सावध ऐका पुढल्या ‘हाका’

 

 

 

जगाच्या पाठीवर विविध प्रकारचे आदिवासी समाज वास्तव्यास आहेत. प्रत्येक आदिवासी समाजाच्या वेगवेगळ्या परंपरा आणि चालीरीती. असाच एक आदिवासी समुदाय जो गेली ७०० वर्षे न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक आहे, तो म्हणजे ‘माओरी’ समुदाय. हा समुदाय सध्या प्रचंड चर्चेत आला आहे, तो न्यूझीलंडच्या माओरी खासदार हाना रावहिती करियारिकी मॅपी क्लार्क यांच्यामुळे! वास्तविक, गेल्या गुरुवारी न्यूझीलंडच्या संसदेत सर्व खासदार या विधेयकावर मतदान करण्यासाठी जमले होते. त्यावेळी झालेल्या जोरदार राड्यामुळे माओरी खासदार हाना रावहिती या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या. माओरी समाजाचे पारंपरिक ‘हाका’ नृत्य करत त्यांनी एका विधेयकाची प्रत भर संसदेत फाडली. माओरी समुदायाच्या हक्कांना पुनर्परिभाषित करणारे हे विधेयक असल्याने संसदेत उपस्थित इतर माओरी खासदारांनीही त्यांचा रोष दर्शवण्यासाठी हाना रावहिती यांच्यासोबत पारंपरिक ‘हाका’ नृत्यात सहभाग घेतला. त्यामुळे सभापती गेरी ब्राउनली यांनी सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब केले होते.

 

१८४० सालच्या वैतांगीच्या करारातील तत्वे तेथील सरकार आणि माओरी यांच्यातील संबंध निर्देशित करतात. ब्रिटिशांना शासन सोपवण्याच्या बदल्यात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी राखून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे व्यापक अधिकार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्या अधिकारांना सर्व न्यूझीलंडवासीयांसाठी लागू केले पाहिजे, असे विधेयकात नमूद केले आहे. त्यामुळे या विधेयकास प्रचंड विरोध होत आहे. हाना रावहिती यांनी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन आणि त्यांच्या पुराणमतवादी सरकारवर यावेळी जोरदार टीका केली. संसदेत झालेल्या गदारोळामुळे असेच दिसते की, वादग्रस्त संधी सिद्धांत विधेयकाला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही आणि त्यामुळे कायदा होण्याचीही फारशी शक्यता नाही.

 

या आठवड्यात हजारो न्यूझीलंडचे नागरिक या विधेयकाला निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. दि. १४ नोव्हेंबर रोजी, न्यूझीलंडच्या एसीटी पार्टीने १८४० सालच्या वैतांगीच्या कराराची पुन्हा व्याख्या करण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर केले. एसीटी पक्षाचे नेते डेव्हिड म्हणाले की, “या प्रस्तावामुळे माओरी नागरिकांना देण्यात येणार्‍या विशेष सुविधा संपुष्टात येतील आणि लोकांना समान हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.” या एका मुद्द्यामुळे विधेयकाबाबत देशातील माओरी समाजातील लोकांमध्ये नाराजी पसरली. १८४० साली ब्रिटिश राजवट आणि ५००हून अधिक माओरी नेत्यांमध्ये ‘वैतांगी करारा’वर स्वाक्षरी झाली होती. या कराराला एकप्रकारे न्यूझीलंडचा ‘संस्थापक दस्तऐवज’ मानला जातो आणि माओरी व युरोपियन न्यूझीलंडमधील सामायिकरण करार म्हणूनही पाहिले जाते. त्यात माओरी लोकांना ब्रिटिश नागरिकांचे सर्व हक्क आणि विशेषाधिकार देण्याचे वचन दिले होते. या वादग्रस्त विधेयकाच्या प्रस्तावाचा उद्देश सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्याचा आहे. त्याचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, वैतांगीच्या कराराने माओरी समुदायाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, सध्या हा करार न्यूझीलंडचे कायदे आणि धोरणांवर प्रभाव टाकतो. या करारामुळे बिगर माओरी नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. अशा स्थितीत या कराराचा फेरविचार व्हायला हवा. त्यामुळे माओरी लोकांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे.

 

संसदेत या विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर माओरी समुदायाने नऊ दिवसांच्या ’हिकोई’ म्हणजेच पदयात्रेची हाक दिली. यामध्ये देशाच्या विविध भागातून आंदोलकांनी मोर्चा काढून वेलिंग्टन येथील संसदेकडे कूच केली. यामध्ये १५ हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलकांनी पारंपरिक माओरी वेशभूषा परिधान करून, हातात माओरी ध्वज घेतले होते. यावेळी लोकांनी माओरी गाणी गाऊन निषेध केला. ’हिकोई’ पूर्ण झाल्यानंतर संसदेबाहेर ३५ हजारांहून अधिक लोक जमले. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक वेलिंग्टनला पोहोचल्याने शहरातील रस्ते जाम झाले आणि सर्वसामान्यांना वाहतुकीत अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी जमावाला संसदेत प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचे निदर्शनास आले. या विधेयकाचे पहिले वाचन संसदेत पारित झाले असले, तरी ते पुढील टप्प्यात जाण्याची शक्यता नाही. संसदेने ते मतदानासाठी ठेवले आहे. दरम्यान, ‘नॅशनल पार्टी’ आणि ‘न्यूझीलंड फर्स्ट’ या मित्रपक्षांनी पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.