याययंत्रणेने दिला आहे. व्यवस्थेच्या शोषणाविरुद्ध दक्षतेची गरज अधोरेखित तर झाली आहेच, त्याचवेळी धार्मिक स्वातंत्र्य आणि ओळख जपण्याचे समर्थनही या निकालाने केले आहे.

भारतातील धर्मांतरणाच्या प्रक्रियेमागे विविध कारणे असू शकतात. यात, धार्मिक प्रक्रिया, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक लाभ, आणि अन्य काही घटकांचा समावेश आहे. अनेक राज्यांनी धर्मांतरणविरोधी कायद्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे धर्मांतरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होईल, असे मानले जाते. धर्मांतरण हे अनेकदा सामाजिक ताणतणाव आणि द्वेषाची कारणे बनलेले आहेत. धर्मांतरणविरोधी कायदा या ताणतणावांवर आळा बसवण्यास मदत करू शकतो. अनेकांना धर्मांतरणाची प्रक्रिया समजण्यात अडचणी येतात. म्हणूनच, यासाठी ठोस कायद्याची गरज आहे. धर्मांतरण करणार्‍या व्यक्तींच्या साक्षीने कायद्यात धर्मांतरणाचे कारण मागण्याची आवश्यकता असेल. कायदा धर्मांतरणावर अंकुश ठेवेल. म्हणूनच धर्मांतरणाच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. समाजातील धार्मिक सहिष्णुता जपणे आवश्यक असून, त्या अनुषंगाने कायद्यांचे पुनरावलोकन आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व वर्गांना न्याय आणि स्वातंत्र्य मिळवता येईल, हेच या निकालाने दाखवून दिले आहे.