संविधानाविषयी डॉ. बाबासाहेब काय म्हणाले रे भाऊ?

 

 

छोटूने भावाला प्रश्न विचारला, “काल तू मला संविधान म्हणजे काय, हे सांगितलेस आणि म्हणालास की, लाल संविधान आपले नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान आपले आहे, असे तू म्हणलास. बाबासाहेबांचे संविधान म्हणजे काय रे भाऊ?”

 

“छोटू, तू फार चौकस झालास रे, तुझी जिज्ञासा थोडक्यात आणि सोप्या शब्दात मी पूर्ण करतो.” भाऊ सांगू लागला, संविधान निर्मितीसाठी १९४६ साली घटनासमितीची निर्मिती झाली. ही अखंड भारताची घटनासमिती होती. त्या घटनासमितीत ३९९ सभासद होते. फाळणीचा निर्णय झाल्यानंतर समिती लहान झाली. या समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई विधानसभेतून निवडून आले. दि. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटनासमितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड ‘लेखासमिती’चे अध्यक्ष म्हणून केली.

 

छोटू तू विचारशील, ‘लेखा समिती’ म्हणजे काय रे भाऊ? उत्तर- ‘लेखा समिती म्हणजे राज्यघटनेची कलमे.’ घटनात्मक कायद्याच्या भाषेत लिहिणारी समिती. छोटू, हे काम प्रचंड अवघड काम आहे. तेव्हा आपल्या देशात हजारो कायदेतज्ज्ञ होते. परंतु, डॉ. बाबसाहेबांइतका ज्ञानी कायदेतज्ज्ञ कुणी नव्हता. म्हणून त्यांच्याकडे हे काम देण्यात आले आणि ते त्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन पूर्ण केले.

 

आपल्या घटनासमितीत प्रत्येक कलमावर साधकबाधक चर्चा झाल्या. समितीत २९९ सभासद होते. त्यात १५ महिला सभासद होत्या. बहुतेकांना कायद्याचे चांगले ज्ञान होते. या चर्चा अत्यंत गहन चर्चा आहेत आणि त्याचे बारा खंड आहेत. छोटू, तू मोठा झालास की, ते जरूर वाच. म्हणजे मग तुला राज्यघटना काय आहे, हे समजेल.

 

अशी ही प्रदीर्घ चर्चा २ वर्षे, ११ महिने, १७ दिवस चालली. या संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेबांची तीन प्रदीर्घ भाषणे झाली आहेत आणि कलमांच्या चर्चेला उत्तरे देणारी ४० ते ५० तरी भाषणे झाली आहेत. एवढ्या सर्वांचा आढावा घ्यायचा म्हटला, तर छोटू तुला तीन-चार तास ऐकत बसावे लागेल आणि एवढे बोलणे आणि तुला एवढा वेळ ऐकणेदेखील शक्य नाही. म्हणून प्रमुख मुद्द्यांचा विचार करूया.

 

डॉ. बाबासाहेबांचे पहिले भाषण दि. १७ डिसेंबर १९४६ रोजी झाले. दि. ९ डिसेंबर १९४६ साली पं. नेहरू यांनी घटनासमितीपुढे घटनेची उद्दिष्टे सांगणारा ठराव मांडला. घटनासमितीच्या कामकाजाची सुरूवात अशा ठरावाने केली जाते. सदस्यांना हे सांगावे लागते की, आपण कशासाठी जमलो आहोत. कोणत्या विषयावर आपल्याला चर्चा करायची आहे आणि चर्चेतून काय साध्य करायचे आहे, हे स्पष्ट करावे लागते. तसे पं. नेहरूंनी स्पष्ट केले. या ठरावात काही उणीवा होत्या. त्यावर बाबासाहेबांनी अंगुलीनिर्देश केला. ते काय म्हणाले, हे त्यांच्याच शब्दात सांगतो. बाबासाहेब म्हणाले, “या ठरावाचे दोन भाग होतात. एक वादग्रस्त आहे आणि दुसरा वादातित आहे.” वादग्रस्त भागाविषयी बाबासाहेब पुढे म्हणाले, “ठरावाने हक्क दिलेले आहेत, परंतु, हक्काचे रक्षण करण्याची उपाययोजना त्यात नाही. हक्काच्या रक्षणाच्या तरतूदीशिवाय हक्कांना काही अर्थ नाही. दुसरी गोष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय ज्याद्वारे प्रत्यक्षात देता येईल, अशी स्पष्ट तरतूद या ठरावात नाही. हे न्याय मिळवायचे असतील, तर शेतीचे आणि उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे.” बाबासाहेबांचे हे म्हणणे मी थोडक्यात सांगितले.

 

आता पुढे बाबासाहेब काय म्हणाले तेही सांगतो. १९४६ साली आपण एकजिनसी राजकीय आणि सामाजिक नव्हतो. आपापसामध्ये भांडणारे गट खूप होते. बाबासाहेब म्हणाले, “आपण एक-दुसर्‍यांविरूद्ध लढणार्‍या छावण्यांचे समूह आहोत. मीही एका छावणीचा एक नेता आहे. हे सर्व खरे असले, तरी मला पूर्ण खात्री आहे की, अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही. विभिन्न जाती व संप्रदाय असले, तरी आपण एकसंघ झाल्याशिवाय राहणार नाही.”

 

आपली राज्यघटना समाजाला एकसंघ करण्यासाठी बाबासाहेबांनी निर्माण केली. आपले राजनेते काय करतात? निवडणुका आल्या की, कोणती भाषणे करतात? समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण कसे करतात? छोटू याचा अभ्यास कर आणि लक्षात ठेव की, ‘लाल संविधान आपले नाही.’

 

डॉ. बाबासाहेब यांचे संविधान सभेपुढे दुसरे भाषण दि. ४ नोव्हेंबर १९४८ साली झाले. राज्यघटनेचा पहिला मसुदा, बाबासाहेबांनी घटनासमितीपुढे ठेवला. आणि ही जी घटना आहे तिची वैशिष्ट्ये काय आहेत, ते अतिशय अर्थगर्भ भाषण करून सांगितले. या एका भाषणात त्यांनी जगातील काही राज्यघटनांचा संदर्भ घेतलेला आहे. तसेच जगातील मान्यवर घटनातज्ज्ञ आणि विचारवंतांचे विचार घटनासमितीपुढे ठेवले आहेत. डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, “एखाद्या घटनेची प्रत संविधान अभ्यासकांच्या हाती दिल्यास दोन प्रश्न तो हमखास विचारेल. पहिला प्रश्न म्हणजे या घटनेत कोणत्या स्वरूपाचे सरकार अभिप्रेत आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे या घटनेचे स्वरूप काय आहे?”

 

नंतर बाबासाहेबांनी या दोन्ही प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. ती उत्तरे अगदी थोडक्यात सांगायची तर “आपल्या राज्यघटनेने संसदीय पद्धतीचे सरकार दिले आहे. संसदीय सरकार संसदेला जबाबदार असते. अध्यक्षीय सरकार (अमेरिका) तिथल्या संसदेला जबाबदार नसते. ते चार वर्षांसाठी स्थिर असते. संसदीय सरकार मात्र बहुमत गमावल्यानंतर कोसळते, हा दोघांतील फरक आहे.” बाबासाहेबांनी हे स्पष्ट केले. या भाषणात बाबासाहेबांनी संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले, तेही थोडक्यात बघूया.

 

बाबासाहेब म्हणाले की, “हे संविधान दुसर्‍या देशाच्या संविधानाची आंधळी नक्कल नाही आणि मी गुलामी वृत्तीचे अनुकरण केलेले नाही. ही स्वतंत्र राज्यघटना आहे. ग्रीस इतिहासकार ग्रोटे यांना बाबासाहेबांनी उद्धृत केले. मूळ इंग्रजी समजायला थोडे कठीण आहे. मराठी अनुवाददेखील समजायला अवघड आहे. म्हणून अगदी सोप्या भाषेत छोटू मी तुला सांगतो. ग्रोेटे म्हणतात, “स्वतंत्र आणि शांततामय शासन असण्यासाठी घटनात्मक नीतिमत्ता आवश्यक आहे. ही घटनात्मक नीती सर्व वर्गात असली पाहिजे.ती नसेल, तर एखादा अल्पसंख्य गट बळजबरीने शांततामय सरकारचे कामकाज अव्यवहार्य करून टाकू शकतो.”

घटनात्मक नीतिमत्ता म्हणजे घटनेच्या चौकटीचा सन्मान, घटनात्मक रितीने काम करणार्‍या सत्तेचे आज्ञापालन, त्याचवेळी मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य, निश्चित कायद्याच्या मर्यादेत व्यवहार करणे, या गोष्टी बाबासाहेबांनी स्पष्ट केल्या आणि आजच्या परिस्थितीला चपखल बसतील अशी बाबासाहेबांची वाक्ये अशी आहेत, ‘पक्षीय स्पर्धेच्या कटुपणातही प्रत्येक नागरिकाच्या हृदयातील असा आत्मविश्वास की, त्याच्याएवढा घटनेच्या ढाच्याबद्दलचा आदरभाव त्याच्या विरोधकांमध्येही आहे.’ घटनेविषयीचा आदरभाव ‘लाल संविधान’ हातात घेऊन फिरणार्‍यांच्याच मनात आहे, असला खोटा समज त्यांनी करून घेऊ नये. बाबासाहेब काय म्हणाले ते वाचावे.

 

छोटू, तू विचारशील की, घटनात्मक नीतिमत्ता म्हणजे काय? बाबासाहेब सांगून गेले घटनात्मक नैतिकता म्हणजे नैसर्गिक भावना नव्हे, तिची जोपसना करावी लागते. आपल्या लोकांना अजून हे शिकायचे आहे. हे आपण समजून घेतले पाहिजे. ही घटनात्मक नीतिमत्ता किती राजनेते पाळतात, एकमेकांना शिव्याशाप देण्यात त्यांचा जो वेळ जातो, त्यातून त्यांच्याकडे घटनात्मक नितीचे पाठ देण्यासाठी वेळ उरत असेल का? छोटू, याचा विचार कर.

 

मूलभूत अधिकारांविषयी बाबासाहेब म्हणतात, “हे अधिकार अनिर्बंध असू शकत नाही.” त्यांचे वाक्य असे आहे, “मूलभूत अधिकार निरंकुश असतात, हे म्हणणे चुकीचे आहे.” मूलभूत अधिकार ही कायद्याची देणगी आहे. मूलभूत अधिकार ही राष्ट्राने दिलेली देणगी आहे. त्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीत या अधिकारांवर बंधने घालण्याचे स्वातंत्र्य राष्ट्राला असते. सकाळी ९ पासून बांग ठोकणार्‍या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे हे म्हणणे लक्षात ठेवायला पाहिजे. अधिकाराच्याच विषयावर बोलतोय, म्हणून छोटू तुला सांगतो, संविधानाने आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे आणि उद्याच्या निवडणुकीत आपल्याला प्रामाणिकपणे मतदान करून त्या अधिकाराप्रती कर्तव्य बजावयाचे आहे, हे जरूर लक्षात ठेव!

 

महाराष्ट्राने देशाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. छोटू त्यांच्या संविधानाचा वारसा आपल्याला जगायचा आहे, त्या ‘लाल संविधाना’चा नव्हे.