झारखंडमध्ये ‘झामुमो’ची सरशी;

झारखंड : झारखंड ( Jharkhand ) विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जवळपास स्पष्ट झाले आहेत. हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा एकदा झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) - इंडी आघाडीचे सरकार स्थापन होणार हे निश्चित आहे. ‘झामुमो’ने राज्यातील जागांवर विजय मिळवला आहे. त्याचप्रमाणे ‘इंडी’ आघाडीतील अन्य सहकारी पक्षांपैकी काँग्रेसने १६, लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदने चार, तर भाकपने (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) दोन जागांवर विजय मिळवला असून ‘इंडी’ आघाडीने एकूण ५६ जागा जिंकल्या आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस (रालोआ) २४ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. रालोआमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजपला २१, आजसू आणि लोजपा (रामाविलास) यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे.

झारखंडमध्ये ‘मैया योजना’ हेमंत सोरेन सरकारच्या विजयाचे प्रमुख कारण सांगता येईल. हेमंत सोरेन यांनी दि. २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू केली. या योजनेत २१ ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. म्हणजे महिलांना वर्षभरात १२ हजार रुपये दिले जातात. प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे पाठवले जातात. हेमंत सोरेन यांना या योजनेबद्दल खूप विश्वास होता. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी दि. १४ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी आणखी एक मोठी खेळी केली होती. हेमंत सोरेन यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेची रक्कम २ हजार, ५०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हा निर्णय ‘गेमचेंजर’ ठरला. प्रत्युत्तरादाखल भाजपने ‘गोगो दीदी’ योजनेंतर्गत २ हजार, १०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. दर महिन्याच्या ११ तारखेला पैसे दिले जातील, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. मात्र, मतदारांचे ‘आशीर्वाद’ भाजपला मिळाले नाहीत.

झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचा बालेकिल्ला फोडण्यात भाजपला यश आले नाही. भाजपने प्रथम येथे भ्रष्टाचार हा मुद्दा बनवला आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर हेमंत सोरेन यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कल्पना सोरेन यांच्या सततच्या आक्रमक प्रचारामुळे आणि भाजपमध्ये पक्षांतर करून आलेल्या नेत्यांमुळे सोरेन सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना भाजपवरही मर्यादा आल्याचे दिसून आले. घुसखोरांच्या मुद्द्याला अतिमहत्त्व देण्यात आल्याने भाजपने स्थानिक मुद्द्यांवर फारसे लक्ष केंद्रित केले नाही. त्यामुळे भाजपचे नुकसान झाले. तसेच हेमंत सोरेन यांच्यासमोर भाजपला कोणताही चेहरा देता आला नाही. संपूर्ण निवडणुकीत झारखंड भाजपचा एकही नेता केंद्रस्थानी नसल्यानेही भाजपला फटका बसल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे रघुवर दास सरकारच्या काळात ज्याप्रकारे स्थानिकीकरणाचे धोरण बदलण्यात आले, ते तेथील सामान्य मतदारांनी विशेषतः वनवासी समाजाने स्वीकारले नाही. यंदाही त्याविषयी ठोस आश्वासन देण्यात भाजपला यश आले नाही, हादेखील मुद्दा भाजपच्या विरोधात गेला.

यावेळी झारखंडची निवडणूक अनेक अर्थांनी रंजक होती. मात्र, त्यातही महत्त्वाचा ठरतो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन यांचा राजकीय उदय. हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर आणि पुढे चंपाई सोरेन यांच्या भाजप प्रवेशानंतर ‘झामुमो’मध्ये निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची जबाबदारी कल्पना सोरेन यांच्यावर आली होती. त्या दि. ४ मार्च २०२४ रोजी गिरिडीह येथे ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’च्या स्थापना दिनानिमित्त कल्पना सोरेन सक्रिय राजकारणात उतरल्या. कल्पना सोरेन यांनी जोरदार मोहीम राबविली. त्यांच्या जाहीर सभांना मोठा प्रतिसाद मिळत होता. त्यांनी हेमंत सोरेन यांच्या अटकेचा संबंध वनवासींवर होणार्‍या अत्याचाराशी जोडला. याचा परिणाम असा झाला की, आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकण्यात ‘झामुमो’ला यश आले. भाजपचा वनवासी चेहरा असलेले प्रमुख नेते यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला.

झारखंडमध्ये ‘झामुमो’च्या नेतृत्वाखाली ‘इंडी’ आघाडी सत्तेत आली आहे. मात्र, काँग्रेसविषयी सावध भूमिकाच ‘झामुमो’द्वारे घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे प्रचारामध्ये राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘झामुमो’ आणि अन्य घटकपक्षांसाठी एकही सभा न घेणे. काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान झारखंडमध्ये अनेक सभा न घेणे हा आता मोठा मुद्दा बनताना दिसत आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी झारखंडमध्ये एकूण सहा सभा घेतल्या. त्या सभा केवळ काँग्रेस उमेदवारांसाठीच घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आगामी काळात ‘झामुमो’ आणि काँग्रेसमधील संबंध कसे राहतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.