मालदीव मैत्रीचा हात पुढे का करत आहे?

मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू भारतात असून त्यांच्या या भेटीत द्विपक्षीय संबंधांचा स्तर वाढवून, या संबंधांना बृहत आर्थिक आणि सागरी भागीदारीच्या स्तरावर नेण्यात आले. मोईज्जू यांच्या दौर्‍यात भारत आणि मालदीवने, पाच महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. यावेळी राजधानी मालेच्या उत्तरेला 290 किमीवर असणार्‍या, हनिमाधू विमानतळाच्या धावपट्टीचे लोकार्पण करण्यात आले. सुमारे 2.7 किमी धावपट्टी असणारे आणि वर्षाला सुमारे 13 लाख प्रवाशांची ने-आण करु शकणारे हे विमानतळ बांधण्यासाठी, भारताने 80 कोटी मालदीव रुपयांचे कर्ज दिले आहे. याशिवाय एक्झिम बँकेच्या सहकार्याने, मालदीवमधील निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी बांधलेल्या 700 घरांचेही लोकार्पण करण्यात आले. भारत आणि मालदीवमध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी होत असलेल्या वाटाघाटी, पुढच्या पायरीवर पोहोचल्या आहेत. संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी मालदीव उत्सुक असून, भारताने मालदीवच्या तटरक्षक दलाच्या बोटीच्या डागदुजीचे काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. मोईज्जू मुंबईलाही भेट देणार असून, तेथे बॉलिवूड आणि पर्यटन उद्योगाला आकृष्ट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मालदीव आणि भारत यांच्या संबंधांमध्ये होत असलेल्या सुधारणा आश्चर्यचकित करणार्‍या आहेत.

मालदीवमध्ये सप्टेंबर 2023 साली अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. पहिल्या फेरीत कोणत्याच उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, दुसरी फेरी पार पडली. त्यात मोहम्मद मोईज्जू यांनी, तत्कालीन अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांचा 18 हजार मतांनी पराभव केला. मालदीवची लोकसंख्या अवघी चार लाख असून, मतदारांची संख्या दोन लाख, 82 हजार आहे. मोहम्मद मोईज्जू हे चीनधार्जिण्या आणि सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन तुरुंगात असलेल्या, माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे निकटवर्तीय आहेत. मालदीवमधून भारताचा प्रभाव कमी करणे हा मोईज्जू यांच्या निवडणुक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. नोव्हेंबर 2023 साली अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर , मोईज्जू यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी परंपरेप्रमाणे भारताची निवड न करता, तुर्कीला पसंती देऊन आपण राजकीय इस्लामची पाठराखण करणार असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर त्यांनी चीनचा दौरा केला. आपल्या पाच दिवसांच्या चीन दौर्‍यात त्यांनी वीसहून अधिक करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. या दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपला भेट दिली. त्यांची भेट ही भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला न जाता लक्षद्वीपला जावे असे आवाहन करण्यासाठी आहे असे समजून, मोईज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकार्‍यांनी समाज माध्यमांवर भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली. त्यांच्या विरुद्ध भारतात संतापाची तीव्र लाट उसळल्यामुळे, मोईज्जू यांना आपल्या सहकार्‍यांना निलंबित करावे लागले. भारताने मालदीवला मदत आणि बचाव कार्यासाठी दोन हेलिकॉप्टर आणि एका विमान दिले होते. त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी भारताचे 75 नौसैनिकही मालदीवमध्ये तैनात होते. त्यांच्याद्वारे भारत मालदीवच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करत असल्याचे आरोप करुन, मोईज्जू यांच्या पक्षाने या सैनिकांना माघारी जाण्यास भाग पाडले.

 

या वर्षीच्या सुरुवातीला मालदीवच्या संसदेमध्ये मालदीव डेमॉक्रॅटिक पक्षाने मोहम्मद मोईज्जू यांना पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत, मोईज्जू यांच्या पक्षाचा प्रचंड विजय झाला. त्यांना 93 पैकी 66 जागा मिळाल्या. त्यानंतर पुढची चार वर्षे चीन मालदीवचा भारताविरुद्ध वापर करुन, नवनवीन डोकेदुखी उत्पन्न करणार अशी भीती वाटत होती. पण अचानक परिस्थिती पालटू लागली. मालदीवने भारताशी वाद ओढवून घेतल्यामुळे, भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत तब्बल 50 हजारांची घट झाली. दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियन पर्यटकांची संख्या घटली. चीनमध्ये आर्थिक संकटामुळे तेथील पर्यटकांची संख्याही कमी झाली. मालदीव सर्व प्रकारच्या गोष्टींसाठी परदेशातून आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे, गेल्या दोन वर्षांत भडकलेल्या महागाईची झळ तिथेही बसू लागली. परिणामी मालदीवच्या डोक्यावरील कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. मालदीवकडील परकीय गंगाजळी अवघी 44 कोटी डॉलर्स असून, आगामी वर्षात त्यांना परकीय कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या रुपाने 60 कोटी डॉलर्स तर, 2026 साली एक अब्ज डॉलर्सची गरज आहे. या भेटीदरम्यान भारताने मालदीवचे चलन घेऊन, त्याबदल्यात अमेरिकन डॉलर देऊन मालदीवची परकीय चलनाच्या अडचणीतून सुटका केली.

मालदीववर कोणतेही संकट आले असता, सगळ्यात पहिले भारत त्याच्या मदतीला धावून जातो, हा इतिहास आहे. नोव्हेंबर 1988 साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता, भारताने तात्काळ ऑपरेशन कॅकटसद्वारे एक हजार, 600 पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले. 2004 साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना, भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती. 2014 साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता, भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता. हिंद महासागरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालदीवला सागरी चाच्यांचा धोका आहे. हिंद महासागरात सोमालिया आणि येमेनच्या चाच्यांचे वर्चस्व आहे. मालदीवची लोकसंख्या जेमतेम चार लाख असून, चाच्यांनी ठरवले तर काही बेटे ताब्यात घेणे सहज शक्य आहे. अशा परिस्थितीत चीनपेक्षा भारत मालदीवची मदत करु शकतो.

याशिवाय आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत आणि चीनमधील वाटाघाटीमध्ये प्रगती झाली आहे. लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात चीनकडून होत असलेले घुसखोरीचे प्रयत्न हा त्यातील एक भाग आहे. भारताच्या शेजारी देशांना चीनकडून उज्वल भविष्याचे स्वप्ने दाखवून, कर्जपुरवठा केला जातो. एकदा का ते कर्जबाजारी झाले आणि कर्ज फेडू शकत नाहीत हे लक्षात आल्यावर, त्यांच्याकडून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची बंदरे आणि विशेष आर्थिक प्रकल्प ताब्यात घेऊन,त्यांचा भारतावर पाळत ठेवायला वापर करायचा हे धोरण भारतासाठी मोठ्या डोकेदुखीचे कारण ठरले आहे. चीनच्या लष्करी ताकदीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, त्यांनी आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यापासून ते पश्चिम आणि दक्षिण अशिया ते प्रशांत महासागरात ठिकठिकाणी चीन आपले तळ प्रस्थापित करत आहे. असे असले तरी, चीनसाठी तैवान ही सगळ्यात मोठी डोकेदुखी बनला आहे. चीनला तैवान स्वतःच्या ताब्यात घ्यायचा असला, तरी अमेरिकेने ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आणि आसियान गटातील काही देशांसह उभी केलेली आघाडी चीनची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे भारतासोबतच्या वाटाघाटींमध्ये चीनने मालदीवचे प्यादे सोडून दिले असल्यास आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. मालदीवला दिवाळखोर व्हायचे नसेल, तर भारतीय पर्यटकांना परत आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांकडून आणि संसद सदस्यांकडून भारतविरोधी वक्तव्य थांबवली जाणे आवश्यक आहे. रुपे केडिट कार्ड आणि युपीआयमुळे मालदीव भारताशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडला जाणार आहे. मालदीवच्या डोक्यावर चीनच्या कर्जाचा बोजा असेपर्यंत त्यावर विश्वास टाकणे शक्य नसले तरी, चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी मालदीवमध्ये भारताची गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे.