हिंदुत्वरक्षणासाठी एकजुटीने मतदान करा!

 

 

जरी प्रत्येक निवडणूक ही महत्त्वाची असली, तरी महाराष्ट्र विधानसभेसाठी आज होत असलेली निवडणूक ही ऐतिहासिक आणि तितकीच महत्त्वाची. याचे कारण विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच हिंदुत्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून भरघोस आश्वासने दिली जातात. पण, यावेळी महाराष्ट्रात पक्षांकडून नव्हे, तर काही मुस्लीम धार्मिक संघटनांकडून मतांच्या बदल्यात आपल्या तद्दन बेकायदा आणि धार्मिक मागण्या मान्य करण्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्यातील सत्तादारी महायुती सरकारने आपल्या विकासकामांच्या जोरावर मते मागितली असली, तरी या युतीलाही आता हिंदुत्वाचे आवाहन करावे लागत आहे. यावरून हे मुस्लीम धार्मिक मतदानाचे आवाहन किती प्रभावी आहे, ते दिसून येते.

 

लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या एका उमेदवाराने उत्तर प्रदेशात प्रथमच ‘व्होट जिहाद’चे आवाहन केले आणि त्या आवाहनाला मुस्लीम मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. (एरवीही हा समाज मोठ्या प्रमाणावर मतदान करीतच असतो) मुस्लीम मतदारांची बहुसंख्या असलेल्या किंवा लक्षणीय संख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये ‘इंडी’ आघाडीच्या उमेदवाराला मुस्लीम मतदारांनी एकगठ्ठा मतदान केले. केवळ भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी हे धार्मिक मतदान करण्यात आले. त्यामुळे सलग तिसर्‍यांदा केंद्रात एनडीएचे सरकार आले, तरी भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळविता आले नव्हते. हे चक्क धर्मयुद्ध होते. पण, त्याचा पुरेसा अंदाज भाजप नेतृत्वाला आला नव्हता. हिंदू मतदारांमध्ये जाती-पातीच्या आधारावर फूट पाडून मुस्लीम मतदारांच्या एकगठ्ठा मतदानाद्वारे सत्तेत येण्याची ‘इंडी’ आघाडीची ही रणनीती काही प्रमाणात यशस्वी झाली असली, तरी त्यानंतर भाजप पूर्णपणे सावध झाला. रा. स्व. संघाच्या मदतीने हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्व बिगर जाट समाजाला एकत्र आणून आपल्यामागे उभे केले आणि तेथे अनपेक्षित प्रचंड विजय मिळविला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याच निवडणुकीत ‘बटेंगे तो कटेंगे’ असा नारा दिला आणि ही घोषणा समाजाच्या सर्व थरांतील जनमानसात झिरपली. आता महाराष्ट्रच नव्हे, तर झारखंडमध्येही या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या घोषणेला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत असल्याने ‘इंडी’ आघाडीची झोप उडाली आहे.

 

भाजप विरोधकांनी ‘बटेंगे-कटेंगे’ या घोषणेवर टीकेची झोड उठविली असून, भाजप धार्मिक राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात कायम शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावाने राजकारण करण्याचा दावा करणार्‍या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नव्याने बाटलेल्या उबाठा सेनेने ‘व्होट जिहाद’चे समर्थन केले असून ‘बटेंगे-कटेंगे’ घोषणेला जातीयवादी ठरविले आहे. अर्थात, या महाभकास आघाडीच्या उजाड आणि फूटपाडू राजकारणाचा आधीच पर्दाफाश झाला असल्याने मराठी मतदारांवर या टीकेचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. तसेच जर केवळ भाजपच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी मुस्लीम मतदार धार्मिक आधारावर मतदान करू शकत असतील, तर हिंदू मतदारांनाही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतदानाचे आवाहन करण्यात गैर काहीच नाही. सर्व मुस्लिमांनी एक व्हावे, असे आवाहन ‘एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी करीत असतात. आता तसेच आवाहन हिंदूंना करण्यात येत आहे. समाधानाची बाब म्हणजे, त्या आवाहनाला हिंदू मतदारांकडून उदंड पाठिंबा लाभत आहे.

 

राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारचा आपल्या विकासकामांवर विश्वास असला, तरी राज्यातील मुस्लीम समाजाने आता उघडपणे धार्मिक राजकारण सुरू केले आहे. ‘उलेमा काऊंसिल’ या संघटनेने आपल्या १७ मागण्यांची एक यादी काँग्रेसकडे सोपविली आहे. या यादीतील सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिल्यासच काँग्रेसला मुस्लीम मते मिळतील, अशी अट या संघटनेने घातली आहे. मतांसाठी लाचार असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी पुरेसा विचार न करताच या मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. राज्यात मुस्लिमांना दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, २०१४-२४ या काळात दंगलींमधील सर्व मुस्लीम आरोपींवरील खटले मागे घ्यावेत, रा. स्व. संघावर बंदी घालावी, पोलीस दलात ३० टक्के मुस्लिमांची भरती करावी, यांसारख्या या तद्दन बेकायदा आणि उघडपणे धार्मिक स्वरूपाच्या मागण्या आहेत. एकीकडे देशाच्या राज्यघटनेचे रक्षण करण्याचा दावा करणारा काँग्रेस पक्ष व त्यांची ‘इंडी’ आघाडी या घटनाविरोधी मागण्या मान्य कशा करू शकते? इतके उघड कट्टरवादी राजकारण करणार्‍या या संघटनेला मुस्लीम समाजात भरभक्कम पाठिंबा आहे. अलीकडेच ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे सदस्य सज्जाद नोमानी यांनीही भाजपला मतदान करणार्‍या मुस्लीम मतदारांवर बहिष्कार घालण्याचा फतवा काढला होता. मुस्लीम समाजाकडून इतक्या उघडपणे धर्मांध राजकारण सुरू असताना त्यावर निषेधाचा अस्पष्ट हुंकारही ‘इंडी’ आघाडीकडून काढला जात नाही. मग हिंदूंनी हिंदुत्वाचे राजकारण करणे गरजेचे बनते. राज्यघटनेनुसार धर्माधिष्ठित राजकारण करता येत नाही. पण, समाजाचा एक घटक त्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल आणि काही राजकीय संघटना मतांसाठी त्यास पाठिंबा देत असतील, तर बहुसंख्य हिंदूंनीही आपल्या संख्याबळाची सामूहिक ताकद दाखविण्याची गरज आहे.

 

हिंदू समाज, विशेषत: शहरी हिंदू मतदार, हा मतदानाच्या बाबत विशेष उदासीन असतो. पण, आज जर तो उदासीन राहिला, तर त्याचे गंभीर परिणाम त्याला नजीकच्या भविष्यकाळात भोगावे लागतील. सध्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांवर राजरोस मजारी आणि दर्गे उभे राहू लागले आहेत. धार्मिक मिरवणुकांवर हल्ले होत आहेत. राज्यात युतीचे सरकार असतानाही हे प्रकार करण्याची उघड हिंमत या समाजकडून दाखविली जात आहे. उद्या या समाजाबाबत सहानुभूती दर्शविणारे सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यातील हिंदूंची आणि त्यांच्या वारशाची काय अवस्था होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यामुळे आजच्या निवडणुकीत हिंदू मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. मतदानाचा हक्क बजावणे नेहमीच गरजेचे असते. पण, यावेळी ही गरज अस्तित्वाची निकड बनली आहे. धर्मयुद्धात तटस्थ राहता येत नाही, हे भगवद्गीतेतच सांगितले आहे.