संभलमधील जामा मशिदीचे न्यायालयीन सर्वेक्षण

नवी दिल्ली : प्रदेशातील संभल येथे असलेल्या जामा मशिदीचे ( Jama Masjid ) सर्वेक्षण मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात व्हिडिओग्राफीही करण्यात आली.

हिंदू पक्षाने जामा मशीद हे हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करत न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यानंतर न्यायालयाने ॲडव्होकेट कमिशनरची नियुक्ती करून संपूर्ण संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचा आदेश मिळताच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र पानसिया आणि पोलीस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई हे वकील आयुक्त रमेश राघव यांच्या देखरेखीखाली पोलीस फौजफाट्यासह दाखल झाले. मंगळवारी मुख्य सभागृहासह इतर सभागृहांची व्हिडीओग्राफी करण्यात आल्याचे ॲडव्होकेट कमिशनर रमेश राघव यांनी सांगितले. हा अहवाल २९ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत न्यायालयात सादर केला जाईल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाही जामा मशिदीत सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले. ते म्हणाले की मशिदीच्या आत फक्त फोटोग्राफर आणि कॅमेरामन गेले होते. यावेळी दोन्ही बाजूचे लोक उपस्थित होते. त्याचवेळी मुस्लिम बाजूचे लोक नजीकच्या गच्चीवर आले आणि परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाला खूप प्रयत्न करावे लागल्याचे जैन यांनी सांगितले.

विष्णू शंकर जैन यांनी या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, पुरातत्व विभाग (एएसआय), संभलचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि जामा मशीद समितीला पक्षकार बनवले आहे. ते म्हणाले की ही विवादित रचना एएसआयद्वारे संरक्षित जागा आहे. हरिहर मंदिराचा सध्या चुकीच्या पद्धतीने मशीद म्हणून वापर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

हिंदू पक्षाने ९५ पानांच्या दाव्यात दावा केला आहे की, हरिहर मंदिर पाडून जामा मशीद बांधण्यात आली असून मशीद समिती तिचा अनधिकृत वापर करत आहे. १५२९ मध्ये आक्रमक बाबरने हे मंदिर पाडून त्याचे मशिदीत रूपांतर केले असा हिंदू पक्षाचा दावा आहे.