टाटा एअरबस, फॉक्सकॉन 'मविआ'मुळेच गेले गुजरातमध्ये!

मुंबई :   महायुती सरकारच्या काळात अनेक उद्योग राज्याबाहेर गेले, त्यातील मोठे प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आले, असे खोटे नॅरेटीव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून पुन्हा सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची पोलखोल केली असून, 'मविआ' सरकारच्या काळातील पापांचा पाढा वाचला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश आणि शरद पवार यांच्या नेरॅटीव्हला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, या वयात इतके खोटे बोलायचे नसते. ज्यांच्या काळात गुंतवणूक आणण्यात कधी गुजरात, तर कधी कर्नाटक नंबर १ वर होते, ते आज महाराष्ट्र क्रमांक १ वर आल्यावर जरा अधिकच अस्वस्थ झाले आहेत. तरी सुद्धा खोटे नॅरेटिव्ह सेट होण्यापूर्वी वास्तव महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सांगावे लागेल.

हे वाचलंत का? - 

   कर्नाटकात सर्व नोकर भरतीवर बंदी; आरक्षणात आरक्षण आणण्यासाठी सरकारकडून आयोग स्थापन!

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२१ मध्ये 'एअरबस डिफेंस' आणि 'टाटा' यांच्यात सामंजस्य करार झाला. साधारणत: सामंजस्य करारावेळीच प्रकल्प कुठे होणार, हे ठरलेले असते, हा संकेत आहे. 'एमओयूच्या'वेळी गुजरात आणि उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांचा विचार सुरू होत होता. मात्र, दि. १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या वृत्तानुसार 'टाटा एअरबस' प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचे निश्चित झाले. या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यांच्याच काळात टाटांचे अधिकारी नागपुरात 'एमएडीसी'च्या (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) कार्यालयात गेले, तेव्हा त्यांना प्रतिसाद द्यायलाही कुणी तयार नव्हते.

- 'फॉक्सकॉन'ने दि. ५ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारला पहिले पत्र लिहिले. दि. ५ मे २०२२ रोजी 'फॉक्सकॉन'कडून दुसरे पत्र आले. दि. १४ मे २०२२ रोजी राज्याच्या उद्योग विभागाकडे 'फॉक्सकॉन'चा रितसर अर्ज दाखल. २४ मे २०२२ रोजी दावोस येथे प्रतिनिधी मंडळाची वेदांता समूहाशी चर्चा झाली. याच दिवशी तळेगाव येथील जागेची पाहणी करण्यात आली.

- दि. १३ जून २०२२ रोजी फॉक्सकॉनला पॅकेज जाहीर करण्यात आले. (पण, उच्चस्तरिय समिती आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता नसलेले, जी बैठक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असेपर्यंत म्हणजे दि. २९ जून २०२२ पर्यंत एकदाही झाली नाही.) दि. २४ जून २०२२ रोजी फॉक्सकॉन समूहाच्या अध्यक्षांशी तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी चर्चा केली.

- राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दि. १४ जुलै २०२२ रोजी वेदांता समूहाकडून पहिले पत्र आले. दि. २६ जुलैला मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक झाली आणि लगेच उपसमितीची बैठक घेत, ३८ हजार कोटींचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले. पण, हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणारच नाही, असे त्यावेळचे उद्योगमंत्री (मविआ) वारंवार सांगत होते. कारण, त्यांनी आधीच घोळ घालून ठेवला होता.

सॅफ्रॅनच्या बाबतीत तर महाविकास आघाडीने कहरच केला. कंपनीने दि. २ मार्च २०२१ रोजी हैदराबाद येथे त्यांच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. पण, महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तो प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याची आरोळी उठवली गेली. स्वत:जवळ काही सांगण्यासारखे नसले, तर खोट्याशिवाय कशाचाच सहारा नसतो, हेच सत्य आहे. टाटा एअरबस, फॉक्सकॉन असो, किंवा अन्य प्रकल्प सातत्याने खोटे बोलून मविआच्या नेत्यांनी दिशाभूल केली. एकिकडे ५२ टक्के परकीय गुंतवणूक राज्यात आणणारे सरकार आहे आणि दुसरीकडे गुजरातच्या ब्रँड अ‍ॅम्बॅसिडरच्या भूमिकेतील कर्तव्यशून्य महाविकास आघाडी. त्यामुळे राज्यातील जनताच याचा निकाल दि. २० नोव्हेंबरला लावेल, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.