चागोसवर स्वातंत्र्याची पहाट

 

हिंदी महासागरातील ‘चागोस’ बेट समूहाला, ब्रिटनकडून ऑक्टोबरमध्ये स्वातंत्र्य बहाल झाले. गेली 60 वर्षे पारतंत्र्यात अडकलेल्या चागोस द्वीपकल्प बेटांना, गेल्या महिन्यात ब्रिटननी आता स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे चागोसची पारतंत्रात होणारी दुर्दशा संपली आहे. स्वातंत्र्य मिळणे ही घटना फार महत्त्वाची समजली जाते. त्यामुळे या बेटांवरील स्थानिक रहिवाशांचे आयुष्य बदलून जाणार आहे.

चागोस द्वीपकल्प बेटे मालदीव बेटांच्या दक्षिणेकडे सुमारे 500 किमी अंतरावर पाय रोवून वसली आहेत. ती एकूण 58 बेटे आहेत. ही बेटे भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागरामध्ये वसली आहेत. या द्वीपकल्प बेटांचे क्षेत्रफळ अवघे 60 चौ.किमी. आहे. ही बेटे हिंदी महासागरात आहेत, म्हणजे हिंदी शब्द असल्यामुळे भारताशी अगदी जवळची वाटणारी आहेत. परंतु, चीनने या बेटावर मोठा धुमाकूळ घातला आहे. 1968 साली मॉरिशस बेटांना इंग्लंडने स्वातंत्र्य दिले. पण, 1964 सालापासून ही चागोस बेटे मॉरिशस मधून वेगळी करून, ब्रिटिश साम्राज्यामध्येच ठेवली. ही बेटे मॉरिशसच्या उत्तरेला 2 हजार 200 किमी अंतरावर आहेत. म्हणजे गेले 60 वर्षे ही बेटे पारतंत्र्यात होती व तेथील स्थानिक जनतेला इंग्लंडकडून कुत्र्यासारखी वागणूक मिळत होती. या बेटांविषयी बघितले, तर तिरुवनंतपुरमपासून ही बेटे नैऋत्येकडे 1 हजार, 700 किमीवर जवळ आहेत.

अनेक वर्षे मॉरिशस बेटांकडून चागोस बेटांच्या स्वातंत्र्याबद्दल झगडा सुरू होता. ब्रिटनने चागोस बेटे मॉरिशसकडून स्वातंत्र्य मिळवून घेतली. त्याआधी तीन वर्षे बेकायदेशीररीत्या 1965 साली वेगळी केली. मॉरिशसच्या चागोसच्या झगड्याबाबत त्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पाठिंबा मिळत होता आणि त्यामुळेच कदाचित ब्रिटनवर चागोस बेटांना स्वातंत्र्य देण्याबाबत, खूप दबाव आणला गेला असावा.

लंडनस्थित अधिकार्‍यांकडून मात्र चागोसला स्वातंत्र्य देण्याबाबत मोठा विरोध दर्शविला जात होता. कारण, चागोसमधील सर्वात मोठे बेट डिगो गार्सिआ, हे हिंदी महासागरातील मध्यवर्ती असे बेट ब्रिटनकरिता आणि त्यांच्याबरोबर मैत्री असलेल्या अमेरिककेला लष्करी तळ बनविण्यासाठी, फार महत्त्वाचे मानले जात होते. त्यामुळे ब्रिटनकरिता डिगो गार्सिआ सोडून, सर्व चागोस बेटे मॉरिशसकडे देणे पसंत होते. अमेरिकेला पण, डिगो गार्सिआ बेटावर संकट आलेले मान्य होणार नव्हते. कारण, अमेरिकेनी ब्रिटनबरोबर डिगो गार्सिआ बेटवर लष्करी तळ स्थापन करण्यासाठी, आर्थिक करार केलेला होता. 1965 साली ब्रिटनने मॉरिशसबरोबर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी (इखजढ) करार केलेला होता. ब्रिटन सरकारने नवीन स्वतंत्र झालेल्या चागोस बेटांना, तीन दशलक्ष पौंड देऊन शासकीय कामाकरिता मदत दिली. पण, चागोस बेटावरील स्थानिक लोकांना सेशल्स, मॉरिशस व ब्रिटनमध्ये आधी पिटाळून लावले. त्यांना मात्र एखाद्या नोकरासारखी पाय पुसण्याची वर्तणूक दिली. जे काही लोक उरले ते फक्त 800-900 उरले होते. ते लोक मात्र, कसातरी उद्योग करून गुजारा करत होते. त्यांना तेथील उद्योगपतींशी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून वेठबिगारीची कामे करावी लागत होती. या नवीन स्वतंत्रतेच्या कराराकरिता व्हाईट हाऊसनी व ब्रिटनच्या लेबर खाते अशा दोघांनी मान्यता दिली आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होते, अमेरिकेला हिंदी महासागरात डिगो गार्सिआ बेटावर लष्करी तळ उभारायचा होता. परंतु, या अमेरिका व ब्रिटन देशांना, चागोस द्वीपकल्पातील स्थानिक लोकांना देशोधडीसही लावायचे होते. या शेवटच्या ठरलेल्या करारामुळे ब्रिटन, मॉरिशस, अमेरिका आणि चागोशिअन अशा सर्वांनी मान्यता दिली व समाधान व्यक्त केले आहे.

लंडन व पोर्ट लुईस या दोघांसाठी डिगो गार्सिआच्या लष्करी तळाकरिता, ही बेटे मॉरिशसमधून वेगळी केली जात नव्हती. चागोस बेटे मॉरिशसमधून वेगळी करायची का नाही, यावर व चागोस बेटांना स्वातंत्र्य देण्याबाबत दोन वर्षे मोठे विचारमंथन सुरू होते. ब्रिटनने चागोसला स्वातंत्र्य देण्याबाबतच्या करारासाठी मान्यता दिली.

या अंतिम ब्रिटन व इतर देशांच्या विचारमंथनामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदे पाळले जाणार होते. 2015 साली मध्यस्थी लवाद आणि 2019 साली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात, चागोसच्या स्वातंत्र्याबद्दल त्यांना पराभव प्राप्त झाला होता. या आंतराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यांचे मत दिले होते की, मॉरिशसचे चागोसच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आणि डिगो गार्सिआबाबत घेतलेले निर्णय योग्य होते.

 

ब्रिटन चागोसला स्वातंत्र्य न देण्याचा निर्णयही घेऊ शकले असते. पण, त्या निर्णयाने ब्रिटनविषयी अखिल विश्वाचे मत (116 देशांचे) अतिवाईट होऊ शकले असते आणि आधीच आर्थिकरित्या दुर्बल झालेल्या ब्रिटनला, जास्त वाईट दिवस आले असते. या 116 देशांनी ब्रिटनला त्यांनी चागोसमधून निघून जावे, असे स्पष्ट मत दिले होते.

 

मॉरिशसच्या साम्राज्याबरोबर चागोसच्या स्वातंत्र्याचा निर्णय घेणे, हे पण मॉरिशसला सुखावह होणार होते. डिगो गार्सिआ ब्रिटनकडे अर्थात ब्रिटिश शासनाकडे त्यांच्या कराप्रमाणे कमीतकमी 99 वर्षे राहणार होते. अमेरिका देश या निर्णयामुळे खूश होता. कारण, डिगो गार्सिआ ब्रिटनकडे राहिल्यामुळे, त्यांना कुठल्याच प्रशासकीय संकटांचा प्रश्नच उद्भवणार नव्हता. शिवाय बाकीच्या, चागोसच्या व मॉरिशसच्या गोष्टींशी त्या स्थानिक घडामोडी असल्यामुळे, अमेरिकेचा त्याकडे प्रत्यक्ष संबंध येणार नव्हता.

ब्रिटन व मॉरिशस दोघेही या करारामुळे समाधानी असल्यामुळे आणि ब्रिटन डिगो गार्सिआ ब्रिटनकडेच राहिल्यामुळे, अमेरिका त्यांच्या डिगो गार्सिया लष्करी तळाकडे केव्हाही प्रवेश करू शकत होते.

डिगो गार्सिआ ब्रिटनने स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्यामुळे, ब्रिटननी मॉरिशस सरकारकडे त्यांचे जे नुकसान होईल त्याचा मोबदला म्हणून, दरवर्षी काही आर्थिक मदत देण्याचे पण कबूल केले आहे. या आर्थिक व्यवहारामुळे मॉरिशस सरकार व तेथील जनताही खूश होणार आहे. मॉरिशसला किती मदत देणार, याचे तपशील ब्रिटनने उघड केलेले नाहीत. पण, ही काही रक्कमेची वार्षिक मदत लंडनकडून थेट पोर्ट लुईकडे म्हणजे मॉरिशसला पाठवली जाणार आहे. लंडन आणि मॉरिशस सरकारद्वारे चागोस बेटांवरील पर्यावरणाला बाधा होणार नाही व समुद्रातील आरमारी सुरक्षिततेकरिता आणि या बेटांवर कल्याणकारी योजना राबविण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. सर्व चागोस बेटे आणि चागोसच्या बाहेरील बेटांमध्ये जे लोक राहात आहेत त्यांच्याकरिता पण हे विकासाचे प्रयत्न केले जातील व या कामासाठी मॉरिशसकडून पर्यवेक्षण केले जाईल.

मॉरिशस सरकार व तेथील जनता या करारांनी खूश झालेले आहेत. मॉरिशस सरकार यापुढे, चागोसमधील वसाहतवादाचे स्वतंत्रतेत रुपांतर करून, चागोस बेटांचे उज्वल भवितव्य चिंतेल. मॉरिशस सरकारला चागोसच्या भविष्याकरता, प्रत्येक दिवशी कारभार सांभाळावा लागणार नव्हता. पण, चागोसच्या व डिगो गार्सिआसह सर्व बेटे त्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली राहतील.

या शेवटच्या करारांनी, खरोखर पेन्टागॉनचे अधिकारी नक्कीच खूश राहतील. कारण, डिगो गार्सिआमधील लष्करी तळ हा कायद्यांतर्गत मानला गेला आहे. ब्रिटनला हा करार स्वत:हून थेट करता आला नसता. पण, द्विपक्षीय करार जो मॉरिशसबरोबर झाला आहे, त्यातून डिगो गार्सिआच्या 99 वर्षांच्या कराराला बाधा येऊ शकत नव्हती.

हा अंतिम करार चागोसच्या लोकांसाठीसुद्धा सुखावह ठरणार आहे. कारण, ब्रिटिश एजंट्सनी सर्व चागोसच्या बेटांतील लोकसंख्या सन 1965 ते 1973 या काळात जाणीवपूर्वक कमी केली होती, जेणेकरुन डिगो गार्सिआ या लष्करी तळाबद्दल त्यांच्याकडून तक्रारी येणार नाहीत. ब्रिटनच्या प्रयत्नातून बरेचसे चागोशिअन मॉरिशसला, सेशलला व ब्रिटनमध्ये स्थलांतरीत केले गेले होते. ते अजून तेथेच राहत आहेत, अशा या बेकायदा कामांना यापुढे खात्रीने आळा बसेल. परंतु या शेवटच्या स्वतंत्रतेच्या कराराविषयी सगळ्या चागोशिअनना समाधान वाटायला लागले आहे. हे स्थलांतरित चागोशिअन आता, मॉरिशस सरकारच्या मदतीने पुन्हा त्यांच्या देशात परत येतील.

अमेरिकेच्या या हिंदी महासागरातील डिगो गार्सिआ लष्करी तळामुळे, पश्चिम आशियामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. पण, अमेरिकेला या त्यांच्यापासून लांब असलेल्या, लष्करी तळामुळे मलाक्का स्ट्रेटवरील व्यवहारावर ताबा ठेवता येईल. पण, त्यामुळे चीनच्या व्यापार सौदेवर गदा येऊ शकते. पण, यामुळे चागोस बेटांवर चीन देशांनी आंतरराष्ट्रीय विधिनिषेधांना धाब्यावर बसविले आहे.

आता मॉरिशसला चागोस द्वीपकल्प प्राप्त झाले आहे. भारताने यासंदर्भात प्रशंसनीय भूमिका बजावली आहे आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद्रकुमार जगन्नाथ यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. धन्य त्या मॉरिशस व चागोशिअन जनतेची.