कर्नाटकात सर्व नोकर भरतीवर बंदी; आरक्षणात आरक्षण आणण्यासाठी सरकारकडून आयोग स्थापन!

मुंबई :        कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांसाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक सदस्यीय आयोग स्थापन करून आवश्यक डेटा गोळा करत पुढील पावले उचलली जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटकातील सर्व नोकऱ्या भरतींवर बंदी असताना काँग्रेस सरकार आरक्षणात आरक्षण आणत आहे.

 

 

हे वाचलंत का? - 

    रोहतकहून दिल्लीला जाणाऱ्या पॅसेंजर ट्रेनमध्ये स्फोट; अपघात की कट?, उच्चस्तरीय चौकशी सुरू

 

 

दरम्यान, कायदा मंत्री एच.के. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार या आयोगाचे नेतृत्व उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती करणार असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्यात येणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी येईपर्यंत कर्नाटक सरकार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नवी भरती अधिसूचना जारी करणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरक्षण निर्णयसंदर्भातील कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित आहे.

या आयोगाला अंतर्गत आरक्षणासाठी राष्ट्रीय जनगणनेचा डेटा किंवा स्वतःचा डेटा गोळा करावा लागेल. सध्याच्या जनगणनेत अंतर्गत आरक्षणाशी संबंधित कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. नवीन अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी सादर केला जाईल आणि त्यानंतर राज्य विधानसभेत मांडला जाईल, असे कर्नाटक सरकारमधील समाजकल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा यांनी सांगितले. एससी प्रवर्गाच्या उप-कोट्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.