भारताचे सामरिक स्वातंत्र्य आणि अमेरिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आजचा भारत परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत वास्तववादाचा अवलंब करतो. भारत कोणत्याही प्रादेशिक किंवा जागतिक उद्दिष्टासाठी केवळ हितसंबंधांच्या आधारावर संबंध प्रस्थापित करत नाही. त्याऐवजी भारताचे हितसंबंध मूल्यांच्या आधारावर संतुलित आहेत आणि त्याद्वारे भारताची क्षमता सिद्ध होत असते. विशेषत: भारताची मूल्ये विस्तारवादी नसून ते संवादाद्वारे विवाद सोडवण्याचे मार्ग शोधतात. अलीकडेच चीनसोबतच्या सीमावादावर तोडगा निघाल्याने हे स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाही, तर भारताच्या उदयाचे आणि त्याच्या संतुलित भूमिकेचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्याची धोरणात्मक स्वायत्तता, जी किमान दोन प्रकारे जाणीवपूर्वक सुधारणावादी मार्गाकडे निर्देश करते : पहिले, भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेची सूत्रे आपल्याकडे घेण्यास प्रारंभ केला आहे.

आज भारत उघडपणे आर्थिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य कायम राहावे, अशी भारताची इच्छा आहे. यासाठी, आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी मदतीच्या मजबूत प्रणालीद्वारे या प्रदेशात उद्भवू शकणार्‍या कोणत्याही आपत्तीचा सामना करण्यासाठी देशांना मदत करण्यासाठी पोहोचणे हे पहिले आहे. सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे हिंद-प्रशांत प्रदेशातील मजबूत लोकशाही व्यवस्थेमुळे, भारत आशियातील त्याच्या आसपासच्या बहुतेक देशांपेक्षा नैतिकदृष्ट्या खूप वरच्या स्थानावर आहे. याशिवाय, भारताची विविध लोकशाही मूल्ये आणि ’विश्वसनीय’ जागतिक भागीदार म्हणून त्याची स्थिती प्रगत देशांसोबत संवेदनशील माहिती आणि तंत्रज्ञान सामायिक करण्याची संधी देते. अशाप्रकारे, अमेरिकेलाही इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील परिस्थितीची ठोस आणि प्रगत पातळीची माहिती मिळते. या सर्व कारणांमुळे भारतासोबत संपूर्ण सामरिक समन्वय नसतानाही अमेरिका भारताची सामरिक स्वायत्तता स्वीकारताना दिसते.

चीनचे अमेरिकेसमोरील आव्हान सतत बदलत आहे. जागतिक स्तरावर चीनची भूमिका अमेरिकेला स्वतःच्या मूलभूत व्यवस्थेत प्रस्थापित करू इच्छित असलेल्या वर्चस्वाच्या विरुद्ध आहे. जोपर्यंत इंडो-पॅसिफिकचा संबंध आहे, तोपर्यंत अमेरिकेची भूमिका सध्या सुरू असलेल्या दोन युद्धांमध्ये संतुलन राखण्यावर अवलंबून आहे. त्यापैकी एक म्हणजे रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध आणि दुसरे म्हणजे मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध. अशा स्थितीत चीनची अमेरिकाविरोधी शक्तींमधील वाढती भूमिका आणि प्रभाव अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिकवर लक्ष केंद्रित करण्यात अडथळा ठरू शकतो. अलीकडच्या काळात चीनने इराण आणि सौदी अरेबियासोबतच्या भागीदारीद्वारे आखाती प्रदेशात ज्या वेगाने आपली भूमिका वाढवली आहे, त्यावरून असे दिसून येते की, चीन या प्रदेशात आपली धोरणात्मक जागा वाढवण्यात सक्रियपणे गुंतलेला आहे.

त्याचप्रमाणे वैचारिकदृष्ट्या चीनची भूमिका मध्य-पूर्वेतील अमेरिकेचा सर्वांत मजबूत मित्र देश असलेल्या इस्रायलविरुद्धच्या युद्धाविरुद्ध आहे. आज सौदी अरेबिया अमेरिकेशी संबंधांच्या नव्या स्वरूपाची चर्चा करत असताना चीन या प्रदेशात आपले आर्थिक अस्तित्व वाढवण्यास उत्सुक आहे. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून, संपूर्ण मध्य पूर्व, युरोप आणि पॅसिफिकमध्ये प्रमुख अमेरिकेच्या मित्रांसह जटिल परस्परावलंबन वाढवण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. चीनच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा हे अमेरिकेसमोरील मुख्य आव्हान नाही, हेही येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा चीनने अमेरिकेसमोर उभे केलेले भू-राजकीय आणि वैचारिक आव्हानेही खूप मोठी आहेत.

हिंद-प्रशांत प्रदेशात भू-राजकीयदृष्ट्या चीनचा मुकाबला करण्यासाठी भारत अपरिहार्य आहे, हे अमेरिकेच्या धोरणात्मक वर्तुळात मान्य आहे. तरीही दक्षिण आशियाबाबत अमेरिकेचे सर्वसमावेशक धोरण अनेकदा भारताच्या मूलभूत हितांशी विसंगत असते. कारण, या क्षेत्रातील भारताचे स्वतःचे हितसंबंध अनेक बाबतीत अमेरिकेपेक्षा भिन्न आहेत. यामुळे भारत आणि अमेरिका या दोघांनाही त्यांचे द्विपक्षीय संबंध व्यापक संदर्भात वाढवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, जे औपचारिक युतीने बांधले असते, तर ते शक्य झाले नसते. वरवर दिसणारे हे अंतर भारत आणि अमेरिका या दोघांसाठीही फायदेशीर आहे.

सखोल ध्रुवीकरण झालेल्या जागतिक व्यवस्थेत, दोन खंडांमध्ये सुरू झालेली युद्धे असूनही, भारताने स्वतःला एका नवीन जागतिक व्यवस्थेचा अग्रदूत म्हणून स्थापित केले आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये अशा संतुलित दृष्टिकोनाचा भागीदार अमेरिकेला मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. कारण, अमेरिकेसोबतच्या भागीदारीमुळे भारताला एक नवीन शक्ती म्हणून उदयास येण्याची आणि जागतिक व्यवस्थेत भागीदार बनण्याची इच्छा पूर्ण करण्याची संधी मिळते. त्याचवेळी अमेरिकेत पुन्हा आलेल्या ट्रम्प युगामध्ये भारताच्या स्वतंत्र सामरिक धोरणास आणखी बळकटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसते.