‘इकोसिस्टीम’ची क्रोनोलॉजी

 

 

देशात सध्या जातगणनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. देशात जातनिहाय गणना व्हावी, असा प्रचार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सुरू केला आहे. मात्र, तसा प्रचार करताना त्यांनी या मुद्द्यास नकारात्मक पद्धतीने हाताळले असल्याचा आरोप प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी संघटनांकडून करण्यात येतो. राहुल गांधी यांचे विभाजनकारी राजकारण पाहता, या आरोपात तथ्य असल्याचेही जाणवते. कारण, राहुल गांधी ज्या पद्धतीने देशातील दलित आणि वनवासी समुदायांना मोदी सरकार संविधान बदलणार आहे, मोदी सरकार आरक्षण रद्द करणार आहे हे सांगतात, ज्या पद्धतीने ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत’ असा भेद करणारी वक्तव्ये करतात, ते पाहता त्यांना जातगणना अथवा तसे सर्वेक्षणही आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच हवे असण्याचा संशय बळावतो. त्याचवेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र समाजातील प्रत्येक घटकाच्या लाभासाठी म्हणजेच सकारात्मक कारणांसाठी जातगणना होण्यास हरकत नसावी, असे मत व्यक्त केले आहे. ‘कोरोना’ महामारीमुळे रखडलेली जनगणना पुढील वर्षी होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये कदाचित केंद्र सरकार जातगणनाही करू शकेल.

 

मात्र, या पार्श्वभूमीवर केरळमधून अतिशय धक्कादायक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असलेली बाब उघडकीस आली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका अमेरिकन कंपनीने भारतीय कंपनीच्या सहकार्याने केलेल्या सर्वेक्षणात संशयास्पद आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी संभाव्य हानीकारक असल्याचे चिन्हांकित केले. हे सर्वेक्षण भारतीय कंपनी ‘टेलर नेल्सन सोफ्रेस’ (टीएनएस इंडिया) द्वारे करण्यात आले होते. ज्यासाठी ‘अमेरिकन कंपनी प्रिन्स्टन सर्व्हे रिसर्च असोसिएशन’ने (पीएसआरए) करार केला होता. केरळ उच्च न्यायालयात न्या. पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी या प्रकरणावर (टीएनएस इंडिया प्रा. लिमिटेड विरुद्ध केरळ राज्य) सुनावणी केली. यावेळी न्या. कुन्हीकृष्णन यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करून या प्रकरणाकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे, असे निर्देश दिले.

 

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले, एक परदेशी कंपनी आपल्या देशात अनेक संशयास्पद प्रश्नांसह सर्वेक्षण करत आहे हे पाहून आश्चर्य वाटते. सर्वेक्षण स्वतःच संशयास्पद आहे, असे माझे मत आहे. आपला देश एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. येथे भेदाचा प्रश्न येत नाही. आपल्या देशातील हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख आणि स्त्री-पुरुष फरक करण्यात येत नाही. अशाप्रकारचे सर्वेक्षण चालू ठेवल्यास आपल्या देशाच्या सुरक्षेवर आणि मुख्य म्हणजे, धार्मिक सलोख्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि आपल्या देशाची अखंडता मोडीत काढण्याचा काही हेतू असेल, तर असे सर्वेक्षण करून कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलली जावीत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, परदेशी कंपन्यांना भारतात कोणतेही सर्वेक्षण करण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. परदेशातील एखाद्या संस्थेला आमच्या भूमीत सर्वेक्षण करायचे असल्यास, केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या प्रकरणाची तपासणी करून आवश्यक असल्यास पुढील चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहमंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पुढील चौकशी/तपास आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करेल, असे ही न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये नमूद केले आहे.

 

‘टीएनएस’ इंडियाला अमेरिकास्थित ‘पीएसआरए’ने भारतात अभ्यास करण्यासाठी करारबद्ध केले होते. ‘टीएनएस’ इंडिया’ने या सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली तयार करून ती एका पुस्तिकेत संकलित केली होती. त्याचा उपयोग संपूर्ण भारतातील विविध ५४ ठिकाणी केलेल्या सामाजिक-राजकीय सर्वेक्षणासाठी केला गेला होता. स्थानांपैकी एक म्हणजे, केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरम जेथे धर्माशी संबंधित काही प्रश्नांच्या स्वरूपामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य पोलिसांनी तपास सुरू केला होता, जो नंतर अंतर्गत सुरक्षा तपास पथकाकडे (आयएसआयटी) सोपवण्यात आला होता. या तपासामध्ये बरेच प्रश्न धार्मिक समुदायांच्या भावनांचा अपमान करणारे आणि भेद निर्माण करणारे असल्याचे पोलिसांना आढळून आले होते. हे प्रश्न बघितल्यास त्यामागे विशिष्ट अजेंडा असल्याचे स्पष्टपणे आढळते. शिया इस्लाम आणि सुन्नी इस्लाममधील फरक तुम्हाला किती चांगला समजतो? शरियाचा तुमच्यासाठी काय अर्थ आहे? आज इस्लामला दुसरा सर्वात मोठा धोका कोणता आहे? काही लोक म्हणतात की, ते ओसामा बिन लादेनसारख्या व्यक्तींचे समर्थन करतात. त्याच्यासारख्या व्यक्तींना पाठिंबा का आहे असे तुम्हाला वाटते? उत्तर देणारी महिला असल्यास, तिने हिजाब (डोके झाकणे) किंवा निकाब (संपूर्ण शरीर झाकणे) परिधान केले आहे का? तुम्ही घराबाहेर जाताना हिजाब किंवा बुरखा घालता का? हे आणि अशाप्रकारचे अनेक प्रश्न या सर्वेक्षणामध्ये विचारण्यात येत होते.

 

केरळ पोलिसांनी हे सर्वेक्षण करणार्‍या कर्मचार्‍यांविरोधात ‘कलम २९५ अ’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ‘टीएनएस इंडिया’ने नंतर हा खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, सर्वेक्षण इतर सर्व ठिकाणी सुरळीतपणे पार पडले आणि ‘पीएसआरए’ने इतर अनेक देशांमध्येही असेच सर्वेक्षण केले आहे. तथापि, राज्य पक्षाने असा दावा केला की, संवेदनशील आणि आक्षेपार्ह प्रश्नांमुळे संपूर्ण सर्वेक्षण आणि कंपन्यांचा हेतू संशयास्पद आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारचा दावा मान्य केला आहे. त्याचप्रमाणे परदेशी कंपनी भारतात अशाप्रकारचे सर्वेक्षण करत असल्यास हे अतिशय गंभीर असून, या प्रकरणाचा तपास केवळ राज्य पोलिसांनीच करणे आवश्यक नसून केंद्र सरकारनेही याची दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे सांगितले आहे.

 

सद्यस्थिती पाहता भारतामध्ये अस्थिरता निर्माण करून आपला अजेंडा रेटण्यासाठी देशी आणि परदेशी घटक उत्सुक आहेत. त्यासाठी परदेशी घटकांनी काही देशी घटकांशी संगनमत केल्याचीही शंका अनेक घटनांमध्ये व्यक्त होते. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने मोदी सरकार कमकुवत झाल्याचा समज यापैकी अनेकांनी करून घेतला आहे. त्यामुळेच देशात आता आपल्याला अडवणारे कोणी नाही, असेही या इकोसिस्टीमला वाटू लागले असावे. त्यामुळे या सर्व घटनांची क्रोनोलॉजी समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच झालेल्या हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीमध्ये हरियाणात भाजपला सहज सत्ता मिळाली, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजप आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीचेही निकाल लागतील. त्याचवेळी सोमवारपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकारतर्फे ‘वक्फ सुधारणा’ विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार घडला आहे आणि उद्योगपती अदानींचा नवा वाद उद्भवला आहे. यापूर्वीही असे योगायोग घडले असल्याने ‘इकोसिस्टीम’ची प्रत्येक चाल काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.