डिजिटल अटकेविरोधात (Digital Arrest) केंद्रीय गृह मंत्रालय सज्ज

 

 

 

नवी दिल्ली : देशात डिजिटल अटक (Digital Arrest) फसवणुकीची वाढती प्रकरणे पाहता केंद्रीय गृह मंत्रालय कारवाईत आले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात याचा उल्लेख केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती डिजिटल अटक प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या संबंधित एजन्सी किंवा पोलिसांच्या तपासावर लक्ष ठेवेल.

 

विशेष सचिव अंतर्गत सुरक्षा या समितीचे अध्यक्ष असतील. गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाचे अंतर्गत सुरक्षा सचिव या समितीवर सतत नजर ठेवणार आहेत. गृह मंत्रालयाच्या सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर अर्थात आयफोरसी तर्फे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांशी संपर्क साधून त्यांना समितीबद्दल माहिती दिली आहे.

 

या वर्षात आतापर्यंत देशभरात डिजिटल अटकेची 6,000 हून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. यामध्ये आयफोरसीने घोटाळ्याच्या संदर्भात 6 लाख मोबाईल क्रमांक ब्लॉक केले आहेत. या क्रमांकांद्वारे लोकांना ड्रग्ज आणि मनी लाँड्रिंग खोट्या प्रकरणात गुंतवून त्यांना लक्ष्य केले होते. त्याचप्रमाणे सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरनेही किमान ७०९ मोबाईल ॲप्लिकेशन ब्लॉक केले आहेत.