केंद्राच्या महत्त्वांकाक्षी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाला मंजुरी; पॅन 2.0 काय आहे?

नवी दिल्ली :      केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या परमनंट अकाऊंट नंबर(पॅन) 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वापरकर्ता कार्यक्षम बनवून ते जारी करून व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया सुविहित आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. देशातील ७८ कोटी पॅन धारकांना कार्यक्षम सेवा देत करदात्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास मदत होणार आहे.

हे वाचलंत का? - 

    आरक्षणासाठी हिंदू म्हणवून घेणे हा संविधानाचा विश्वासघात!

दरम्यान, सध्या पॅन-संबंधित सेवा, ई-फायलिंग पोर्टल, यूटीआयआयटीएसएल पोर्टल आणि प्रोटिअन ई-जीओव्ही पोर्टल या तीन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर विस्तारलेल्या आहेत. नव्या अंमलबजावणीमुळे सर्व सेवा एकीकृत पोर्टलमध्ये एकत्रित होणार असून पॅन 2.0 हा एक-थांबा मंच, पॅन आणि टॅनशी संबंधित अर्ज, अद्यतनीकरण, सुधारणा, आधार-पॅन लिंकिंग, पुन्हा प्रदान करण्याच्या विनंत्या आणि अगदी ऑनलाईन पॅन वैधताकरण यांसह विविध प्रकरणांची सर्वसमावेशकतेने हाताळणी करता येणार आहे.

2.0 प्रकल्पाद्वारे पॅन प्रक्रिया सोपे करण्याचा, विलंब टाळण्याचा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचा प्राप्तिकर विभागाचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, पॅन 2.0 प्रकल्प हा एक ई-गव्हर्नन्स उपक्रम असून ज्याचा उद्देश पॅन कार्डचे प्रमाणीकरण आणि वापर अधिक सोपे आणि सुरक्षित करणे आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

पॅन 2.0 प्रकल्पाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करून पॅन सेवांचा दर्जा वाढविणे शक्य होणार आहे. करदाता नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियांची पुनर्अभियांत्रिकी करण्यासाठी आयटीडीचा एक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत आयटीडी, पॅन वाटप/अपडेटेशन आणि सुधारणांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया एकत्रित करत आहे. याशिवाय, ऑनलाइन पॅन प्रमाणीकरण सेवेद्वारे पॅन प्रमाणीकरण/वैधताकरण, वित्तीय संस्था, बँका, सरकारी संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारी विभाग इत्यादींसारख्या वापरकर्त्या एजन्सींना उपलब्ध करून दिले जाईल.