महायुतीच्या बहुमतामुळे प्रकल्पांचा मार्ग प्रशस्त

मुंबई, दि. 25 : प्रतिनिधी राज्यातील जनतेने महायुती सरकारला दिलेल्या बहुमतामुळे आता राज्यातील विकासकामे आणि प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडीने प्रचारादरम्यान अनेक प्रकल्पांना आपण ब्रेक लावणार, अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र, राज्यातील नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, सिंदखेड राजा ते शेगाव भक्तिपीठ महामार्ग, ‘वाढवण बंदर प्रकल्प’, ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प’, ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ यांसारख्या प्रकल्पांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महायुतीच्या विजयानंतर ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’ला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकार आणि डीआरपी, एसआरएच्या माध्यमातून होत असतानाही गौतम अदानी यांना केंद्रस्थानी ठेवून राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला सतत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही, तर हा प्रकल्प महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास रद्द करू, अशा वल्गनाही केल्या. मात्र, ज्याप्रकारे निकाल महायुतीच्या बाजूने दिसत आहेत, त्यावरून धारावीच्या बाबतीत सर्वसामान्यांनी विकास प्रकल्पांनाच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’चे काम अधिक वेगाने सुरू होईल.

समुद्रकिनार्‍यावर 20 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेले वाढवण हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे येथे मोठ मोठे कंटेनर येऊ शकतील. 35 ते 50 हजार टन क्षमतेचा माल एका एका जहाजातून येथे उतरवला जाऊ शकतो, असे या बंदराचे वैशिष्ट्य आहे. या बंदराचे काम दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 76 हजार, 200 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहेत. जवळपास 298 दशलक्ष टन क्षमतेच बंदर संपूर्ण देशासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. या बंदर प्रकल्पाला ठाकरेंसह महाविकास आघाडीने विरोध दर्शविला. मात्र, आता राज्यात महायुती सरकार स्थापन होताच, या प्रकल्पाला गती मिळेल. इतकेच नाही, तर पालघरमध्ये विमानतळाचे कामदेखील लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे पालघरच्या चौफेर विकासाला चालना मिळेल.

2014 पूर्वी देशातील केवळ पाच शहरांत मेट्रो रेल्वे होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात देशातील 21 शहरांत मेट्रो सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि पुणे या तीन शहरांचा समावेश आहे. राज्यात 2014 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नव्या मेट्रो मार्गिकांना मंजुरी देण्यात आली. मुंबई, पुणे, नागपूर येथे मेट्रो धावू लागल्या. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मेट्रो प्रकल्पांत अडथळे निर्माण करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरानंतर अवघ्या दोन वर्षांत मुंबई आणि पुण्यात भूमिगत मेट्रो धावली. भविष्यात आता हे मेट्रोचे जाळे आणखी विस्तारताना दिसेल. मुंबईत दहापेक्षा अधिक मेट्रो मार्गिकांचे काम प्रगतिपथावर आहे. ठाण्यात रिंग मेट्रो प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू होताना दिसेल.

राज्यात सत्तांतर होऊन महायुती सरकार स्थापन होताच, सर्वात पहिले मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प उभारणीचा मार्ग देवेंद्र फडणवीस यांनी मोकळा केला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचे कामही अधिक गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही स्थानके असतील.

86 हजार कोटी खर्चून भारतातील सर्वात लांब असा ’नागपूर ते गोवा’ हा ’1 हजार, 228 किमी’चा शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्यात येणार आहे. हा महामार्ग 21 तासांचा प्रवास अवघ्या आठ तासांवर आणणार आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग या भागातील अर्थकारणच बदलून टाकणारा असेल. सप्तशृंगी वगळता माहूरची रेणुकामाता, तुळजापूरची भवानीमाता आणि कोल्हापूरची अंबाबाई अशा साडेतीन शक्तिपीठांपैकी तीन शक्तिपीठांना स्पर्शून हा महामार्ग जातो. म्हणूनच याला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक, पर्यटन, कृषी, मत्स्य, औद्योगिक अशा सर्वच क्षेत्रांत अभूतपूर्व क्रांती घडेल, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होईल. यासोबतच राज्यातील सिंदखेडराजा ते शेगाव ’भक्तिपीठ महामार्ग’ आणि पुणे-नाशिक ’औद्योगिक महामार्ग’, रेवस-रेड्डी सागरी किनारा रस्ता यांसारख्या प्रकल्पांच्या वेगवान उभारणीला सुरुवात होईल.