मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग राज्यातील दलित, आदिवासींपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविणे, तसेच त्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी कार्य करते. या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र प्रशासनाकडे ना पूर्ण आकडेवारी आहे ना माहिती. प्रशासनाने राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला गांभीर्याने घेउन यापुढे पूर्ण तयारीनिशी बैठकीत उपस्थित रहावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा सज्जड इशारा राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.

मात्र प्रशासनाकडून केवळ या योजना कागदावरच सिमित ठेवण्यात आल्या. या योजनेचे लाभार्थी, लाभ देण्यात आलेल्यांची संख्या, त्यांची माहिती आजही प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देणे अपेक्षित असताना २० टक्केच लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचता करण्यात आला. ही प्रशासनाची नामुष्की आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता भविष्यात गांभीर्याने कार्य करून लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचवून योजनांचे खरे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

२००४ ते २००८ या कालावधीमध्ये राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा २१७४ कोटीचा मोठा घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नागपूर शहराचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त श्री. के. व्यंकटेशन यांच्या अध्यक्षतेत तीन सदस्यीय एसआयटी गठीत करण्यात आली होती. राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाद्वारे या समितीचा अहवाल मागविण्यात आला असून या घोटाळ्याची चौकशी करून हा घोटाळा उघड करण्यात येईल. गोरगरीब दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पैसा लाटण्याचे कारस्थान करणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल, असेही धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.