डिजिटल क्रांतीची भीती

 

 

जनता रस्त्यावर उतरली की, जुलूमशाही बोकाळलेल्या हुकूमशाही सरकारच्या सिंहासनालाही जबरदस्त हादरे बसतात. पर्यायी, अशा सत्ताधीशांना सत्तेवरुन पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर नसते. याची प्रचिती अगदी फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून ते अरब क्रांतीपर्यंत जागतिक इतिहासाने अनुभवली. सध्या पाकिस्तानी सरकार आणि पडद्यामागून सरकारची सूत्रे हाकणारे पाकिस्तानी सैन्य यांच्या विरोधातील जनतेचा रोषही असाच धुमसतोय. तेव्हा, या ठिणगीचे वणव्यात रुपांतर होऊन आपली राजसत्ता भस्मसात होऊ नये, म्हणून पाकिस्तानी सरकारनेही इंटरनेटवरील बंधने आणखीन आवळली आहेत. त्याअंतर्गत ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’ अर्थात ‘व्हीपीएन’चा वापर इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा तेथील ‘काऊंसिल ऑफ इस्लामिक आयडोलॉजी’ने (सीआयआय) नुकताच काढला. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला इंटरनेटच्या माध्यमातून होऊ घातलेल्या डिजिटल जनक्रांतीची भीती सतावत असल्याचेच सिद्ध व्हावे.

 

गेल्या काही काळात पाकिस्तान सरकारने इंटरनेटवरील निर्बंधांमध्ये प्रचंड वाढ केली. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान तुरुंगात आहेत. त्यांच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी देशभरात धुडगूस घालू नये, म्हणून कडक निर्बंधांचा धडाकाच शरीफ सरकारने लावला. तसेच सरकारविरोधात टीकेचे आणि विद्वेषाचे सूर उमटू नये म्हणून इंटरनेटवरही पाकिस्तान सरकार अगदी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवते. ‘ट्विटर’ (आताचे ‘एक्स’)वरही पाकिस्तान सरकारने फेब्रुवारीमध्ये बंदी आणली. तसेच बरीच समाजमाध्यमे आणि संकेतस्थळांवरही गंडांतर आले. एवढ्यावरही न थांबता, पाकिस्तान सरकारने देशभरातील इंटरनेटचा वेगही मुद्दाम कासवगती केला. म्हणूनच आज वेगवान इंटरनेटच्या जागतिक क्रमवारीत पाकिस्तान १४७व्या क्रमांकावर आहे. शिवाय ‘फायरवॉल’ यंत्रणेच्या माध्यमातूनही सरकार आणि सैन्याचे इंटरनेटवरील प्रत्येक मजकुरावर बारीक लक्ष असून, सरकारविरोधी कोणताही मजकूर हा इंटरनेटवरुन तातडीने हटविला जातो. जिथे असे निर्बंध आले, तिथे आपसुकच या निर्बंधांतून मुक्तीचे मार्गही आलेच. असाच एक मार्ग म्हणजे ‘व्हीपीएन.’ पण, या ‘व्हीपीएन’चा वापर अश्लील आणि इस्लामविरोधी मजकुराच्या प्रसारणासाठी होत असल्याचा ठपका ठेवत, ‘व्हीपीएन’वर शरीयानुसार बंदी घालण्याचाच प्रस्ताव तेथील इस्लामिक कायद्यांसंबंधीची सल्लागार संघटना असलेल्या ‘सीआयआय’ने शरीफ सरकारला दिला आहे. म्हणूनच आता ‘व्हीपीएन’ नेटवर्कसाठी पाकिस्तानी नागरिकांना सरकारदरबारी अधिकृत नोंदणी करावी लागणार आहे. आजघडीला पाकिस्तानात २० हजार ‘व्हीपीएन’ कनेक्शन असून, त्या देशात निर्बंध असलेली संकेतस्थळेही ‘व्हीपीएन’च्या माध्यमातून हाताळता येतात. आश्चर्य म्हणजे, ज्या सरकारने ‘एक्स’वर पाकिस्तानात बंदी लादली, त्याच सरकारमधील मंत्री, विविध विभाग, संघटना या मात्र ‘व्हीपीएन’च्याच माध्यमातून ‘एक्स’वर कमालीच्या सक्रिय आहेत. असा हा सगळा ना‘पाक’ दुटप्पीपणा!

 

पाकिस्तानी सैन्याने तर कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाईन विरोधाला थेट ‘डिजिटल दहशतवाद’ संबोधून कारवाईचे धोरणच अवलंबलेले दिसते. तेव्हा एकीकडे आमच्याकडे माध्यम स्वातंत्र्य असल्याचे दावे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर करायचे आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली साध्या टीकेलाही दहशतवादाचे लेबल चिकटवायचे, असा हा सगळा भोंगळ कारभार. पण, आता ‘व्हीपीएन’वरही सरकारची नजर आणि नियंत्रण असल्यामुळे पाकिस्तानमधील उरलेसुरले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही संपुष्टात येणार आहे. शिवाय इंटरनेटवरील या निर्बंधांचा तेथील उद्योजक, आयटी कंपन्या यांनाही मोठा फटका बसेल.

 

एकूणच काय तर पाकिस्तान सरकारने आणि सैन्याने इंटरनेटवर कितीही निर्बंध लादले, तरी जनाक्रोषाची लाट ते थोपवू शकत नाहीत. कारण, या देशात जनता सुरक्षित नाहीच, शिवाय महागाईच्या ओझ्याखाली, बेरोजगारीच्या गर्तेत ती गाडली गेली आहे. परिणामी, अरब क्रांतीप्रमाणे पाकिस्तानातही जनताच सत्ताधार्‍यांना सत्ताच्युत करेल. पण, त्यानंतर भ्रष्ट सैन्याच्या हाती कारभार गेल्यास, पाकिस्तानची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी व्हायला वेळ लागणार नाही!