दु:शासनांच्या आनंदावर विरजण!

"मोदीनॉमिक्स हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेला शाप आहे,” इति मल्लिकार्जुन खर्गे. “जिथे जिथे नरेंद्र मोदी निवडणुकीसाठी प्रचार करतात, तिथे तिथे आमच्या पक्षाचे उमेदवार विजयी होतात,” इति शरद पवार. “माझा महाराष्ट्र कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाही. असा आपला महाराष्ट्र असताना काय म्हणून या दोन ठगांची गुलामगिरी स्वीकारायची? तुम्ही आमचे कोण लागता?” इति उद्धव ठाकरे. वरील विधाने आहेत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या प्रमुखांची. मात्र, ‘हरियाणा विधानसभा निवडणूक निकालानंतर मोदींचा करिष्मा संपेल’, ‘मोदींमुळे देशाचे अर्थकारण मागे गेले आहे,’ असा खोटा नॅरेटिव्ह सेट करणार्‍या काही दु:शासनांच्या आनंदावर कालच्या निकालानंतर विरजण पडले आहे.

 

भारतीय जनता पक्षाने हरियाणात इतिहास घडविला. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भक्कम बहुमत मिळवून सलग तिसर्‍यांदा सत्ता संपादन करण्याची कामगिरी आजवर कोणत्याही पक्षाला करता आली नव्हती, ती भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली करून दाखविली. या निकालांमुळे हिंदीभाषिक राज्यांमध्ये भाजपची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कायम आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

या निकालांनी अनेक भ्रमाचे भोपळेही फुटले आहेत. दिल्लीबाहेर आम आदमी पक्षाचा कसलाही प्रभाव नसल्याचे दिसले. त्यामुळे त्या पक्षाची दिल्लीतील गच्छंती निश्चित झाली आहे. ‘एक्झिट पोल’ नावाचा प्रकार किती बोगस आहे, तेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. तसेच, मतदानाच्या पुरेशा फेर्‍या पार पडण्यापूर्वीच जणू निकाल जाहीर झाल्याचे वाटून काँग्रेसच्या प्रतिनिधींचे अभिनंदन करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांवरील कथित पत्रकारांचा उथळपणाही जनतेने पाहिला.

पण, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या निकालांनी काँग्रेसच्या जातीयवादी प्रचाराने तोंड फोडले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणना हा जणू काही वेदमंत्र असल्याच्या थाटात प्रचार सुरू केला होता. विविध जातींमध्ये फूट पाडण्याचा त्यांचा हा डाव जनतेच्या लक्षात आला असून, त्याचा जोरदार फटका हरियाणात काँग्रेसला बसलो. जाट या समाजावर अतिरिक्त भिस्त ठेवून काँग्रेसने आपली रणनीती आखली होती. हरियाणात जाट हा समाज प्रबळ असला, तरी या समाजाचा प्रभाव असलेले मतदारसंघ हे केवळ सात-आठ आहेत. उर्वरित जागी अन्य समाजाचे वर्चस्व आहे. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती आणि दलित मतदार येतात. त्यांच्याकडे काँग्रेसने साफ दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर त्या राज्यातील पक्षाचा प्रमुख दलित चेहरा असलेल्या कुमारी शैलजा यांना डावलले गेले. त्यामुळे त्या नाराज झाल्या. सर्व सूत्रे माजी मुख्यमंत्री व प्रमुख जाट नेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांच्या हाती ठेवल्याने पक्षात अंतर्गत गटबाजीला ऊत आला होता आणि अन्य समाजाचे नेते व मतदार नाराज झाले होते. तसेच, किसान आंदोलन आणि पैलवान विनेश फोगट हिने केलेल्या आरोपांमुळे भाजपची लोकप्रियता घटली असल्याचा समज काँग्रेसने करून घेतला. वस्तुस्थिती तशी नव्हती. पण, जनभावनेपासून काँग्रेस कधीच दूर गेली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या तोतया पैलवानांना भाजपने धोबीपछाड दिला आहे.

भाजप तब्बल दहा वर्षे सत्तेत असतानाही काँग्रेस या सरकारला धक्काही लावू शकलेली नाही, यात काँग्रेसच्या कमकुवत नेतृत्त्वापेक्षा राज्यातील भाजप सरकारने आणि केंद्रातील मोदी सरकारने हरियाणात केलेल्या विकासकामांचा वाटा सर्वात मोठा आहे. मनोहरलाल खट्टर यांनी जवळपास दहा वर्षे भाजपचे नेतृत्त्व केले आणि राज्यात अनेक विकासकामे मार्गी लावली. तसेच, मोफत आरोग्यविषयक योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवून लोकांवरील आर्थिक भार हलका केला. ‘अग्निवीर योजने’वरून वातावरणही भडकविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात या योजनेत सहभागी झालेल्या युवकांना भरपूर पगार आणि अन्य सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे दिसून आले. लष्करातून बाहेर पडल्यावरही त्यांना खात्रीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्याचे दिसल्याने जनमत भाजपच्या बाजूने फिरले. लोकभावनेशी फटकून राहिलेल्या काँग्रेसला याची जाणीवच नव्हती. त्यामुळे या अनपेक्षित निकालाने काँग्रेस नेते पूर्णपणे बावचळून गेले.

या विजयामुळे हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांचे नेतृत्त्व प्रस्थापित झाले आहे. सैनी हे तरूण आणि बहुजन समाजातील नेते आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या केवळ सहा महिने आधी त्यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. पण, त्यांनी आपल्या चोख कारभाराद्वारे आणि अचूक रणनीतीद्वारे हरियाणात अशक्य वाटणारा विजय खेचून आणला. सैनी हे तसे नवखे असले, तरी त्यांना सरकारी कामाचा अनुभव होता. तसेच, त्यांचा चेहरा हा बिगर-जाट समाजासाठी, विशेषत: इतर मागासवर्गीयांसाठी आश्वासक चेहरा होता. त्याचे फळ भाजपला मिळाले.

जम्मू-काश्मीरमधील निकालही अपेक्षेनुसारच लागले आहेत. काश्मीर खोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्स हा प्रमुख पक्ष होता आणि आहे, ही गोष्ट या निकालांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा यांना त्यांच्या बिजबिहारा या भरवशाच्या मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला, यावरून काश्मिरी जनतेचा या पक्षावर विश्वास उरलेला नाही, तेच दिसून आले. तसेच, लोकसभा निवडणुकीत इंजिनिअर राशीद यासारख्या काही पूर्वीच्या फुटीरतावादी समर्थक नेत्यांना जे अनपेक्षित यश लाभले होते, तो केवळ योगायोगाचा भाग होता. कारण, या अपक्ष आणि फुटीरतावादी नेत्यांना जनतेकडून फारसे समर्थन लाभलेले नाही, हेही निकालांतून दिसून येते. मात्र, या निकालांनी काँग्रेसला लोकांनी किती साफ नाकारले आहे, ते पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. काँग्रेसला केवळ सात जागांवर विजय मिळविता आला असून तोसुद्धा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मतांमुळेच. थोडक्यात, काँग्रेसचे उमेदवार यापुढे सहकारी पक्षांच्या मतांवरच निवडून येऊ शकतात, हेच या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. तामिळनाडूत द्रमुकच्या मतांवर, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या मतांवर तर, काश्मीरमध्ये एनसीच्या मतांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतात. म्हणजे काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत काँग्रेसचा स्वत:चा मतदार हा आक्रसत चालला आहे, हे दिसून येते.

इतके होऊनही काँग्रेसची खुमखुमी शमलेली नाही. हरियाणात सकाळपासूनचे चित्र एकदम पालटल्यावर त्या राज्यातील निकाल जाहीर होण्यास निवडणूक आयोग हेतूत: उशीर लावत असून, हा प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे नवे टोमणे काँग्रेसने लावले. यावरून काँग्रेस नेतृत्त्वाचा प्रवास मुजोरपणाकडून लांगुलचालन आणि आता शुद्ध बाष्कळपणाकडे कसा होत आहे, तेच दिसून येते. या निकालांचा अनुकूल परिणाम महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत दिसून येईल. भाजपच्या संभाव्य पराभवाची स्वप्ने पाहणार्‍या महाराष्ट्रातील दु:शासनांच्या आनंदावर त्यामुळे विरजण पडले असून, त्यांची चिंता वाढली आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील सगळ्या नतद्रष्टांचा कारभार पाहता, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल!