भारतीय बंदरांच्या विकासाची यशोगाथा

 

 

मागील चार दशकांच्या कालावधीत भारतीय पोर्ट अर्थात बंदर सेवा क्षेत्राने लक्षणीय प्रगती केली आहे. त्यावेळी भारतीय बंदरांपैकी इच्छितस्थळी प्रवेश घेऊन दाखला घेण्यासाठी व्यापारी जहाजांना सुमारे एक महिन्यांपर्यंत थांबावे लागायचे, ही बाब केव्हाच इतिहासजमा झाली. उलट आज भारतातील नव्या, अद्ययावत व कार्यक्षम बंदरांच्या विकासाचा बावटा तर आज जागतिक स्तरावरील बंदर व पोर्ट उद्योग क्षेत्रात सर्वदूर दिसून येतो. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नव्यानेच भूमिपूजन झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरामुळे तर ही बाब अधिकच अधोरेखित झाली आहे.

 

भारतातील बंदर उद्योग क्षेत्राच्या या विकासयात्रेचा मागोवा घेता स्पष्ट होते की, १९९० सालामध्ये जागतिक बँकेचे विषय तज्ज्ञ एच. जे. पीटर्स यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, त्यावेळी मुंबई बंदरात आपल्या व्यापारी वाहतूक जहाजातून मालाची चढ-उतार लवकर वा निर्धारित वेळेत होण्यासाठी संघटित कामगारांचे म्हणणे अंतिम असे व त्यांना प्रसंगी त्यासाठी खास चिरीमिरी द्यावी लागे. याला कधी सत्ताधारी राजकारण्यांची साथ मिळायची व एकूणच परिस्थिती मोठी आव्हानपर व्हायची. परिणामी त्यावेळी पण, तंत्रज्ञान व क्षमतेच्या संदर्भात व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम असणार्‍या भारतीय बंदराची कार्यक्षमता मात्र अपेक्षेनुरुप राहात नसे.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात पण भारतात प्रचलित असणार्‍या पोर्ट उद्योगात अशीच परिस्थिती कायम राहिली. परिणामी, पोर्ट उद्योगाची प्रगती पण संथ गतीने होऊ लागली. असे असताना पण विशेषत: गेल्या दशकामध्ये बंदर उद्योग क्षेत्रात शासन-प्रशासन स्तरावर घेतलेले मुख्य निर्णय व त्यांचा पाठपुरावा याचे सुखद व व्यावसायिकदृष्ट्या सकारात्मक परिणाम झालेले दिसून येतात.

 

याचाच व्यावसायिक परिणाम म्हणजे, २०२३ सालच्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट अशा १०० बंदरांमध्ये भारतातील नऊ बंदरांचा समावेश करण्यात आला. त्यातही उल्लेखनीय बाब म्हणजे, विशाखापट्टणम या प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात सागरी वाहतूक करणार्‍या बंदराने यासंदर्भात विशेष उल्लेखनीय कामगिरी बजावली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय. यातून विशाखापट्टणम पोर्टची बल्क मालवाहतूक क्षमतेत लक्षणीय स्वरुपात वाढ झाली. परिणामी, जागतिक पोर्ट क्षमता मानांकनात २०२२ सालामध्ये ११८व्या स्थानी असणार्‍या विशाखापट्टणम बंदराचे २०२३ सालामध्ये चक्क जागतिक स्तरावर चक्क १९वे स्थान प्राप्त केले. यामुळे भारतीय जहाज वाहतूक व बंदर संचालन क्षेत्रात पहिले स्थान घेऊन विशाखापट्टणम पोर्टचे आपल्या अव्वलतेसह पहिले स्थान मिळविले, हे विशेष.

 

पोर्ट कार्यक्षमता क्षेत्रात इतर प्रगत व कार्यक्षम पोर्टच्या नामावलीच्या संदर्भात अन्य पोर्ट म्हणून गुजरातच्या मुंद्रा बंदराचा उल्लेख करावा लागेल. मुंद्रा बंदराने वरील कालावधीत जागतिक पोर्ट क्षमता पातळीवर २०२२ मधील ४६व्या स्थानावरुन २०२३ सालामध्ये २८व्या स्थानी मजल मारली. त्यानंतर २०२३ सालामधील पोर्ट कार्यक्षमता क्षेत्रातील उल्लेखनीय क्रमवारीमध्ये गुजरातचे पिपावाव बंदर-४१वे स्थान, तामिळनाडूतील कामराजर बंदर - ४६वे स्थान, कोचिन बंदर-६२वे स्थान, सूरत जवळील हजिरा बंदर - ६८वे स्थान, नेल्लोर जवळील कृष्णपट्टम बंदर - ६१वे स्थान, चेन्नई पोर्ट -८०वे स्थान व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट-९६व्या स्थानी अशी जागतिक पातळीवरील पहिल्या १०० बंदरांची कार्यक्षमता विषयक क्रमवारी दिसून आली. हा तपशील आणि माहिती भारतीय पोर्ट उद्योगासाठी मार्गदर्शक ठरली आहे.

 

याच तपशीलाचा एक भाग म्हणून २०२३ सालामधील पोर्टअंतर्गत माल-हाताळणीच्या संदर्भात विशाखापट्टणम बंदरात एका क्रेनद्वारा एका तासात २६.५ वेळा मालाची चढ-उतार करण्याची कार्यक्षमता सिद्ध करण्यात आली. परिणामी, व्यापारी जहाजांवरील मालवाहतूक तुलनेने फार कमी वेळात व अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होऊ लागली. परिणामी, कधी काही आठवडे भारतीय बंदरांमध्ये वाट पाहणारे व्यापारी जहाज आता अक्षरश: २४ तासांच्या आत इच्छितस्थळी रवाना करण्याची कार्यक्षम किमया याद्वारे साधली गेली.

 

लहान बंदरांचा पूर्वेतिहास पाहता, असे स्पष्ट होते की, लहान वा मध्यम आकाराच्या बंदरांचा सागरीदृष्ट्या धोरणात्मक व व्यावसायिक महत्त्व १९९० सालच्या दशकात जाणले ते गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी. राज्याचे भौगोलिक स्थान व समुद्री किनारा या नैसर्गिक व परंपरागत मध्यम व छोटेखानी बंदरांचा वापर केल्यास, ते मोठ्या व सरकारी बंदराला पूरक ठरतील, ही बाब चिमणभाईंच्या लक्षात आली व त्यासाठी चिमणभाई व त्यांच्यानंतरच्या गुजरातच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले व त्याचे फळदेखील हळूहळू मिळत गेले. आज सुरत जवळील हाजिरासारख्या पोर्टने आपल्या कार्यक्षमतेसह जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळविणे, हे गुजरात सरकारच्या सातत्यपूर्ण धोरणाचेच द्योतक म्हणायला हवे.

 

अन्य उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गुजरातमध्ये सत्तांतरासह नव्या मुख्यमंत्र्यांची कारकिर्द येऊनही राज्याच्या छोटे बंदरविषयक धोरणात मात्र बदल झाला नाही. उलट राज्य सरकारने विविध प्रकारे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून, राज्यातील छोट्या बंदरांपासून रेल्वेमार्गाचे जाळे विणून घेतले व त्याचा उपयोग आज संपूर्ण राज्याला होताना दिसतो.

 

इतर राज्यांनी त्यानंतर गुजरातच्या वरील पोर्ट प्रयोगाचे अनुकरण केलेले दिसते. यातूनच मोठ्या व प्रमुख व्यापारी बंदरांतर्गत छोटेखानी जेट्टी वा बंदरांचा व्यावसायिक दृष्टीने अंतर्भाव करण्यात आला व हा व्यावसायिक प्रयोग यशस्वीदेखील ठरला, हे विशेष. आज भारतातील काही जेट्टींचे मालवाहतूकदृष्ट्या भारतातील काही जेट्टींचे व्यवस्थापन दुबईवर्ल्ड, मारस्क व पोर्ट ऑफ सिंगापूर यांसारख्या जागतिक स्तरावरील प्रथितयश जहाज-मालवाहतूक कंपन्यांनी आवर्जून स्वीकारले आहे. त्याचवेळी भारतीय पोर्ट कंपन्यांची यशस्वी क्षमता व प्रस्थापित व्यावसायिक कौशल्य यामुळे जागतिक स्तरावरील प्रमुख व धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा जेट्टींचे संचालन-व्यवस्थापन भारतीय पोर्ट कंपन्या करीत आहेत.

 

या व्यावसायिक स्थित्यंतरांचे प्रतिबिंब या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातही प्रामुख्याने दिसून आले. या सर्वेक्षणात भारतातील पोर्ट उद्योगाच्या यशस्वी विकासाचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार सद्यस्थितीत जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स, इंडेक्स अभ्यासानुसार, २०१८ मध्ये जागतिक स्तरावर भारत ४४व्या स्थानी होता, तर २०२३ मध्ये सुधारणा होउन भारताने ३८वे स्थान प्राप्त केले आहे. भारताच्या या जागतिक स्तरावरील प्रगतीमध्ये सुद्धा देशाच्या पोर्ट उद्योग व त्याच्या कार्यक्षमतेचे योगदान निश्चितपणे उल्लेखनीय आहे.

 

अर्थात, भारतीय पोर्ट आणि बंदर उद्योगाने प्रगतीचे विविध टप्पे गाठून आपापल्या कार्यक्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर प्रगतीचा आलेख गाठला आहे. त्याचे कौतुक करतानाच यासंदर्भात भारताचा नजीकचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनला पाठीमागे टाकल्यावरच भारतीय पोर्ट उद्योगाच्या प्रगतीचा जलमार्ग निश्चित होणार आहे.

 

 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन, सल्लगार आहेत.)

९८२२८४७८८६