जागतिक आव्हानांचा वेध

जागतिक पातळीवर विचार केला, तर मध्यमवर्गाचा विस्तार हा 2050 सालापर्यंत पाच अब्जांपेक्षा जास्त झालेला असेल. त्यांच्या आयुर्मानातही विलक्षण वाढ दिसून येईल. या विकसित अर्थव्यवस्थेत जन्मलेली मुले 100 वर्षांपर्यंत जगतील. तर काही 140 वर्षेही जगतील. एका जागतिक अभ्यासानुसार, वर्ष 1950-2050 हा काळ, मानवी इतिहासातील सर्वात महान परिवर्तनांपैकी एक काळ म्हणून ओळखला जाईल.

मात्र, आधुनिक आणि विकसित राष्ट्रांसमोर, वाढत्या लोकसंख्येच्या बरोबरीने अनेक आव्हाने देखील असतील. जसे की, पहिले शहरीकरणाचे आव्हान असेल. एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोक शहरी भागात राहण्यास प्राधान्य देतील. याचा अर्थ पायाभूत सुविधाच या नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा ठरवतील.दुसरे मोठे आव्हान उर्जेशीसंबंधित आहे. अधिक लोक मागणी म्हणून, इंधनाच्या वापरासाठी शाश्वत ऊर्जेची मागणी करतील. यावेळी अधिक स्वच्छ, उच्च पुरवठा, पुरेशी आणि टिकाऊपणा अशी आव्हाने ऊर्जा क्षेत्रासमोर आहेत. तिसरे आणि मोठे आव्हान, पिण्यायोग्य पाण्याचे महत्त्वाचे आव्हान असेल. आधीच, आपल्यापैकी 20 टक्के लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि 40 टक्के लोकांना मूलभूत स्वच्छता साधनेही उपलब्ध नाहीत. अशावेळी, जागतिक स्तरावर पाणी वापर आणि व्यवस्थापनाविषयी जागरूकता महत्वाची आहे. 

 

चौथे मोठे आव्हान सामाजिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहे. आपण सामूहिकपणे अधिक लोकांच्या समाजात वावरताना, अधिक काळ जगण्यासाठी आणि प्रजोउत्पादन कमी करण्यासाठी सहभाग दर्शवू. या पायाभूत सुविधांवरील, दीर्घकालीन बदलांचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केपीएमजी आणि इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटने, 2010 सालामध्ये शेकडो जागतिक व्यावसायिक नेत्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये असे आढळले की, 90 टक्के लोकांनी अद्ययावत पायाभूत सुविधा ही गंभीर समस्या मानली आहे.

न्यू ऑर्लियन्स आणि मिनियापोलिसमधील दुर्घटनेकडे कायमच दुर्लक्ष केले गेले आहे. ज्यामुळे अमेरिकेत वाहतूक, पाणी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या वानवा समोर आली आहे. भारतात. पायाभूत सुविधांचा अभाव हा आर्थिक वाढीतील प्राथमिक अडथळा आहे. विकसित राष्ट्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सर्वाधिक खर्च पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केला जात आहे. पायाभूत सुविधांवर भारत करत असलेली गुंतवणूक भविष्यात, विकसित राष्ट्राचा पाया असेल.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा अर्थ असा आहे की, आता घेतलेले निर्णय भविष्यातील जगाला आकार देतील. उदाहरणार्थ, युके पुढील पिढीसाठी ऊर्जा प्रदान करणार्‍या नूतनीकरण क्षमतेमधील गुंतवणुकीवर चर्चा करत आहे. जागतिक स्तरावर येत्या काही दशकात, पायाभूत सुविधांवर अंदाजे 40 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करणे आवश्यक आहे. ही आव्हाने पार करताना, प्रत्येक राष्ट्राला अनेक गुंतागुंतींचा सामना करावा लागतो. अशावेळी या प्रश्नांचे नेतृत्व कोण करणार? हा प्रश्न पहिला आहे.

आपल्या भारताकडे पाहिल्यास या आव्हानांचे नेतृत्व सरकार आहे. परंतु जगभरातील अनेक राष्ट्रांनी आणि सरकारांनी आधीच आर्थिक संकटाच्या वेळी नवीन जबाबदार्‍या स्वीकारल्या आहेत. अशावेळी अनेक राष्ट्रे आपली जागतिक प्रतिभा टिकवून ठेवण्यासाठीच संघर्ष करत आहेत. किपीएमजी आणि इआययुच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सुमारे 85 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी, पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या सरकारच्या दीर्घकालीन क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकार आता खासगी क्षेत्राकडे भागीदार म्हणून पाहते. तथापि, खासगी क्षेत्र या प्रकल्पांच्या पाठीशी आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्यासाठी ही भागीदारी प्रभावी मॉडेल ठरते आहे.