संविधानाचे चिरंतन सत्य!

"Dignity for Indians and unity for India,'' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधानाचा गौरव करताना म्हणतात. खरेच आहे. हे तेच संविधान आहे, ज्यामध्ये जातपात, लिंग, वर्ण, स्तर या सगळ्यापलीकडे एका भारतीय व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्वाचा दर्जा देते. विकासाची, प्रगतीची समान संधी देते. मतदानाच्या अनुषंगाने स्वतःच्या पसंतीची सत्ता निवडण्याचा बहुमोल हक्क देते. तसेच, दुर्बल, उपेक्षितांसह सगळ्याच घटकांना संरक्षण देते. तसेच, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत गरजांची पूर्तताही संविधानान्वयेच होते. देशात कुठेही अराजकता माजू नये, यासाठीची काळजीही संविधानाची तरतूदच घेते. संविधानाबद्दल म्हटले जाते की, ते एक लिखित दस्तऐवज आहे, जो मूलभूत कोड, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकार आणि त्याच्या संस्थांची कर्तव्ये आणि नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांचे सीमांकन करते. तर असे हे संविधान म्हणजे देशाचा राष्ट्रीय ग्रंथच.

या संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या सुरुवातीला म्हणजेच संविधान उद्देशिकेच्या सुरुवातीला ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे लिहले आहे, तर प्रस्तावनेच्या अखेरीस ‘हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत’ असे लिहिले आहे. या प्रस्तावनेतील ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे जे शब्द आहेत ना, तेच भारतीयत्वाच्या शक्तीचे प्रतीक आहेत. ‘आम्ही’ कोण आहोत? महाराष्ट्रीय? उत्तर भारतीय की दक्षिण भारतीय की बंगाली की पंजाबी? नाही. आम्ही ‘भारताचे लोक’ आहोत. आम्ही कोणत्याही जातीपातीपेक्षा भाारतीयत्वाचा वारसा जगतोय, हेच जणू ही संविधानाची उद्देशिका आपल्याला सांगत असते. देशात नव्हे, जगभरात भारतीय संविधानाचे महत्त्व मान्य केले आहे. या संविधानाबद्दल भारतीयांना अभिमान आणि प्रेमही आहेच. पण या संविधानाच्या मूळ प्रतीच्या उद्देशिकेमध्येच बदल करण्यात आला आहे, हे कितीतरीजणांना माहीतच नसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या संविधानातील कायद्यांचा अर्थ लावलेल्या मूळ संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये 1976 साली समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द टाकण्यात आले, उद्देशिकाच बदलण्याचा काळ होता आणीबाणीचा. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती.

एकप्रकारे देशावर अघोषित बंदीच होती. त्या काळात त्यांनी संविधानाची उद्देशिकाच बदलली. मात्र, या बदलत्या उद्देशिकेबद्दल कसलीच जागृती करण्यात आली नाही. त्यानंतर संविधानाच्या कायद्यांचा अर्थ बदलवणारे अनेक बदल काँग्रेसच्या काळात झाले. पण देशाचे दुर्दैव की त्यावेळी आपल्याकडे संविधानातील तरतुदी केवळ नागरिकशास्त्राच्या रुपाने आपण वाचत होतो. त्यापलीकडे काही नव्हते. दुसरीकडे देश धर्मनिरपेक्ष म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंचा आवाज नसणारा होत चालला की काय, असे वातावरण निर्माण होत होते. धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गाणार्‍या काँग्रेसने पुढे जाहीरपणे म्हटले की, ‘देशाच्या संसाधनावर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा आहे.’ जर देश समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष आहे, तर मग संसाधनावर कोण्या एका धर्मगटाचा हक्क कसा? पण हे असे चालले होते. या सगळ्या काळात देशविरोधी शक्तींना संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावण्याची चांगलीच सवय लागली होती. त्यानुसार काँग्रेसचे सध्याचे नेते कन्हैयाकुमार आणि उमर खालीद ‘जेएनयु’मध्ये दहशतवाद्यांचे समर्थन करत म्हणाले होते, ‘भारत तेरे तुकडे होंगे हजार, इन्शाअल्ला इन्शाअल्ला.’ पण त्यावेळी काँग्रेस सरकार नव्हते, तर केंद्रात भाजपचे सरकार होते.

त्यामुळेच उमर खालिद किंवा कन्हैयाकुमार यांसारख्यांवर संविधानातील राष्ट्रीय सुरक्षततेनुसार कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. तसेच, संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, ते इतर अल्पसंख्याक धर्मांसारखेच बहुसंख्य हिंदूनाही आहे, असे माननारे सरकार सत्तेत आले. त्यामुळेच तर संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायकक्षेतून अयोध्येच्या प्रभू श्रीरामचंद्रांची प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि त्यामुळेच तर ‘राईट टू लिव्ह’अंतर्गत ‘सीएए’पासून ‘कलम 370’पर्यंतच्या अनेक तरतुदी झाल्या.

या अनुषंगाने संविधान दिन आला की 2018 सालची ती घटना आठवतेच. रा. स्व. संघाचे कोकण प्रांत कार्यवाह विठ्ठल कांबळे यांच्या सूचना आणि सहकार्यानुसार त्यावेळी मुंबईमध्ये ‘जागर सन्माना’चा कार्यक्रम घेतला होता. त्या कार्यक्रमाचे आमंत्रण सेवावस्तीमध्ये द्यायला गेले होते. चार घरची धुणीभांडी करणारी, मात्र नेमाने बुद्ध विहारात जाणारी ‘ती’ मला तिथे भेटली. ‘संविधान जागर सन्मान’ कार्यक्रम घेतला आहे, म्हटल्यावर ती म्हणाली होती, “तुम्ही कोणत्या संविधान सन्मानचा कार्यक्रम ठेवलाय? आमच्या डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या की मोदींनी लिहिलेल्या?” हे खरे नाही, असे समाजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण तिला पटत नव्हते. तिला अगदी आग्रह करकरून कार्यक्रमाला बोलावले. ठरल्याप्रमाणे दि. 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान सन्मानाचा कार्यक्रम सुरू केला. कार्यक्रम संपत असताना ती आली. थेट संविधानाच्या प्रतीजवळ आली. संविधानाची पाने चाळून बघू लागली. संविधान उघडून पाहिल्यानंतर तिच्या डोळ्यांत आनंद आणि आश्चर्य अवतरले. ती म्हणाली, “हे तर आमच्या बाबांनी लिहिलेलेच संविधान आहे. मग ते आमच्या विहारात भाषणाला आलेले साहेब म्हणाले होते की, मोदी सरकारने संविधान बदलले आणि तिथे स्वतःचे संविधान लावले आहे. मोदींच्या संविधानामध्ये आमच्या लोकांचे आरक्षण गायब आहे, सवलती नाहीत. मोदींच्या संविधानात पुन्हा आमच्या तोंडाला मडके आणि कमरेला झाडू बांधण्याचा डाव आहे. पण इथे तर संविधान आमचेच आहे. संविधानात कायपण बदल नाय आणि आमच्या आरक्षणातपण बदल नाय.” तिलाच नव्हे, तर वस्तीपातळीवर अशा अनेक भोळ्या-भाबड्या कष्टकरी लोकांना असेच खोटेनाटे सांगण्यात आले होते. त्यांनी शासन-प्रशासनाविरोधात जावे आणि अंसतोष माजावा, यासाठीच हे सगळे करण्यात आले होते, यात काही शंका नाही. संविधानाच्या कार्यक्रमाला आल्यानंतर तिचा दृष्टिकोन बदलला. पण हे सगळे खोटे-नाटे लोकांमध्ये का पेरले जात होते? तर त्याचे उत्तर मिळाले, 2024 साली.

2024 सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांनी खोटा प्रचार केला की, भाजपने‘400 पार’ जागा जिंकल्या, तर ते संविधान बदलतील. मग मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण जाणार. तसेच संविधानाने दिलेले हक्क जाणार. त्याऐवजी जातीयवादी विषमता पसरणार, वगैरे वगैरे. राहुल गांधी तर संविधानाच्या नावाने कोर्‍या पानांची लाल डायरी घेऊनच फिरू लागले. जिथे तिथे ‘संविधान खतरें में’, ‘हे आरक्षण संपणार’ वगैरे वगैरे म्हणू लागले. महाराष्ट्रातही ‘संविधान खतरें में हैं’ची बांग दिली गेलीच. काँग्रेससह शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे गटासह ओवेसी ते प्रकाश आंबेडकर या सगळ्यांनीच एकसुरात सातत्याने प्रचार-प्रसार केला की भाजप सत्तेत आले, तर ते संविधान बदलतील. या सगळ्यांचा परिणाम असा झाला की, भाजपच्या सत्ताकाळात ज्या गोरगरीब समाजाला सर्वात जास्त सुविधा आणि सवलती मिळाल्या होत्या, तो समाज भयभीत झाला. परिणामी बहुसंख्य समाज मतदानाला उतरला नाही आणि जो समाज मतदानाला उतरला, तो ‘संविधान खतरें में हैं’चा भयगंड घेऊन. अर्थात, त्यानंतर काय घडले, हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यानंतर ‘संविधान खतरें में हैं’च्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’चा केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने, समर्थकांनी चांगलाच समाचार घेतला. संविधानातील कायद्यांचा खरा अर्थ, संविधानाची खरी ताकद समाजाने जाणली आणि लोक ‘संविधान खतरें में हैं’ या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’मधून बाहेर पडले. परिणाम महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल.तात्पर्य संविधानाबद्दल लोक जागृत आहेत, असे वाटते.

असो. संविधानामध्ये भारतीयांसाठी जसे हक्क आहेत, तशीच भारतीयांसाठी कर्तव्येही आहेतच. त्याचबरोबर, मार्गदर्शक तत्वेही आहेतच. देशाकडून आपल्याला हक्क हवेत, तर देशाप्रति कर्तव्येही निभावावी लागतीलच, हे सत्य जनमानसात रूजले का? याचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. पण तरीही संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि आरक्षण या तीन हक्कांपेक्षा समाज दुसर्‍या कोणत्याही गोष्टींवर जास्त चर्चा करताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ मराठा आरक्षणाबाबत सजग असणार्‍यांना भेटले होते, तेव्हा त्यांचे म्हणणे होते की, ‘संविधानाने गोरगरिबांना आरक्षण द्यायला सांगितले, मग आम्हीपण गरीब आहोत. आम्हाला आरक्षण का नको?’ त्यांच्याशी चर्चा केली की “आरक्षण हे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी हवे, असे संविधान सांगते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही हाच दृष्टिकोन होता. कोणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, म्हणून त्याला आरक्षण द्या, असे म्हटलेले नाही. तुम्हीच विचार करा तुमच्या गावात आज तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या जरी गरीब असला, तरी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या काय परिस्थिती आहे? अस्पृश्यतेची झळ बसली किंवा कुठलीच विकासाची आणि प्रगतीची संधी न मिळणे, असे काही समाजासोबत किंवा आपल्या पूर्वजांसोबत घडले होते का?” यावर अनेकजण म्हणाले होते की, आरक्षणाच्या निकषांबाबत आम्हाला कधी कोणी सांगितलेच नव्हते. थोडक्यात, आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नसून सामाजिक न्यायाची पूर्ती करण्यासाठीची एक तरतूद आहे. तसेच, आपली आवड म्हणून अख्खे संविधान कोणतेही सरकार बदलू शकत नाही. आरक्षण हटवणे हेसुद्धा एकहाती शक्य नाही. याबाबत आताही जनसामान्यांमध्ये जागृती होणे गरजेचे आहे.

असो. संविधानाच्या कलमांचा, हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा आपआपल्या सोयीने विचार करणारेही अनेक असतात. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये तर संविधानातील समाजहित कलमांचा विधानांचा विपरित अर्थ लावणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते पैशापासरी आहेत. त्यामुळेच तर झारखंड आणि छत्तीसगढ तसेच महाराष्ट्रातील चंद्रपूरच्या दुर्गम गावात आजही संविधानातील कलमांचा वेगळा अर्थ लावलेला दिसतो. जसे आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित झालेल्या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी नसलेली व्यक्ती मुळच्या आदिवासीची जागा विकत घेऊ शकत नाही, असे आहे. यावर या जंगल भागात असेही भ्रम पसरवले गेले की, ‘संविधानच सांगत आहे की, आदिवासींची जमीन ही केवळ आदिवासींचीच आहे. जर मग जमीन आदिवासींची आहे, तर मग त्यावरचे पाणी आणि जंगल हेसुद्धा आदिवासींचेच आहे. त्यावर धरण बांधणारे भारत सरकार कोण? त्यावर रस्ते बांधणारे प्रशासन कोण?’ तर एक ना अनेक जंगलाबाहेर आणि खेड्याबाहेर कधीही न गेलेल्या आदिवासी बांधवांना भडकावण्यासाठी राष्ट्रविघातक ताकदींनी संविधानातील तरतुदींचा विघातक अर्थ लावताना पाहिला आहे.

पण डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील, तर ते वाईटच ठरेल. संविधान कितीही वाईट असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले असतील, तर ते चांगलेच असल्याचे सिद्ध होईल. या परिक्षेपात देशसमाजविघातक शक्तींनी कितीही संविधानविरोधी कट रचले, खोटेनाटे ‘नॅरेटिव्ह’ पसरवले, तरीसुद्धा सत्तेत संविधानाची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले आहेत, असे एकंदर दिसते. त्यामुळे हे संविधानाची अंमलबजावणी करणारे लोक या सगळ्या देशविघातक शक्तींना पुरून उरत आहेत. संविधान त्यांना आणि देशाच्या प्रत्येक सज्जनशक्तीला मार्ग दाखत आहे. संविधान शक्तीचा विजय असो!

दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसुदा समिती स्थापन झाली. भारतीय जनतेने मसुदा समितीला 7 हजार, 535 सूचना सादर केल्या. त्यांतील काही सूचना रद्द ठरवून 2 हजार, 473 सूचनांवर सविस्तरपणे चर्चा घडविण्यात आली आणि त्या रास्त सूचना स्वीकारण्यात आल्या. एकेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यामुळे दि. 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

1950चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या खटल्यामध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरुपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे 25 भाग आहेत. सुरुवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या (जानेवारी 2020) राज्यघटनेत 448 कलमे आहेत. संविधान भाग-3 मध्ये मौलिक अधिकारांचा ऊहापोह आहे. त्या भागातल्या पानावर प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि बंधु लक्ष्मण यांचे चित्र आहे. संविधान हे भारतीय संस्कृती आणि धर्म यांनुसार कायद्याचे राज्य साकारणारे अनमोल दस्तऐवज आहे, असेच म्हणू शकता.