मुंबई काँग्रेसने ‘राजा’ गमावला!

मुंबई महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी काल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजा यांच्या भाजपप्रवेशाने मुंबई काँग्रेसने एक निष्ठावान, अभ्यासू आणि आक्रमक चेहरा गमावला आहे. पण, काँग्रेसची कार्यसंस्कृती लक्षात घेता, वरील तिन्ही गुण अंगी असूनही म्हणा उपयोग शून्यच. कारण, गांधी घराण्याच्या मर्जीतल्यांसाठीच काँग्रेसचे दरवाजे खुले होतात, हे आता सर्वश्रुत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये तब्बल 44 वर्षे व्यतीत केल्यानंतरही रवी राजा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला सायन मतदारसंघातून इच्छुक असूनही तिकीट नाकारण्यात आले. त्यामुळे नाराज रवी राजा यांनी काँग्रेसला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ करीत भाजपची वाट धरली. 1980 साली युवक काँग्रेसमधून राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ करणारे रवी राजा यांचा नगरसेवक, पालिकेतील विरोधी पक्षनेते असा आजवरचा प्रवास. अतिशय दांडगा लोकसंपर्क ही राजा यांची खासियत. मुंबईकरांशी निगडित विविध प्रश्न पालिका प्रशासनाच्या दरबारी मांडण्यात आणि ते मार्गी लावण्यात रवी राजा कायम आघाडीवर. एवढेच नाही तर पालिकेविरोधात प्रसंगी आंदोलनाचा पवित्राही त्यांनी पत्करला. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि ठाकरेंवरही राजा यांची तोफ वेळोवेळी दणाणली. समाजमाध्यमांवरुनही मुंबईतील रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक अशा मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रत्येक विषयावर रवी राजा यांनी सडेतोड भूमिका वेळोवेळी मांडली आणि मुंबईकरांचा आवाज पालिकेपर्यंत पोहोचविला. त्यामुळे मुंबईकरांविषयीची आत्मीयता, पालिका प्रशासनाची कार्यशैली यांची खडान्खडा माहिती असलेला हा नेता भाजपच्या गोटात सामील झाल्याने, निश्चितच आगामी पालिका निवडणुकीत त्याचा भाजपला लाभ होईल, हे वेगळे सांगायला नको. खरे तर मुंबई काँग्रेसला अलीकडच्या काळात कित्येक नेत्यांनी राम राम ठोकत अन्य पक्षांची वाट धरली. यामध्ये मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, राजू वाघमारे यांसारख्या काही प्रमुख नेत्यांची नावे घेता येतील. काँग्रेसचा मुंबईकरांशी तुटलेला संपर्क, मुंबई काँग्रेस अध्यक्षांचा एकांगी कारभार, पक्षांतर्गत धुसफूस यांसारख्या अनेक कारणांमुळे कोणे एकेकाळी प्रभावशाली असलेली मुंबई काँग्रेस आता क्षीण झाली आहे. त्यात फडणवीसांनी आगामी काळात आणखीन काही काँग्रेस नेते भाजपप्रवेश करतील, या सूचक इशार्‍याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

भारतीय निवडणुकांमध्ये कुणाला सर्वाधिक खलनायकाच्या भूमिकेत उभे केले गेले असेल, तर ते म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन अर्थात ‘ईव्हीएम’ला. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसने पराभवाचे खापर अपेक्षेप्रमाणे ईव्हीएमवरच फोडले. त्यावेळीही ईव्हीएमध्ये फेरफार, ईव्हीएमच्या बॅटरीविषयी शंका उपस्थित करणे, अशी आरोपांची लडी काँग्रेसने पेटवली. वरील सर्व आरोप केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावल्यानंतरही काँग्रेसचे काही समाधान झाले नाही. उलट काँग्रेस नेत्यांनी आगामी सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची जुनीच मागणी लावून धरली आहे. याविषयी बोलताना काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी “लोकशाही खूप मौल्यवान आहे, तिला तंत्रज्ञानाच्या हाती सुपूर्द करता येणार नाही,” असा अजब तर्क मांडला. पण, असा दावा करताना ईव्हीएमचा पहिला प्रयोग हा काँग्रेस काळातच झाल्याचा तिवारी यांना कदाचित विसर पडलेला दिसतो. म्हणजेच, लोकशाहीची तंत्रज्ञानाशी सांगड घालण्याचे काम खुद्द काँग्रेसनेच केले होते, हे तिवारी सोयीस्कररित्या विसरलेले दिसतात. केरळमध्ये 1982 साली सर्वप्रथम ईव्हीएमचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात आला. तेव्हा पंतप्रधानपदी होत्या इंदिरा गांधी. एवढेच नाही, तर ‘रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पिपल्स अ‍ॅक्ट’मध्ये ‘कलम 61’च्या माध्यमातून ईव्हीएमचा समावेश करुन, त्यावर कायद्याची मोहोर उमटविण्यात आली. त्यावेळी पंतप्रधानपदी होते आता ईव्हीएमला सध्या विरोध करणार्‍या राहुल गांधी यांचे पिताश्री राजीव गांधी. त्यानंतरही ईव्हीएमच्या माध्यमातून लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली ती 2004 साली. त्यावेळीही अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारचा पराभव झाला आणि काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचेच सरकार सत्तारुढ झाले. 2009 सालीही लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमचाच मतदानासाठी वापर झाला आणि पुन्हा संपुआचेच सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे मनिष तिवारींनी ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणण्यासाठी कुणाला आरोपीच्या पिंजर्‍यातच उभे करायचे असेल, तर इंदिरा आणि राजीव गांधी यांनाच उभे करावे. तेव्हा, काँग्रेसने ईव्हीएमवरुन रडीचा डाव न खेळता, देशाला प्रगतीपथावर न्यायचे आहे की, देशोधडीला लावायचे आहे, ते एकदाचे ठरवावे.