भारतातील वेगवान मेट्रोचे विस्तारणारे जाळे

सध्या जगभरात ‘रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम’ (आरटीएस) प्रणालीला सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळताना दिसते. यामध्ये विशेषत्वाने मेट्रो रेल्वे सिस्टीमला विशेष मागणी आहे. कारण, मेट्रो रेल्वे सेवा गतिशीलता आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. एका अहवालानुसार, जगभरात सध्या कार्यान्वित मेट्रो रेल्वेच्या मार्गांनुसार देशांचा क्रम निर्धारित करण्यात आला आहे. यामध्ये चीन हा देश 9 हजार, 827.5 किमीच्या 47 मेट्रो सिस्टीमसह या क्रमवारीत आघाडीवर आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, चीनने 1971 सालापासूनच जलद शहरीकरणासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली भरघोस गुंतवणूक. अमेरिका 1 हजार, 386.2 किलोमीटरच्या 16 मेट्रो प्रणालींसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, तर या यादीत भारत 902.4 किमी लांबीच्या एकूण मेट्रो जाळ्यासह तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो दक्षिण कोरिया आणि जपानचा. त्यामुळे भविष्यात भारतातील वेगाने वाढणारे मेट्रोचे जाळे लवकरच जागतिक पातळीवर भारताला दुसर्‍या क्रमांकावर आणेल, यात तिळमात्र शंका नाही. यानिमित्ताने भारतीय शहरांमधील मेट्रोचा संक्षिप्त इतिहास आणि प्रगतीचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

भारतात सध्या दिल्ली महानगर क्षेत्रात देशातील सर्वाधिक लांबीचे मेट्रोचे नेटवर्क आहे. दिल्लीतील मेट्रो जाळ्याची एकूण लांबी 391 किलोमीटर आहे. हे मेट्रो नेटवर्क जागतिक पातळीवर आठव्या क्रमांकाचे मेट्रो नेटवर्क मानले जाते. पण, भारतात 1984 साली पहिली मेट्रो धावली ती कोलकातामध्ये. त्यावेळी या मेट्रो मार्गाची लांबी होती फक्त चार किमी. कोलकाता मेट्रोच्या निर्मितीला 1970 सालामध्येच सुरूवात झाली होती. यानंतरच देशातील अन्य मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यास सुरूवात झाली. यात बंगळुरुमध्ये 2011 साली, मुंबईत 2014 साली, चेन्नईमध्ये 2015 साली, हैद्राबादमध्ये 2017 साली, लखनौमध्ये 2017 साली आणि अहमदाबादमध्ये 2017 साली पहिली मेट्रो धावली. आजही कानपूर मेट्रो, आग्रा मेट्रो, नागपूर मेट्रो, पुणे मेट्रो, मुंबई मेट्रो लाईन 2अ आणि 7, मुंबई मेट्रो 3 सारखे महत्त्वाचे मार्ग उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या देशात धावणार्‍या मेट्रो मार्गिकांची संख्या 17 इतकी आहे.

आज देशातल्या अनेक राज्यांत मेट्रो प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. एक अहवालानुसार, 2030 सालापर्यंत भारतात 1 हजार, 500 किमीचे मेट्रोचे जाळे विस्तारलेले असेल. प्रत्येक मेट्रो शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार, वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. एकट्या दिल्ली मेट्रोने दररोज 4.62 लाख नागरिक प्रवास करतात, तर भारतीय मेट्रो जाळ्याचा एकत्रित विचार केल्यास, भारतात आठ ते दहा दशलक्ष लोक दररोज मेट्रोने प्रवास करतात. 2030 सालापर्यंत ही आकडेवारी 20 ते 30 दशलक्षच्या घरात पोहोचलेली असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

भारतात ‘एलिव्हेटेड मेट्रो’ प्रकल्प बांधण्यासाठी प्रति किलोमीटर 250 ते 300 कोटी रुपये इतका खर्च येतो, तर भूमिगत मेट्रोसाठी हा खर्च प्रति किलोमीटर 500 ते 600 कोटी रुपये इतका आहे, तर ग्रेड मेट्रो मार्गिका उभारण्यासाठी 150 ते 200 कोटी प्रति किमी इतका खर्च येतो. मेट्रो प्रणालीने चीन, हाँगकाँग, भारत, फ्रान्स, ब्रिटन इ. देशांनी सार्वजनिक वाहतूक आणि रहदारी समस्यांचे निराकरण करण्यात आपली कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सिद्ध केली आहे.

भारतातील महत्त्वाच्या मेट्रो जाळ्याविषयी...

अनेकदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क हे देशातील सर्वात जुने मेट्रो नेटवर्क आहे असा आपला समज होतो. मात्र, कोलकाता मेट्रो ही भारतातील पहिली मेट्रो सेवा आहे. 1984 सालामध्ये ही सेवा सुरु झाली. कोलकातामधील सर्व मेट्रो रेल्वे रोज सकाळी 7 ते रात्री 11 या वेळेत धावतात. शिवाय, मेट्रोचे भाडे 5 रुपये ते 25 रुपये आहे. ब्लू लाईन मेट्रो मार्ग दक्षिणेश्वर ते कवी सुभाष मेट्रो स्टेशनपर्यंत जातो. हा मार्ग भूमिगत आहे. कोलकाता मेट्रोचे व्यवस्थापन दोन प्राधिकरणांद्वारे केले जाते. ते म्हणजे मेट्रो रेल्वे, कोलकाता आणि कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. याशिवाय थेट भारतीय रेल्वेद्वारे नियंत्रित केली जाते. भारतीय रेल्वेद्वारे नियंत्रित केले जाणारे कोलकाता हे देशातील एकमेव मेट्रो नेटवर्क आहे. या नेटवर्कवरून दररोज अंदाजे सात लाख प्रवासी प्रवास असतात. कोलकातामध्येच देशातील मेट्रो प्रकल्पातील पहिला जमिनीखालील बोगदादेखील आहे.

दिल्ली मेट्रो रेल्वे हे भारतातील सर्वात मोठे आणि व्यस्त मेट्रो नेटवर्क आहे. दिल्ली मेट्रोचे जाळे ‘दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ (ऊचठउ) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते. दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी आणि गुरुग्राम, फरिदाबाद, नोएडा, गाझियाबाद, बहादूरगड आणि बल्लभगड या एनसीआर शहरांना सेवा देते. दिल्ली मेट्रोच्या नकाशामध्ये 285 स्थानकांसह दहा कलर कोड्सद्वारे दर्शविलेला एक विस्तृत ब्रन्च-आऊट कॉरिडोर आहे, ज्यामुळे तो भारतातील एक सुव्यवस्थित आणि सर्वसमावेशक मेट्रो नेटवर्क आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वेचा नकाशा 348 किमी अंतरावर पसरलेला आहे. दिल्लीतील सर्व मेट्रो रेल्वे दररोज पहाटे 5 ते रात्री 11.30 दरम्यान धावतात. या प्रवासासाठी प्रवाशांना 10 ते 100 रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जाते. नवी दिल्लीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी 2011 सालामध्ये दिल्ली मेट्रोला प्रमाणित केले. दिल्ली मेट्रो वार्षिक तब्बल 6 लाख, 30 हजार टन इतके कार्बन उत्सर्जन कमी करते. दिल्ली मेट्रोची दररोज सरासरी प्रवासी संख्या 40 लाख इतकी आहे.

मुंबई मेट्रोचा नकाशा भारतातील सर्वात शक्तिशाली, परंतु अंशतः पूर्ण झालेल्या मेट्रो नेटवर्कचे प्रतिनिधित्व करतो. 2026 सालापर्यंत 356 किमीपेक्षा जास्त मेट्रो नेटवर्क व्यापण्याचा अंदाज आहे. मुंबई मेट्रो-1 ही मुंबईतील पहिली मेट्रो रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (चचठऊअ) यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे व्यवस्थापित आणि देखरेख केली जाते, तर नुकतीच सुरू झालेली मुंबई मेट्रो-3 ही भूमिगत मार्गिकही मुंबईसाठी गेमचेंजर ठरते आहे. ही मार्गिका ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या माध्यमातून व्यवस्थापित केली जाते. मुंबई मेट्रो 2 अ आणि 7 ही मेट्रो मार्गिका ‘महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या माध्यमातून व्यवस्थापित केल्या जातात. मुंबईतील सर्व मेट्रो रेल्वे दररोज सकाळी 6.30 ते रात्री 11.00 दरम्यान धावतात. शिवाय, मेट्रोचे भाडे 10 ते 50 रुपयांपर्यंत आहे. मुंबई मेट्रोची दररोजची सरासरी प्रवासी संख्या 8 लाख, 83 हजार, इतकी आहे.

 

 

भोज मेट्रो प्रकल्प मध्य प्रदेशाच्या भोपाळमध्ये उभारण्यात येत आहे. या संपूर्ण मेट्रो नेटवर्कमध्ये सहा कॉरिडोर असतील, ज्याची एकूण लांबी 104 किमी असेल. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे 60 दशलक्ष डॉलर इतका खर्च अपेक्षित आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मेरठमध्येही मेट्रो नेटवर्कचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे मेट्रो नेटवर्क दोन टप्प्यात विकसित केले जाईल. या मेट्रो कॉरिडोअरमधील एक मार्गिका ही भारतातील पहिली मेट्रो लाईन असेल, जी ‘नमो भारत’ रेल्वे नेटवर्कला जोडली जाईल. या मार्गावर धावणार्‍या मेट्रोचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ही मेट्रो भारतातील सर्वाधिक वेगवान मेट्रो असेल. या मेट्रोचा जास्तीत जास्त वेग हा 135 किमी प्रतितास इतका असेल, तर ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रतितास इतका आहे.

पटना मेट्रोचा एक मोठा हिस्सा मार्च 2025 मध्ये कार्यान्वित केला जाईल. हा पूर्ण प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 13 हजार कोटी इतका आहे. या कॉरिडोरमध्ये 15 किमी एलिव्हेटेड आणि 16 किलोमीटर भूमिगत मार्ग असेल. 2020 सालामध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले.

इंदौर मेट्रो नेटवर्कमध्ये एकूण सहा कॉरिडोर विकसित केले जातील, तर एकूण 89 मेट्रो स्थानके उभारण्यात येतील. 248 किमी इतके या नेटवर्कची अंदाजित लांबी असेल. मात्र, पहिल्या टप्प्यात केवळ 33 किमीचे काम सुरू आहे, ज्यात 16 किमी बांधकामाधीन आणि 17 किमी मंजूर आहेत.

ओडिशा राज्यातील हे पहिलेच मेट्रो नेटवर्क आहे. या मेट्रो नेटवर्कमध्ये एक मार्गिका आणि 20 स्थानके असतील. 26 किलोमीटर इतकी या मार्गिकेची लांबी आहे. यावर्षीच या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

गुजरात राज्यातही मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर आहे. सुरतमध्ये दि. 18 जानेवारी 2021 रोजीपासून दोन कॉरिडोर बांधकामाधीन आहेत, जे एकूण 40 किलोमीटर लांबीचे आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 12 हजार, 20 कोटी इतका खर्च येईल.

हा एक मोठा मेट्रो प्रकल्प असून यामध्ये पाच मार्गिका आणि एकूण 50 स्थानके प्रस्तावित आहेत. या नेटवर्कची एकूण लांबी 54 किमी असून, हे मेट्रो नेटवर्क चंदिगढसह पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागांनाही जोडणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेला मार्च 2023 साली मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पाला 1.4 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च अंदाजित आहे. यातील खर्चाचे तीन हिस्से आहेत. 1.1 अब्ज डॉलर्स खर्च चदिगढ सरकार आणि उर्वरित 200 दशलक्ष डॉलर्स पंजाब, 84 दशलक्ष डॉलर्स हरियाणा सरकार खर्च करेल.

ठाणे मेट्रो प्रकल्प हा मुंबई महानगरांना जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणारा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा एक ‘रिंग मेट्रो’ प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी 12 हजार, 200 कोटी इतका खर्च अंदाजित आहे. यासह देशात कोईम्बतूर, डेहराडून, गोरखपूर, गुवाहाटी, जम्मू, कोझिकोड, प्रयागराज, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाडा आणि विशाखापट्टणम यांसह आणखी अनेक शहरे येत्या काही वर्षांत त्यांचे पहिले मेट्रो प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

एकूणच भारतातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांचा लाभ घेता यावा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अद्ययावतीकरण करत जलद प्रवासाला चालना देण्यासाठी भारतात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहे. भारत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात करत असलेली ही गुंतवणूकच भविष्यातील विकसित भारतचे स्वप्न साकार करण्यासाठीचा पदपथ आहे.

 

मेट्रो रेल्वेसारखी ‘मास रॅपिड ट्रान्झिट’ प्रणाली प्रवाशांचे एका ठिकाणांहून दुसर्‍या ठिकाणी जाणे जलद, सुरक्षित आणि सुलभ करते. यामुळे त्या शहरातील आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक समता आणि स्थानिकांचे जीवनमान उंचावते. मेट्रोच्या अखंडपणे भूमिगत (underground), जमिनीवर (viaduct) किंवा पृष्ठभागावर (एट-ग्रेड) मार्गक्रमण करण्याच्या शक्यतेमुळे मेट्रो रेल्वे प्रणाली गर्दीच्या भागांना शहराच्या इतर भागांशी जोडते. यामुळे लोक वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीकडे वळतात. चांदणी चौकातील दाट भागापर्यंत दिल्ली मेट्रोची पोहोच, मुंबईच्या उदरातून दक्षिण मुंबईकडे होणारा प्रवास हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याचबरोबर रस्ते वाहतूक अपघातांच्या घटनांमध्येही लक्षणीय घट होते.

‘मास रॅपिड ट्रान्झिट’ प्रणालीत त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये मालमत्ता मूल्यांचे समानीकरण होते. छोटे व्यवसाय आणि स्टार्टअप्स या प्रणालीद्वारे अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. त्याचवेळी ही प्रणाली एकूण आर्थिक क्रियाकलाप वाढवते आणि समाजातील कमी प्रभावशाली वर्गाला वाढत्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यास सक्षम करते. उदाहरणार्थ, जास्त अंतरावर कामावर जाणार्‍या महिला आपल्या कार्यालयापर्यंत सुरक्षित पोहोचू शकतात. कारण, मेट्रो त्यांना घर आणि कामाच्या ठिकाणादरम्यान सुरक्षित आणि जलद प्रवासाचा मार्ग प्रदान करेल. ‘एमआरटीएस’ केवळ महिलांनाच नाही, तर ज्येष्ठ आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसारख्या असुरक्षित वर्गांनाही लाभ देते.

‘एमआरटीएस’ ‘ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट’ (टीओडी)साठीदेखील मोठी संधी प्रदान करते. निवासी, व्यावसायिक आणि विश्रांतीची ठिकाणे मेट्रो स्थानकांपासून चालण्याच्या अंतरावर तयार केली जातात. ज्यामुळे वैयक्तिक वाहतूक वापरण्याची आवश्यकता लक्षणीय प्रमाणात कमी होते. ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ फ्रेमवर्कमध्ये, मेट्रो स्थानके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉटेल्स, कॅफे, मल्टिप्लेक्स इत्यादींसाठी ते क्षेत्र ‘हब’ म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात. यामुळे नागरिकांसाठी प्रवास करणे खूप सोपे होते आणि मेट्रो प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारते.

दिल्ली मेट्रो प्रकल्प हा जगातील पहिला ‘युनायटेड नेशन्स कार्बन क्रेडिट’ मिळालेला प्रकल्प आहे. कारण, दिल्ली मेट्रोने संचालन सुरू झाल्यापासून प्रतिवर्ष 6 लाख, 30 हजार टन कार्बन उत्सर्जन रोखले आहे. आज जगभरातील उद्योग हरित, अधिक पर्यावरणीय-जबाबदार आणि दीर्घकालीन शाश्वत काम करण्याच्या पद्धतींचा वापर करत नाहीत.

निर्माणाधीन मेट्रो प्रकल्पातून हजारो स्थनिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. एकट्या मुंबईचा विचार केल्यास, मेट्रो प्रकल्पातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे एक लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. मेट्रो सुरू झाल्यावरही या मेट्रो संचलनासाठी कर्मचार्‍यांची गरज असते. मेट्रो स्थानकांवर फूड कोर्ट निर्माण होतात. त्यातूनही शेकडो रोजगार निर्माण होतात.