हवामान बदलाचे जागतिक संकट

 

 

राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणात धोकादायक वाढ झाली असून, तेथील प्रदूषण हे सामान्यांसाठी किती घातक आहे, हे नुकतेच जाहीर करण्यात आले. हवामानातील तीव्र घटनांची वाढती वारंवारता तसेच त्यांची तीव्रता यामुळे सर्वसामान्यांचे, विशेषतः विकसनशील राष्ट्रांमधील नागरिकांचे अस्तित्वच धोक्यात येत आहे, हे भारताने ‘कॉप-२९’ या हवामानविषयक परिषदेत नुकतेच अधोरेखित केले. विकसनशील देशांमधील पर्यावरण धोरण राबविताना, विकसित देशांनी त्यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण वाढविण्याचे आवाहन भारताने केले आहे. विकसनशील जग हवामान बदलाच्या परिणामांनी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त असून, ते मुख्यत: विकसित देशांच्या उत्सर्जनाचा परिणाम भोगत आहेत, हे ठणकावून सांगण्यास भारताने मागेपुढे पाहिलेले नाही. हवामान बदलांमुळे विकसनशील देशांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे, हे भारताने पुन्हा-पुन्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सांगितले आहे. गेल्या वर्षी ‘कॉप-२८’ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या जागतिक हवामान लवचिकतेच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या आराखड्यात विकसित देशांकडून वाढीव पाठिंब्याच्या तातडीच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे, याचेही स्मरण भारताने करून दिले आहे.

 

‘ग्लोबल नॉर्थ’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ या दोन्ही संकल्पनांद्वारे जागतिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय बंधने स्पष्ट केली जातात. ‘ग्लोबल नॉर्थ’ म्हणजे विकसित देश, ज्यात अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे, तर ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे विकसनशील देश, ज्यात भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका यांचा समावेश आहे. ‘ग्लोबल नॉर्थ’च्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास साधला असून, त्यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढले आहे. याचाच परिणाम म्हणून पर्यावरणीय बदलाचा फटका मुख्यतः ‘ग्लोबल साऊथ’च्या देशांना बसतो. ‘ग्लोबल नॉर्थ’च्या देशांनी ज्या प्रमाणात कार्बनडाय ऑक्साईड आणि इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन केले, त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढले असून विकसनशील देशांमध्ये भूकंप, पूर, गारपीट आणि वादळ यांसारख्या विपरित हवामान बदलांच्या परिणामांचा त्यांना सामोरे जावे लागते. पर्यावरणातील हे बदल, पाण्याची उपलब्धता तसेच अन्नसुरक्षा यांच्याशी थेट निगडित आहेत. पर्यावरणातील बदलांमुळे विकसनशील देशांना मोठी किंमत चुकवावी लागते.

 

‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील देश तेथील औद्योगिकीकरणामुळे झालेल्या आर्थिक विकासामुळे आज विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत गणले जातात. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर धनसंचय केला आहे. तथापि, त्यांनी पर्यावरणाला ज्यापद्धतीने अक्षरशः ओरबाडले, त्याचा परिणाम म्हणून विकसनशील देशांचे सर्वाधिक नुकसान होत आहे. या देशांना त्यासाठीचे आवश्यक ते तंत्रज्ञान तसेच आर्थिक मदतही मिळत नाही. म्हणूनच, ते बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास असमर्थ ठरतात. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील अनेक देशांमध्ये पर्यावरणीय संकटामुळे आधारभूत सुविधांचे नुकसान होते. यात जलसंपदा, शेती, आणि आरोग्य सेवा यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. तसेच, पर्यावरणीय संकटांमुळे नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागते. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. पूर किंवा दुष्काळामुळे त्यांच्या घरे, जमीन आणि जीविकेचे साधन गमवावे लागते.

 

म्हणूनच, ‘ग्लोबल नॉर्थ’च्या देशांनी त्यांच्या जबाबदार्‍या ओळखत, विकसनशील राष्ट्रांना मदत करणे हे गरजेचे झाले आहे. यामध्ये विकसनशील देशांना अर्थसाहाय्य करणे, तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलांविरुद्ध ठोस उपाययोजना राबवण्यासाठी अनुदान देण्याची आवश्यकता तीव्र झाली आहे. ‘ग्लोबल नॉर्थ’ने ‘ग्लोबल साऊथ’मधील जे पर्यावरण बदल होत आहेत, त्यामध्ये अधिक सक्रिय तसेच जबाबदारीची भूमिका बजावण्याची ही वेळ आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी हवामान वित्त पुरवठा म्हणजेच ‘क्लायमेट फायनान्स’ पुरवण्याची गरज आहे. पर्यावरणीय बदलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच या बदलांच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठिंबा यालाच ‘क्लायमेट फायनान्स’ असे संबोधले जाते. या वित्तीय साधनांचा उपयोग विकसनशील देशांना हवामान बदलाच्या अनिष्ट परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी होतो. यातूनच, या देशांना अद्ययावत तंत्रज्ञान, कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, नवीकरणीय ऊर्जा साधनांच्या विकासासाठी मदत घेणे शक्य होते.

 

गेल्या काही दशकांमध्ये मानवी क्रियाकलापांमुळे वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वैश्विक तापमानात वाढ झाली असून, या तापमान वाढीमुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहेत. विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था या प्रामुख्याने उद्योगापेक्षा कृषी, मासेमारी आणि पर्यटन क्षेत्रांवर अवलंबून असल्यामुळे, अशा देशांना या परिणामांचा मोठा परिणाम होतो. अनेक विकसित देश त्यांच्या अर्थसंकल्पात ‘क्लायमेट फायनान्स’साठी निधी मंजूर करतात. त्यासाठी ते विविध संस्थांशी करारही करतात. खासगी उद्योगांनीही यात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक वेळा विकसनशील देशांना आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध नसतो. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. ही प्रणाली सुयोग्य नियोजनाच्या अभावी प्रभावीपणे काम करत नाही. त्यासाठी नव्याने धोरणे आखण्याचीही गरज आहे. यातील गैरव्यवस्थापन नुकसान करणारे ठरते. म्हणूनच, त्यांची पुरेशा गांभीर्याने अंमलबजावणी व्हायला हवी. विकसनशील देश आणि विकसित देश यांच्यातील पर्यावरणीय नियमांबद्दल चढाओढ हा प्रदीर्घकाळ चालत आलेला वादाचा विषय. युरोप आणि अमेरिका यांनी काही दशकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन केले आणि त्यामुळे हरितगृह वायूंच्या प्रमाणात वाढ झाली. विकसित देशांकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संसाधने तसेच नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात ते मोलाची भूमिका बजावू शकतात. आर्थिक तसेच तांत्रिक मर्यादेमुळे विकसनशील देश पर्यावरणविषयक जे काही निकष आहेत, त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास असमर्थ ठरतात.

 

१९९७ सालच्या ‘क्योटो प्रोटोकॉल’नुसार, विकसित देशांनी त्यांच्या देशांमध्ये उत्सर्जन कमी करण्याचे मान्य केले. तसेच, विकसनशील देशांना त्यापासून सूटही देण्यात आली. तथापि, त्यानंतर याबाबत एकमत होऊ शकले नव्हते. २०१५ साली झालेल्या पॅरिस करारानुसार, सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्यावर एकमत झाले. त्याचवेळी, विकसित देशांनी विकसनशील देशांना निधी मिळू दिला नाही. पर्यावरणातील असमतोल वाढत्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे आरोग्याशी निगडित समस्याही वाढतात. पर्यावरणीय नियमांबाबत जागतिक एकमताचा अभाव ही गंभीर समस्या असून, ती हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यात अडथळे निर्माण करणारे ठरत आहे. विकसित राष्ट्रांनी आपली नैतिक जबाबदारी लक्षात घेत, संतुलित उपाययोजना राबवायला हव्यात, तर आणि तरच हवामान बदलाच्या या आपत्तीला प्रभावीपणे तोंड देता येईल.