बंगारप्पांचा अंगार

 

 

 

कर्नाटकात राहूनही कन्नड भाषा बोलता येत नाही, म्हणून तिथे वरचेवर उद्भवणारे वाद हे तसे सर्वश्रुत. यावरुन तिथे स्थानिक कन्नडभाषिक आणि अन्य भाषिकांमध्ये होणारी बाचाबाची, वादावादी समोर येत असते. तसेच कानडी भाषेतील दुकानांवरील फलक, मेट्रो स्थानकांवरील हिंदीत लिहिलेल्या स्थानकाच्या नावाला काळे फासणे वगैरे प्रकार हे नित्याचे. पण, काल चक्क कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनाच कन्नड भाषा बोलता येत नसल्याची एका विद्यार्थ्याने ऑनलाईन कार्यक्रमात टिप्पणी केली आणि मग काय, बंगारप्पांचा अंगार शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांना झेलावा लागला.

 

त्याचे झाले असे की, कर्नाटक सरकारतर्फे ‘जेईई’, ‘नीट’ यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी २५ हजार विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन कोचिंग कोर्सच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम सुरु होता. यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्री बंगारप्पा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत होते. त्याचवेळी एका विद्यार्थ्याने “शिक्षणमंत्र्यांनाच कन्नड भाषा येत नाही,” असे विधान केले. त्यानंतर मंत्रिमहोदयांना एकाएकी राग अनावर झाला. “काय म्हणाला? कोण तो बोलणारा? मग मी काय उर्दूत बोलतोय का?” असा संतापून त्यांनी प्रतिप्रश्न केला. पण, एवढ्यावरच न थांबता शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना ज्या विद्यार्थ्याने अशी टिप्पणी केली, त्याला शोधून कडक कारवाईचे निर्देशही शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे साधी विद्यार्थ्याने केलेली टीकाही शिक्षणमंत्र्यांना सहन झाली नाही. पण, या विद्यार्थ्याने केलेल्या टिकेत अजिबात तथ्य नाही, असेही नाही. कारण, यापूर्वी खुद्द बंगारप्पा यांनीच त्यांना कन्नड भाषा बोलता येत नसल्याची जाहीर कबुली दिली होती. मग, एखाद्या विद्यार्थ्याने मंत्रिमहोदयांना त्याविषयी प्रश्न विचारला किंवा टिप्पणी केली तर बिघडले कुठे? पण, काँग्रेसला मुळी प्रश्न विचारणारे लोकंच नकोसे वाटतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले. खरं तर मधु बंगारप्पा हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या एस. बंगारप्पा यांचे सुपुत्र. चित्रपटनिर्माते आणि अभिनेते म्हणूनही ते कानडी चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्ध. त्यात आधी जेडीएस आणि मग काँग्रेस आणि आता थेट शिक्षणमंत्री असा त्यांचा प्रवास. त्यामुळे अशा व्यक्तीला खरोखर कन्नड ही मातृभाषा बोलता येत नसेल, तर ते केवळ अनाकलनीयच! त्यामुळे ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान...’ अशीच काँग्रेसची स्थिती.

 

 

रिबांचा कैवार घेतल्याचा आव आणणार्‍या काँग्रेस पक्षाचा गरीबविरोधी चेहरा उघडकीस आला आहे. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना दिली जाणारी २२.६३ लाख ‘बीपीएल’ कार्ड अपात्र ठरवत ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बरीचशी कुटुंबे हे ‘बीपीएल’ कार्डसाठी पात्र नसतानाही त्याअंतर्गत मोफत अन्नधान्याचा, अन्य सरकारी सोयीसुविधांचा लाभ घेत आहेत. पण, यावरुन राज्यभरातून जनतेचा रोष आणि भाजपने केलेल्या विरोधानंतर सिद्धरामय्या सरकारने राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुळात एवढ्या मोठ्या संख्येने अपात्र नागरिकांची नोंद ‘बीपीएल’ कार्डांसाठी झालीच कशी? शिवाय अपात्र ‘बीपीएल’ कार्डधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईलही. पण, यासंबंधीच्या नोंदणी आणि पडताळणीसाठी जबाबदार असलेल्या दोषी प्रशासकीय कर्मचार्‍यांवर सिद्धरामय्या सरकार कारवाईची हिंमत दाखवणार का? पण, यापैकी कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे कर्नाटक सरकारकडे आणि प्रशासनाकडे नाही. कारण, अपात्र ‘बीपीएल’ कार्ड रद्द करताना सुक्याबरोबर ओलेही जळते, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांची ‘बीपीएल’ कार्डही रद्द करण्यात आली. परिणामी, अशा गरीब कुटुंबाना मोफत रेशनच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. एवढेच नाही, तर अन्य राज्य सरकारच्या योजनांनाही त्यांच्यासाठी एकाएकी गैरलागू झाल्या. त्यामुळे अपात्रांचा शोध घेतानाही प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे कित्येक पात्र गरीब कुटुंबांना त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. सिद्धरामय्या सरकारने याचे खापर प्रशासकीय यंत्रणेवर फोडले असले, तरी यामाध्यमातून राज्याच्या तिजोरीची २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची बचत झाली असती, ज्यावर सरकारचा डोळा असू शकतो. कारण, कर्नाटकची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याची कबुली खुद्द सिद्धरामय्या सरकारने दिली आहे. त्यातच काँग्रेसचे आमदारही निधीच्या अनुपलब्धतेची तक्रार करीत असतात. त्यामुळे या २० हजार कोटी रुपयांचा निधी सत्ताधारी आमदारांना वर्ग करण्याचा डाव असल्याची टीका भाजपने केली आहे. एकूणच काय, तर गरिबांच्या तोंडचे पळवून सत्ताधार्‍यांच्या तिजोर्‍या भरण्याचाच हा सगळा करंटेपणा!