महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांचे मतदान काल पूर्ण झाले आणि त्यानंतर ‘कोण होणार मुख्यमंत्री?’ ‘कोणत्या पक्षाच्या किती जागा येणार?’ याबद्दल विविध संस्थांचे ‘एक्झिट पोल’ वृत्तवाहिन्या, डिजिटल माध्यमे आणि अर्थातच वृत्तपत्रांमध्येही झळकू लागले. कुणाचे पारडे जड? कुणाचे डिपॉझिट होणार जप्त? कोण ठरणार किंगमेकर, अशा अनेक चर्चांचा चहा- कॉफीसोबत आस्वाद घेतला जातो. पण, हे मतदार सर्वेक्षण आणि मतदार कौल किती विश्वासार्ह हादेखील एक प्रश्न उपस्थित राहतो.
महाराष्ट्रातील यंदाची विधानसभा निवडणूक ही ‘व्होट जिहाद’ विरुद्ध ‘एक हैं तो सेफ हैं’ आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’च्या घोषणांमुळे अत्यंत चुरशीची अशीच झाली. महायुतीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह शेकडो विकासकामे, कुशल नेतृत्व यांसारखे भक्कम मुद्दे आहेत, हे लक्षात आल्यावर विरोधकांनी राज्यात ध्रुवीकरणाचा डाव खेळला. त्यातूनच सज्जाद नोमानीसारख्यांनी एकगठ्ठा मते मविआच्या पारड्यात टाकण्याचे आवाहन मुस्लीम समुदायाला केले. त्यानंतर ‘उलेमा बोर्डा’नेही १७ मागण्या ठेवल्या आणि त्या मविआकडून मान्य करून घेतल्या. त्यानंतर जे काही घडले तो कालपर्यंतचा इतिहास. अर्थात हे मुद्दे मतांमध्ये परिवर्तित होईल का? हे मतमोजणी पार पडल्यानंतर २३ तारखेलाच कळू शकेलच. शिवाय तत्पूर्वी ‘एक्झिट पोल’द्वारे त्याचा अंदाज वर्तविला गेला. पण, हे ‘एक्झिट पोल’ कालपरत्वे तितकेसे विश्वासार्ह ठरणार आहेत का? की, असे सर्वे हे केवळ हलक्यात घेण्याचा विषय तर राहणार नाही ना, याचे चिंतन करावे लागेल.
सर्वेक्षणाचे तसे विविध प्रकार. ‘मूड ऑफ द नेशन’, ‘मूड ऑफ द स्टेट’ तसेच मतदारसंघांचेही सर्वेक्षण आहेच. त्यामुळे बर्याचदा जनमत समजून घेण्याच्या या माध्यमाचा वापर हा विविध प्रकारच्या ध्येय-धोरणांसाठी केला जातो. बर्याचदा उमेदवार स्वतः किंवा राजकीय पक्षांतर्फेही अशी अंतर्गत सर्वेक्षण केली जातात. विविध वयोगट, आर्थिक गट, स्त्री-पुरूष, भौगोलिक प्रदेश अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे हे सर्वेक्षण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन, अशाप्रकारे संबंधित संशोधन संस्थेकडून घेतले जाते. प्रश्न असतो मतदारांकडून माहिती मिळवण्याचा. सर्वेक्षण करणार्या व्यक्तीला मतदार हेरावा लागतो.
यंदा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, विद्यार्थी आंदोलने असे अनेक मुद्दे विधानसभा निवडणुकांपूर्वी चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. मात्र, निवडणूक प्रचारात हे मुद्दे काहीसे मागे पडल्याचेच चित्र दिसून आले. महायुती सरकार विकासाचे मुद्दे घेऊन पुढे जात असतानाच, त्यात मविआसाठी निघालेल्या फतव्यांनी ही लढाई ‘भगवा विरुद्ध फतवा’ अशी धर्मयुद्धापर्यंत गेली. त्यातही मतपरिवर्तन (स्वींग व्होटर्स) होऊ शकणार्या अशा मतदारांची चलबिचल ही अखेरच्या क्षणापर्यंत सुरू असते. अशा कुंपणावरच्या मतदारांना या सर्व गोष्टींचा फरकही पडत नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण करणार्या संस्थांनी गोळा केलेले प्रश्नोत्तरांचे नमुने, संबंधित मतदाराशी साधलेला संवाद, असे बरेचसे घटक या सर्वेक्षणावर बरावाईट परिणाम करणारे ठरतात. त्यामुळे निकाल लागल्यानंतर तंतोतंत खरा ठरतो तोच खरा कल.
मतदान संपल्यानंतर आताही विविध संस्थांचे ‘एक्झिट पोल’ जाहीर झाले, ज्यामध्ये कुठे महायुती तर कुठे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. असे हे ‘एक्झिट पोल’ म्हणजे मतदारांच्या मनातील द्वंद्वयुद्धाचा खेळ म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ही नऊ कोटी ७० लाख इतकी मोठी आहे. २८८ मतदारसंघ, एक लाखांहून जास्त मतदान केंद्र आणि ४ हजार, १३६ उमेदवार इतका मोठा कॅन्व्हास असलेल्या या राज्याच्या मनातील कौल, हा केवळ हजारोंच्या ‘सॅम्पल साईझ’वरुन सांगणे हे तर अन्ययाकारकच. भारतीय मतदार त्यातही महाराष्ट्रातील मतदाराच्या मूडचे आकलन करणे हे तितकेच कठीण काम. म्हणूनच ‘शितावरुन भाताची परीक्षा’ याच दृष्टिकोनातून अशा सर्वेक्षणे, ‘एक्झिट पोल’कडे बघितले जाते. बर्याचदा जनमत चाचण्या चुकीच्याही ठरतात. कारण, सर्वेक्षण करणार्या संस्थांचे गृहितक चुकीचे ठरते. बर्याचदा निष्कर्षाकडे जाणारा मार्ग चुकला तरीही या चाचण्या चुकतात.
टीव्हीवर झळकणार्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेविषयी वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जातात. आता निवडणुकीच्या काळात अशा अनेक घटना घडत असतात, ज्या थेट मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतात. त्यामुळे टीव्हीवर झळकणारे हे सर्वे नेमके कधी झाले आहेत? त्यांची ‘सॅम्पल साईझ’ नेमकी किती होता? कुठल्या भागात हा सर्वे केला गेला? याचा खुलासा करण्याकडे कुणी जात नाही. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण यावरच हा खेळ संपतो. त्यातून हाती काहीच लागत नाही. वरील चर्चेसाठी बसणार्या कुणीही सत्ता कुणाची स्थापन होणार? कोण मुख्यमंत्री होणार? आमच्या पक्षाच्या इतक्या जागा येतीलच, असे ठासून सांगू शकत नाही. त्यामुळे या चर्चा केवळ चहा-कॉफीसोबत आस्वाद घेण्यापुरता मर्यादित ठराव्या.
मग सर्वेक्षण किंवा मतचाचण्या या कधीच बरोबर येत नाहीत का? त्यांच्यावर विश्वास ठेवायलाच नको का? तर याचेही उत्तर नाही, असेच आहे. म्हणजे पदार्थ किती चविष्ट आणि पौष्टिक हे त्याच्या पाककृतीवर अवलंबून असले, तरीही त्याला बनवणार्या हातांची जादू जशी सांगता येत नाही, तसाच प्रकार हा या सर्वेक्षणासंदर्भात असतो. पद्धती, निकष सारखेच असले तरीही ‘ग्राऊंड झिरो’वर उतरणार्या सर्वेक्षणकर्त्याकडे येणारी माहिती किती अचूक आणि वस्तुनिष्ठ आहे, त्यावरच पुढील खेळ उभा राहतो. यापुढचे एक पाऊल म्हणजे मतदानाच्या मोजणीचा दिवस. बर्याचदा निवडणुका लागण्यापूर्वीच्या आलेल्या सर्वेक्षणानंतर पक्षांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे झालेला बदलही आपण पाहिला आहेच की, शिवाय उमेदवार पडणार, असा सर्वे असतानाही तिकीट दिल्यानंतरही होणारा खेळही मतदारांनी पाहिलेलाच आहे. शेवटी काय निवडणुका होतील, तेव्हा कौलही विचारात घेतले जातील आणि ‘एक्झिट पोल’ही...