विरोधी पक्षनेत्याची खुर्ची यंदा रिकामी?
मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणार्‍यांना विरोधी बाकांवरही मानाचे स्थान नाही
Total Views |
मुंबई : विधानसभेला मविआची सत्ता येणार, आपणच मुख्यमंत्री होणार, अशी स्वप्ने महाविकास आघाडीतील डझनभर नेत्यांनी पाहिली होती. प्रत्यक्षात जनतेने त्यांना असा तडाखा दिला, की मुख्यमंत्रीच काय, तर विरोधी पक्षनेतेपदाची ( Opposition Leader ) खुर्चीही त्यांच्या नशिबी आलेली नाही. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहणार आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत. सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा १४५ आहे, तर विरोधी पक्षनेता निवडण्यासाठी २८८ जागांच्या दहा टक्के आमदार संबंधित पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. २८८च्या दहा टक्के म्हणजेच २८ आमदार ज्या पक्षाचे असतील, त्यांचा विरोधी पक्षनेता होतो. मात्र, तसे चित्र मविआतील तिन्ही पक्षांमध्ये दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीत उबाठा २०, काँग्रेस १६ आणि शरद पवार गटाचे दहा आमदार निवडून आले आहेत. तिघांपैकी एकालाही विरोधी पक्षनेतेपदासाठीचा जादूई आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे राज्यात पुढची पाच वर्षे विरोधी पक्षनेता नसेल.
लोकसभेसाठीही हाच नियम लागू होतो. लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. त्यातील दहा टक्के, म्हणजे ५५ पेक्षा अधिक जागा मिळवणार्‍या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळते. २०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधातील एकही पक्ष हा आकडा गाठू शकला नव्हता. त्यामुळे दहा वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते. २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद राहुल गांधी यांना मिळाले.
विरोधी पक्षनेतेपद का महत्त्वाचे?
महाविकास आघाडीतील एकही पक्ष निकषात बसत नसताना, त्यांना हे पद द्यावे की नाही, याबाबतचा सर्वाधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे.
१९८६ मध्ये विरोधातील जनता पक्षाचे २०, तर शेकापचे १३ आमदार होते. कोणत्याच पक्षाकडे अपेक्षित संख्याबळ नसताना, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपवले होते.
तेव्हा जनता पक्षाचे निहाल अहमद आणि मृणाल गोरे, तर शेकापचे दत्ता पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपद प्रत्येकी वर्षभरासाठी भूषविले होते.