भारतरत्न डॉ.आंबेडकरांच्या संविधानाचा काँग्रेसकडून सतत अपमान

 

 

दि. ३० ऑगस्ट १९४६ साली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ‘मसुदा समिती’चे अध्यक्ष झाले. दि. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी मसुदा समितीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. संविधान पूर्ण होण्यासाठी २ वर्ष, ११ महिने व १७ दिवस लागले होते. भारतीय संविधानामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्ट आहेत. दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ साली देशाचे संविधान स्वीकृत केले गेले. दि. २६ जानेवारी १९५० सालापासून संविधानाचा अंमल सुरु झाला. परंतु, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यापासूनच काँग्रेसने आरक्षणाला विरोध सुरु केला.

 

दि. २७ जून १९६१ साली पंडित नेहरू म्हणाले की, “जातीवर आधारित आरक्षण विकासात अडथळा ठरते.” १९८५ साली राजीव गांधी म्हणाले की, “आरक्षणाच्या नावावर बुध्दीहीन लोकांना प्रोत्साहन देणार नाही.” २०२४ साली राहुल गांधी म्हणाले की, “काँग्रेसचे सरकार आले की, आम्ही भारतातील आरक्षण संपविण्याचा विचार करू.”

 

दि. २६ जून १९७५ रोजी स्व. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू करून संविधानाची हत्या केली. लोकशाहीचे चार स्तंभ विधीमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारावर गदा आणली गेली. सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांना तुरुंगात डांबले, अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांवर बंदी आणून, राजकीय व सामाजिक संघटनेच्या लक्षावधी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकून, त्यांचा अमानुष छळ केला. १९७६ साली संविधानात ४२वी घटना दुरुस्ती करुन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नसलेले समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द समाविष्ट करुन स्व. इंदिरा गांधींनी संविधानाचा मुलभूत ढाचाच कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला.

 

१९५२ सालच्या निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरुध्द नारायण काजरोळकर यांना उभे करून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव केला. १९५४ साली भंडारा येथील पोटनिवडणुकीत बाबासाहेबांच्या विरोधात उमेदवार उभा करून, डॉ. बाबासाहेबांना पुन्हा पराभूत केले. खरे तर जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान लिहिणार्‍या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना काँग्रेसने बिनविरोध संसदेत पाठवायला हवे होते.

 

मूळ संविधानात ३७० कलम समाविष्ट करण्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विरोध होता. परंतु, पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी दडपशाहीने मसुदा समितीतील सदस्य गोपाल स्वामी अय्यंगर यांच्याकडून, ३७० कलम तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करुन घेतले. यामुळे एका देशात दोन प्रधान व दोन संविधान व दोन स्वतंत्र ध्वज निर्माण करण्यात आले.

 

संविधानामध्ये ३७० हे कलम तात्पुरते असे लिहिले असताना सुद्धा काँग्रेसने, ते कलम रद्द केले नाही. देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री मा. अमित शाह यांनी दि. ५ ऑगस्ट २०१९ साली ३७० हे कलम कायमस्वरुपी रद्द केले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधान जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू झाले. भारताचा तिरंगा ध्वज सन्मानाने फडकू लागला. पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुसूचित जातीतील वाल्मिकी समाजाला मतदानाचा अधिकार नव्हता. तसेच, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राजकीय, शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण मिळत नव्हते, ते आरक्षण संविधानामुळे मिळू लागले. नुकत्याच झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत, वाल्मिकी समाजाला मतदानाचा अधिकार मिळाला. तसेच, पहिल्यांदाच सात अनुसूचित जातीय व नऊ अनुसूचित जमातीचे आमदार निवडून आले आहेत. संविधानाच्या ‘अमृत महोत्सवी’ वर्षी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार शपथ घ्यावी लागली, हा भारतीय संविधानाचा विजय आहे.

 

काँग्रेसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्व. इंदिरा गांधी, स्व. राजीव गांधी यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला. पण, देशाचे संविधान लिहिणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘भारतरत्न पुरस्कार’ देऊन गौरव केला नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर सुध्दा १९९० सालापर्यंत संसदेच्या सभागृहात, डॉ. बाबासाहेबांचे तैलचित्र लावण्यात आले नव्हते. तसेच, १९९० सालापर्यंत धर्मांतरित नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या नोकरी व शैक्षणिक सवलती न दिल्यामुळे, अनुसूचित जातीच्या लाखो तरुणांचे भविष्य काँग्रेसने उद्ध्वस्त केले आहे. अशाप्रकारे डॉ. बाबासाहेब हयात असताना व महापरिनिर्वाणानंतर ही काँग्रेसने अपमानित केले.

 

काँग्रेस सरकारच्या ६० वर्षांच्या राजवटीत अनुसूचित जाती व जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिकपणे आरक्षण अंमलात आणले असते, तर या मागासलेल्या समाजाचा सर्वांगीण विकास झाला असता, समाजाचे जीवनमान उंचावले असते व आज हा समाज पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीला आला असता. त्यामुळे कदाचित आज त्यांना आरक्षणाची गरजच भासली नसती.

१९९० साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपाच्या ८६ खासदारांनी पाठिंबा दिलेल्या व्ही. पी. सिंह सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘भारतरत्न पुरस्कार’ दिला व संसदेच्या सभागृहात डॉ. बाबासाहेबांचे तैलचित्र लावून गौरवान्वित केले आहे. तसेच केंद्र सरकारमध्ये नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करुन नोकरी व शैक्षणिक सवलतीचा लाभ दिला आहे.

 

२०१० साली नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, संविधानाच्या ‘हीरक महोत्सवी’ वर्षानिमित्त संविधान गौरव यात्रेचे आयोजन केले होते. या यात्रेत हत्तीच्या अंबारीवर संविधानाची मिरवणूक काढून, स्वतः मोदीजी पुढे चालत होते. २०१४ साली नरेंद्र मोदीजी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर, लोकशाहीच्या मंदिराला नतमस्तक झाले होते. नंतर संसदीय मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत संविधानाचे पूजन करुन, कामकाजाला सुरुवात केली होती. अशाप्रकारे २०१९ व २०२४ सालीदेखील संविधानाला नतमस्तक होऊन संसदीय कामकाजाची सुरुवात केली.

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती निमित्त दि. २५ व २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दोन दिवस संसदेत, संविधानावर विशेष चर्चा सत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चा सत्रात सर्वपक्षीय खासदार सहभागी होऊन, जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान व या संविधानावर चालणारा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही असलेला आपला देश आहे असा गौरव केला गेला. याच चर्चा सत्राचा समारोप करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान गौरव दिन’ म्हणून जाहीर करुन देशात व विदेशात ’संविधान गौरव दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ठिकाणांचे, पंचतीर्थ म्हणून पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी घोषणा यांनी केली. यामध्ये १) मध्य प्रदेशातील महू येथील जन्म स्थान येथे भव्य स्मारक उभारण्यात आले आहे. २) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लंडन येथे शिकत असताना, ज्या बंगल्यात राहत होते तो बंगला महाराष्ट्र शासनाने विकत घेऊन स्मारकात रुपांतर केले. सदर स्मारकाचे लोकार्पण देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी केले. ३) २६ अलीपूर, दिल्ली येथील बंगल्यात बाबासाहेबांचे निवास असताना याच बंगल्यात त्यांनी संविधानाची निर्मिती केली होती. हा बंगला केंद्र शासनाने विकत घेऊन, तेथे भव्य संविधान भवन स्मारक म्हणून निर्माण केले आहे. ४) दिक्षाभूमी नागपूर येथील स्मारकाला रुपये २०० कोटी निधी देऊन, ’अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला आहे. ५) दादर चैत्यभूमी येथील इंदू मीलची रुपये ३ हजार, ६०० कोटींची साडेबारा एकर जमीन स्मारकासाठी मिळवून, या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. जगातील सर्वात उंच पुतळ्यांपैकी तिसर्‍या क्रमांकाचा ४५० फूट उंचीचा डॉ.बाबासाहेबांचा पुतळा उभारण्यात येत आहे. याचबरोबर दिल्ली येथे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर’ची स्थापना केली गेली आणि त्यासाठी रुपये ५२ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यामध्ये डॉ. बाबासाहेबांचा जीवनपट व भव्य ग्रंथालयाची निर्मिती केली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी संविधानाला राष्ट्रग्रंथ म्हणून सन्मान करीत आहेत. संपूर्ण देश संविधानाचा अभिमान बाळगत असताना, या उलट राहूल गांधी जाहीर सभांमध्ये व संसदेमध्ये छोट्या संविधानाची प्रत (कोट पॉकेट संविधान) एखाद्या खेळण्यासारखी मिरवून अपमान करीत आहेत. राहूल गांधी सभांमध्ये दाखवित असलेल्या छोट्या संविधानातील प्रस्तावनेतच प्रकाशक शंकर नारायणन् यांनी म्हटले की, “आपली राज्यघटना त्या काळातील सर्वोत्कृष्ट व्यक्तीने, म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुक्त मनाने रचली आहे. गोंधळलेल्या नेहरूवादी सामाजिक धोरणाला अनुसरुन आपले संविधान तयार न केल्यामुळे, मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. या संविधानाची ताकद नसती तर स्व. इंदिरा गांधींना आणीबाणी संपवून, स्वतंत्र्य भारतातील सर्वात अंधकारमय प्रसंग संपवायला भाग पाडले गेले नसते.” प्रकाशकाने या छोट्या संविधानात (कोट पॉकेट संविधान) काँग्रेसला चपराक लगावली आहे. राहूल गांधीजी आपण पंडित जवाहरलाल नेहरू व स्व. इंदिरा गांधी यांच्या कालखंडात संविधानाची हत्या करणारा काळा अध्याय गांभीर्याने लक्षात घेतला असता, तर तुम्ही हे छोटे संविधान (कोट पॉकेट संविधान) जाहीर सभेत व संसदेत एखाद्या खेळण्यासारखे बालिशपणे नाचवलेच नसते.

 

 

(लेखक माजीमंत्री, समता परिषद मुंबई, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आहेत)