जागतिकीकरणाची नवी व्याख्या

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली आम्ही इतर देशांना भारतात संधी दिली आणि आता हे थांबले पाहिजे, असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आपण उत्पादन क्षेत्राला बळ देणे थांबवले. गेल्या ३० वर्षांपासून, देशातील उद्योगांना त्याचा थेट फटका बसत आहे. सवलतीच्या दरात बाहेरच्या देशातील उत्पादने, देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध होत आहेत. देशांतर्गत उत्पादने या अन्याय्य स्पर्धेला तोंड देण्यास असमर्थ ठरतात. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे त्यांचे मत. त्यासाठीच केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला चालना दिली, हे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले आहे. त्यासाठी त्यांनी सेमी कंडक्टर उद्योगाचे दिलेले उदाहरण हे अतिशय प्रातिनिधिक असेच. भारत या नावाला आज जगभरात विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे, हे त्यांनी आग्रहाने नमूद केले आहे. म्हणूनच, जयशंकर यांच्या विधानाचा अर्थ नेमकेपणाने समजून घेतला पाहिजे.

 

१९९० सालच्या दशकाच्या सुरुवातीस, भारताने उदारीकरण, खासगीकरण तसेच जागतिकीकरणाचा अवलंब केला. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना याचे श्रेय दिले जाते. याच मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देशातील सोने पहिल्यांदाच विदेशात गहाण ठेवण्याची वेळ आली, हे मात्र शिताफीने सांगायचे टाळले जाते. भारताने ज्या ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा केल्या, त्याचाच एक अपरिहार्य भाग म्हणून आयात शुल्क कमी केले गेले. तसेच विदेशी गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले गेले. त्याचवेळी विविध क्षेत्रांचे अवकाश विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले गेले. यात ढोबळमानाने असे मानले गेले की, ही देण्यात आलेली सूट विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करेल, तसेच ती देशांतर्गत तांत्रिक प्रगतीला चालना देईल आणि ग्राहकांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर, आर्थिक वाढीलाही ती चालना देईल. मात्र, भारतातील उद्योगांचा गळा घोटत, अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतात प्रवेश केला. शितपेयांच्या बाजारपेठेत आपला जम बसवलेले भारतीय, थम्स अपला, कोका कोलाने अतिशय व्यावसायिक थंडपणे अक्षरशः संपवले आणि नंतर ती कंपनी आपल्या ताब्यात घेतली, हे उदाहरण पुरेसे बोलके.

 

भारतात या सुधारणांनी प्रत्यक्षात सेवा क्षेत्राला अधिक बळ दिले. भारतात विदेशी उत्पादने धडाक्यात विकली जाऊ लागली आणि देशी उत्पादने त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यास असमर्थ ठरल्याने, बाजारपेठेत ती मागे पडली. जागतिकीकरणामुळे माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या क्षेत्रांची भरभराट झाली असली, तरी देशांतर्गत उत्पादन थंडावले होते. म्हणूनच, २०१४ साली भाजप सरकार जेव्हा सत्तेवर आले, तेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना सरकारला हाती घ्यावी लागली. काँग्रेसी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भारत हा केवळ विदेशी कंपन्यांना मोठे करणारी बाजारपेठ, असाच ओळखला गेला.

 

शहरीकरणाला याच काळात वेग आला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी शहरी ग्राहक हा प्रमुख असल्याने, शहरीकरणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र, यात ग्रामीण भाग दुर्लक्षित राहिला. आर्थिक विषमता वाढीस लागली. तुलनेने लहान उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास असमर्थ असल्याने, ते या जिवघेण्या स्पर्धेत मागे पडले. या कंपन्यांनी आपापल्या क्षेत्रात जी मक्तेदारी निर्माण केली ती मोडून काढणे, हेही एक आव्हान भारतीय कंपन्यांसमोर होते. अर्थमंत्री मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील करण्यात आलेल्या व्यापक सुधारणा, भारतीय उद्योगांच्या मूळावर आल्या, असे म्हटले तर फारसे चुकीचे नाही.

 

जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना उत्तर देण्यासाठीच, केंद्र सरकार आपली धोरणे बदलत आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे हेच आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा उपक्रम स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असाच आहे. बाहेरील देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज, कोरोना महामारीच्या काळात अधोरेखित झाली. पुरवठासाखळी विस्कळित झाल्याने, जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली. आजही कित्येक देश या आव्हानाचा सामना करत आहेत. भारताने मात्र स्वतःला आत्मनिर्भर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या आणि त्याची गोमटी फळे आज भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळत आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यामुळे, उत्पादन आणि मागणी या दोन्ही क्षेत्रांना चालना मिळाली आहे.

 

विदेशी गुंतवणूक हा एक गंभीर मुद्दा आहे. आर्थिक वाढीसाठी विदेशी गुंतवणूक ही महत्त्वाची असली, तरी विदेशी कंपन्यांकडून होणारे भारतीय बाजारपेठेचे संभाव्य शोषण या धोक्याचाही विचार करायला हवा. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये विदेशी कंपन्यांना, त्यांच्या देशांतर्गत समकक्षांच्या तुलनेत कर सूट, सबसिडी किंवा सुलभ नियामक मंजुरी यांसारखे फायदे हवे आहेत. तसे फायदे त्यांना दिले, तर स्पर्धा समान राहत नाही. विशेषतः किरकोळ, दूरसंचार तसेच फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रांमध्ये स्थानिक उत्पादनांना जास्त फटका बसतो. इंग्लंडबरोबरचा भारताचा ‘मुक्त व्यापार’ करार हा चर्चेच्या कित्येक फेर्‍या पार पडल्या, तरी म्हणूनच प्रत्यक्षात आला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. विदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी विशेष सवलत हवी आणि भारत ती त्यांना देत नाही. म्हणूनच, हा करार प्रत्यक्षात आला नाही. बौद्धिक संपदा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

 

जयशंकर यांनी केलेल्या विधानाला म्हणूनच महत्त्व प्राप्त होते. ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजनांसाठी, भारत सरकार म्हणूनच आग्रही आहे. देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी देणे, नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे, अधिक संतुलित व्यापार करारांवर वाटाघाटी करणे आणि बौद्धिक संपदा हक्कांबद्दलच्या चिंता दूर करणे, यासाठी भारत आग्रही आहे. भारत आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे आणि आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास प्राधान्य देत असून, अधिक चांगल्या व्यापार पद्धतींचा आग्रह धरत आहे हा एक स्पष्ट संदेश जयशंकर यांनी यातून दिला आहे.

धोरणात्मक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यापार धोरणाचा एक साधन म्हणून वापर करणे, यांचा यात समावेश असू शकतो. जयशंकर यांचे विधान हे भारताच्या आर्थिक धोरणाच्या संभाव्य पुनर्रचनेचे द्योतक आहे, असेही म्हणता येईल. जागतिकीकरणाकडे भारत हा अधिक संतुलित आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून वाटचाल करत आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उद्योगांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणे हाच आहे, हे नक्की.