ईव्हीएमचे ‘सर्वोच्च’ समर्थन

निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) ऐवजी बॅलेट पेपर मतदानाचा वापर करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित महायुती सरकारने मिळवलेल्या देदीप्यमान यशामुळे विरोधक अस्वस्थ होऊन, ईव्हीएमविरोधात पुन्हा एकदा राळ उडवत असताना, ‘टेस्ला’ आणि ‘स्पेसएक्स’चे अब्जाधीश सीईओ एलॉन मस्क यांनी भारतातील निवडणूक यंत्रणेचे कौतुक केले आहे. भारताने एका दिवसात 64 कोटी मतांची मोजणी कशी केली, अशा शब्दांत त्यांनी भारतीय यंत्रणेचे कौतुक केले आहे. अमेरिकेसारक्या विकसित राष्ट्रातील कॅलिफोर्नियात अद्याप मतमोजणी सुरू आहे, हे त्यावेळी त्यांनी दाखवून दिले.

काँग्रेसी युवराज राहुल गांधी यांनी भारतातील ईव्हीएम मशिनवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या बोलक्या पोपटांनी तर महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला हा जनादेश जनतेचा नाहीच, असा अतर्क्य दावा केला. हे अत्यंत स्वाभाविक असेच. काँग्रेस आणि शरद पवार आणि ठाकरे कंपनीला एकत्रित मिळूनही 50 जागा महाराष्ट्रात न मिळाल्याने, त्यांना असे वाटले, तर त्यात त्यांची काहीही चूक नाही. शरद पवारांचे बोलके पोपट जितूमियाँ यांनी त्यासाठी लोकसभा निकालाचे तर्कट लावले आहे. लोकसभेला आम्हाला ज्या मतदारसंघात इतकी मते मिळाली, तेथे आमच्या विरोधात कसा निकाल लागू शकतो, असा त्यांचा प्रश्न. अर्थातच, विचार कसा करायचा, हाही ज्याचा त्याचा प्रश्न. विधानसभेत ‘एक हैं, तो सेफ हैं।’ हे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या लक्षात आल्यानचे, तसेच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा धोका लक्षात आल्यामुळेच, राज्यातील जनतेने उत्स्फूर्तपणे मतदान करत, महायुतीच्या पारड्यात भरघोस मते टाकली, हे महाभकास आघाडीच्या नेत्यांच्या लक्षात आलेले नाही. किंबहुना, ते आले असले तरी पराभवाचे खापर हेतूतः ईव्हीएमवर फोडत आहेत, असेही म्हणता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबत जे भाष्य केले आहे, ते म्हणूनच योग्य असले तरी विरोधक किती वेळा सर्वोच्च न्यायालयात, त्याच त्याच मागणीसाठी जाणार, हाही प्रश्न आहे. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात मतपत्रिकांचा वापर करण्यास नकार दिला आहे.

मतपत्रिकेवर मतदान घेतल्याने काय होते, ते आम्ही अद्याप विसरलेलो नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेचा वापर करण्याची शक्यता फेटाळून लावली होती. ईव्हीएमविरोधात अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांची एकत्रित सुनावणी असताना, न्यायसंस्थेने ईव्हीएमसाठी कोणता पर्याय तुमच्याकडे आहे, असे याचिकाकर्त्यांना विचारले असता, त्यांनी मतपत्रिका म्हणून सांगितले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत त्याला विरोध केला. मतपत्रिका असताना देशात कशा पद्धतीने मतदानाची प्रक्रिया कशी होत होती, याचे स्मरण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिले. “युरोपीय देशांमध्ये काय होते, ते इथे सांगू नका. भारतातील निवडणुका घेणे हे एक मोठे काम असून, जर्मनीच्या लोकसंख्येपेक्षा एकट्या पश्चिम बंगालची लोकसंख्या जास्त आहे. भारतात 97 कोटी मतदार आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार आपला हक्क बजावत असतील, तर एकावर विश्वास ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच ईव्हीएमवर शंका घेऊ नका,” अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी असा आक्षेप घेतला होता की, ईव्हीएममध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो. म्हणूनच, व्हीव्हीपॅटमधील सर्व स्लिपची मोजणी करायची मागणी त्यांनी केली आहे. अर्थातच, ती अमान्य करण्यात आली. त्यासाठी 12 दिवस लागतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच व्हीव्हीपॅटसंदर्भात जे आक्षेप नोंदवण्यात आले, तेही अमान्य करण्यात आले. मतदाराला त्याच्या मताची कागदी पोच द्यायची मागणीही फेटाळण्यात आली. भारतातील मतदारांची संख्या पाहता, केवळ दहा टक्के मतदारांनी जरी अशी मागणी केली, तरी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होऊ शकते, असे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते.

प्रत्येकवेळी निवडणुका आल्या की, विरोधक ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. तसेच त्यात फेरफार केला जाऊ शकतो, असा आरोप करतात. मात्र, जेव्हा निवडणूक आयोग हा आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान देते, त्यावेळी न्यायालयात धाव घेणार्‍या सर्व संस्था, राजकीय पक्ष गप्प बसतात. अमेरिका आणि युरोपमध्ये कागदी मतपत्रिकांचा वापर आजही केला जातो, हा आणखी एक त्यांचा आक्षेप. तथापि, तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारताची लोकसंख्या याचे प्रमाण पाहिले, तर ईव्हीए हा सर्वोत्तम पर्याय. व्हीव्हीपॅट हा मतदाराला त्याने कोणाला मत दिले, हे कागदावर दाखवणारा पर्याय आहे. म्हणून, मतपत्रिका नसतील, तर या कागदी पर्यायांची मोजणी करा, ही मागणी अव्यवहार्यच. याचीही पूर्ण कल्पना याचिकाकर्त्यांना असणार. म्हणूनच ते अशा पर्यांयांची मागणी करू पाहत आहेत, जेणेकरून भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत यावी. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर, ईव्हीएम विरोधकांच्या भूमिकेत काही बदल होतो का, हे पाहावे लागेल.

ईव्हीएम हे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने वापरात आणले नाही, तर काँग्रेसी कार्यकाळातच ईव्हीएमचा वापर सुरू झाला. देशातील करोडो मतदारांची संख्या लक्षात घेऊन, ईव्हीएम प्रत्यक्षात आणले गेले. 1982 साली त्याचा सर्वप्रथम वापर केला गेला होता. 1960 सालच्या दशकात निवडणुकीतील गैरप्रकार सर्वप्रथम बिहारमध्ये दिसून आले. त्यानंतर देशात सर्वत्रच असे प्रकार घडू लागल्याने ईव्हीएमची गरज भासत होती, ती आयोगाने पूर्ण केली, हे विसरता येणार नाही. मतदानादिवशी होणारे गैरव्यवहार, हिंसाचार हा निवडणूक आयोगासमोरील काळजीचा विषय होता. संपूर्ण मतदान केंद्रेही समाजविघातक शक्तींना हाताशी धरून, ताब्यात घेतली जात होती. मतपत्रिकांचा पूर्ण गठ्ठाच हातात घेऊन या शक्ती बळजबरीने त्यांना हव्या त्या उमेदवाराच्या चिन्हावर शिक्का मारून मतपत्रिका मतपेट्यांमध्ये टाकत असत.

एखाद्या मतदानकेंद्रावर विरोधात मतदान झाले, तर तेथील मतपेट्याच पळवून नेल्या जात होत्या. या मतपेट्यांची वाहतूक आणि त्यांची सुरक्षा हा वेगळाच विषय होता. मतमोजणीच्या दिवशी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून, प्रसंगी दमदाटी करून, चुकीची मतमोजणी केली जात असे. म्हणूनच ईव्हीएम आल्यानंतर अशा गैरप्रकारांना आळा बसला. समाजकंटकांना हाताशी धरून आपल्या नावाने मते टाकण्याची चुकीची पद्धत बंद झाली. म्हणूनच, ईव्हीएमविरोधात भूमिका घेतली जाते. विकाऊ माध्यमांना हाताशी धरून त्याविरोधात चुकीचे वार्तांकन करत सर्वसामान्य मतदारांना भ्रमित केले जाते. आताही महाराष्ट्रात तेच होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी ही योग्य अशीच आहे.