प्रदूषणामुळे दिल्ली बेजार

 

 

दिल्लीतील प्रदूषण सध्या अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. स्थानिक प्रदूषणासोबतच हवेतील धुराचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बुधवारी हवेतील प्रदूषणाची पातळी सातपटपर्यंत नोंदवली गेली होती. घटते तापमान आणि वाढती आर्द्रता यामुळे प्रदूषणाची परिस्थिती अधिक धोकादायक बनली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्ली एनसीआरमध्ये ‘जीआरएपी’चा चौथा टप्पा लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत अनेक प्रकारच्या कामांवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

 

मागील काही वर्षांपासून अनेक प्रयत्न करूनही दिल्लीतील वायूप्रदूषणाची समस्या भयावह बनत चालली आहे. दिल्लीच्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण कधी पराली जाळल्यामुळे निर्माण होणार धूर आहे, तर कधी वाहनांचा धूर आहे, असे सांगितले जाते. प्रदूषण नियंत्रणासाठीही अनेक पावले उचलली जात आहेत. ही प्रदूषणाची समस्या अनेक दशकांच्या अनियंत्रित विकासाचा आणि पर्यावरणाशी छेडछाडीचा परिणाम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा स्थितीत वायूप्रदूषणाची मुख्य कारणे समजून घेण्याबरोबरच ही समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे.

 

‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट’नुसार (सीएसई) सुमारे सहा महिन्यांपासून दिल्लीतील हवामानात फारसा बदल झालेला नाही. हवामान स्थिर असून वार्‍याचा वेग कमी आहे. १९९० सालच्या दशकात जागतिकीकरणानंतर दिल्लीत वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्याही वाढली. १९९८ ते २००८ सालच्या दरम्यान मोठ्या संख्येने बस आणि खासगी गाड्या सीएनजीमध्ये बदलल्यानंतर प्रदूषणाची पातळी काहीशी कमी झाली. नोंदीनुसार, २०१०-२०११ सालच्या आसपास दिल्लीच्या हवेत ‘पीएम १०’चे प्रमाण २०० ते २५० च्या दरम्यान होते. ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ (सीबीसीबी) आणि ‘सिस्टीम ऑफ एअर क्वालिटी अ‍ॅण्ड वेदर फोरकास्टिंग’ (सफर) यांनी २०१०-११ सालापासून दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता पातळी नोंदवण्यास सुरुवात केली. यानंतर लोकांना बिघडलेल्या परिस्थितीची कल्पना आली.

 

दिल्लीच्या वायूप्रदूषणात वाहनांच्या धुराचा वाटा संपूर्ण वर्षभरात १० ते १५ टक्के असतो. दिल्लीत अंदाजे १.३ कोटी वाहने आहेत. याशिवाय दिल्लीत एसीआर गाड्यांद्वारे दररोज सुमारे दहा लाख फेर्‍या होतात. या वाहनांमधून निघणारा धूर आणि धुळीमुळे दिल्लीच्या प्रदूषणात त्यांचा वाटा वर्षभरात लक्षणीय वाढतो. वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाल्याने वाहनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या प्रदूषणातही वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये नोंदणीकृत वाहनांपैकी ६६ टक्के दुचाकी वाहने आहेत, जी वायूप्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या स्रोतांवर दिल्ली सरकारने ‘आयआयटी कानपूर’कडून केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, दिल्लीच्या हवेतील ‘पीएम १०’ बद्दल बोललो, तर त्यातील सुमारे ५६ टक्के बांधकाम सुरू असलेल्या कामांमुळे आहे. त्यात प्रामुख्याने बांधकाम आणि पाडकामाचा समावेश आहे. दुसरा सर्वात मोठा वाटा सुमारे दहा टक्के उद्योगांचा आहे. तिसर्‍या स्तरावर सुमारे नऊ टक्के वाहनांमधून धूर निघत आहे. ‘पीएम २.५’ विषयी येथेही बांधकाम आणि पाडकाम ३८ टक्के पहिल्या स्थानावर आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर वाहनांच्या धुराचे प्रमाण २० टक्के आहे.

 

दिल्लीतील प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण परालीचा धूर मानला जातो. पंजाब आणि हरियाणा ही मुळात गहू उत्पादक राज्ये आहेत. मात्र, हरितक्रांतीनंतर येथे धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. नगदी पीक म्हणून येथे लागवड केली जाते. ‘इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ला त्यांच्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, एक किलो तांदूळ तयार करण्यासाठी अंदाजे ५००-१००० लीटर पाणी वापरले जाते. अशा परिस्थितीत पंजाब आणि हरियाणामध्ये भूजल संकट निर्माण होऊ लागले. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने २००९ साली धोरणात्मक निर्णय घेतला. २००९ साली, पंजाबने ’पंजाब सबसॉइल वॉटर कॉन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्ट’ पारित केला. ज्याने सरकारने घोषित केलेल्या तारखेपूर्वी भात पेरणीवर बंदी घातली. कायद्यानुसार भूगर्भातील पाणी साठवण्यासाठी दि. १० जूननंतर भात लागवड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना भात कापणी आणि पिके लावण्यासाठी फारच कमी वेळ उरला होता. हार्वेस्टर आल्यानंतर शेतकर्‍यांनी भात कापणीनंतर शेत साफ करण्यासाठी पिकांच्या अवशेषांना आग लावण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी त्याचा धूर दिल्लीकरांच्या गळ्याचा फास बनला आहे.

 

दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला सर्वसमावेशक धोरण आखावे लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याअंतर्गत एकीकडे दिल्लीत वाहनांवर निर्बंध असतील, तर दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारावी लागणार आहे. धूळ उडण्यापासून रोखण्यासाठी तीन मजली वन मॉडेलचा अवलंब करावा लागेल, ज्यामध्ये मोठी झाडे लावण्याबरोबरच स्थानिक गवताची लागवड करावी लागेल. रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या गवताने माती धरून ठेवण्यास मदत होणार आहे. बांधकामाबाबत धोरण आखावे लागेल. दिल्ली एनसीआरमध्ये वर्षभर बांधकाम सुरू असते, यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. त्याच वेळी दिल्लीमध्ये एक मोठा पूर मैदान आहे. ज्यामध्ये स्थानिक झाडे मोठ्या प्रमाणावर लावली जाऊ शकतात, जे प्रदूषण कणांना अडथळा म्हणून काम करतील. आरवलीतही स्थानिक वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्याची गरज आहे.