नवी दिल्ली : (Social Media) सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करणारे सध्याचे कायदे मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले.
खासदार अरुण गोविल यांनी विचारलेल्या प्रश्नास केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर दिले. आपण सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या युगात जगत आहोत. तथापि, उत्तरदायित्व आणि सामग्रीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी एकेकाळी संपादकीय छाननीवर अवलंबून असलेल्या लोकशाही संस्था आणि प्रेसचे पारंपारिक स्वरूप कालांतराने कमी झाले आहेत. सोशल मीडिया हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी एक व्यासपीठ बनले आहे, परंतु अशा संपादकीय देखरेखीच्या अनुपस्थितीत, ते अनियंत्रित अभिव्यक्तीचे ठिकाण बनले आहे, ज्यामध्ये अनेकदा अश्लील मजकूर समाविष्ट असतो, असे ते म्हणाले.
भारत आणि ज्या भौगोलिक प्रदेशांमधून हे व्यासपीठ निर्माण झाले आहे त्यामधील सांस्कृतिक फरक मान्य करून केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, भारताची सांस्कृतिक संवेदनशीलता ज्या प्रदेशांची निर्मिती झाली त्या प्रदेशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. त्यामुळे सध्याचे कायदे अधिक कडक करणे भारतासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. या मुद्द्यावर सर्वांनी एकमत घडवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. हा महत्त्वाचा विषय स्थायी समितीने प्राधान्याने घ्यावा, अशी विनंती केली. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सामाजिक एकमत असायला हवे आणि कठोर कायदेही करायला हवेत, असेही त्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले.
दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गदारोळ घातला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी १२ वाजेनंतर दिवसभरासाठी तहकुब करण्यात आले.