बाजारपेठेला बळ देणारा लोकशाहीचा उत्सव

 

 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी एक लाख कोटींचा खर्च झाला, असा अंदाज आहे. २०१९ सालामध्ये तो ५० हजार कोटी रुपये इतका होता. जगातील सर्वांत मोठ्या निवडणुकीचे प्रतिनिधित्व करणारा हा लोकशाहीचा उत्सव असल्याचे मानले जाते. प्रति मतदार खर्चाचे विश्लेषण केल्यास १९५१ साली सहा पैसे असलेला हा खर्च २०१४ सालामध्ये ४६ रुपये इतका झाला होता. २०२४ साली तो चौपटीने वाढला. मतदानासाठी जनजागृती करणे, त्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करणे यांचाही या खर्चात समावेश आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाला अधिकारी आणि सशस्त्र कर्मचारी तैनात करण्यापासून ते मतदान केंद्रे स्थापन करणे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) खरेदी करणे आणि इतर आवश्यक उपकरणांची खरेदी करणे, यासाठी निधीची तरतूद करावी लागते. यात प्रशासकीय खर्चाचाही मोठा वाटा आहे. निवडणूक आयोगाला आपले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या निवडणुकीशी संबंधित कामासाठी मोबदला द्यावा लागतो. प्रशिक्षण सत्रांना उपस्थित राहण्यासाठी तसेच प्रवासासाठी अधिकार्‍यांना पैसे दिले जातात. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या प्रचार आणि व्हिडिओग्राफी देखील करते, ज्यामुळे खर्चात लक्षणीय वाढ होते. पीठासीन अधिकार्‍याला दररोज ३५० रुपये तर, मतदान अधिकार्‍यांना २५० रुपये मानधन दिले जाते. त्याशिवाय प्रत्येक उमेदवार जो खर्च करतो, तो वेगळाच असतो. याबाबतची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी माध्यमातील बातम्या आणि विविध अहवाल यांच्यानुसार, लोकसभा निवडणुकीचा खर्च हजारो कोटी रुपये इतका होता. अर्थातच, हा एक ढोबळ अंदाज असून, मतदारसंघांची संख्या वेगवेगळ्या भागात आवश्यक असलेल्या सुरक्षिततेची पातळी आणि निवडणूक-संबंधित विवादांचे प्रमाण यासारख्या घटकांवर या रकमेत वाढ होऊ शकते.

 

महाराष्ट्रात एकूण २८८ मतदारसंघ आहेत. एका उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा २८ लाख रुपये इतकी आहे. अर्थातच, ही मर्यादा कागदोपत्री असते. २८ लाख रुपयांमध्ये उमेदवाराची जाहिरात, प्रवास आणि प्रचारासाठी आवश्यक त्या घटकांचाही समावेश आहे. पण, बरेचसे उमेदवार निवडणुकीच्या कालावधीत कोटींच्या घरातही खर्च करतात. उमेदवार आपल्या कार्यकर्त्यांची सर्व सोय करतो. त्यासाठीही जेवणापासून नाश्त्यापर्यंत किती खर्च मांडायचा यालाही मर्यादा आहेत. २०१९ साली तीन हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते. यंदा किती उमेदवार निवडणूक लढवतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, हे हजारो उमेदवार आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांच्या मार्फत अर्थव्यवस्थेला चालना निश्चितपणे देतात.

 

भारतातील सणवार अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरले आहेत. नुकत्याच झालेल्या नवरात्रोत्सवात देशात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. उत्सवाच्या काळात मंडप बांधणे, सजावट, खाद्यसेवा आणि इतर विविध क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांना या कालावधीत विशेषत्वाने रोजगार मिळाला, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते. म्हणूनच, विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी नवरात्रोत्सवाने निर्माण केल्या. त्याच धर्तीवर लोकशाहीच्या उत्सवात, निवडणूक कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतात.

 

विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत मंडप सजावट, प्रचार साहित्याची निर्मिती करणारे तसेच प्रिटिंग क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटक यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतो. वाहतूक व्यवस्थेलाही मागणी राहते. खानपान क्षेत्रापासून सर्वच घटकांच्या हाताला काम मिळते. निवडणुकीच्या कालावधीत या सर्व घटकांना मिळालेला पैसा नंतरच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पुन्हा बाजारपेठेत येतो. या सर्व घटकांची वाढलेली क्रयशक्ती पुन्हा एकदा बाजारपेठेत मागणीला चालना देते. ही वाढलेली मागणी उत्पादन क्षेत्राला बळ देते. दिवाळी उत्सवही यावेळी निवडणुकीच्या कालावधीतच आला आहे. त्यामुळे दिवाळीत बाजारपेठेत अभूतपूर्व वाढ पाहायला मिळेलच. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दिवाळीत ग्राहकांचा खर्च सुमारे २५ टक्क्यांनी अधिक असेल, असे मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या एका अहवालात म्हटले होते. सणासुदीच्या कालावधीत बाजाराला चालना मिळेल, असा आशावाद रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेला असतानाच, महाराष्ट्रात तर ऐन दिवाळीत निवडणुकांचा कार्यक्रम होत आहे. निवडणूक आयोगाने चहापासून फळांपर्यंत, तसेच खुर्चीपासून टेबलासाठीचे दर निश्चित केले आहेत. उमेदवारांना त्यासाठी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च दाखवता येणार नाही. उमेदवाराच्या खर्चावर मर्यादा घालण्यासाठी हे दर ठरवण्यात आले आहेत. असे असले तरीही प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त निधी खर्च करत असतो. त्याचे कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी तो अजिबात मागेपुढे पाहत नाही.

 

लोकशाहीच्या या मोठ्या उत्सवात हजारो उमेदवार सहभागी होत आहेत. या सर्वांचे उमेदवार लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होत, जनमताचा कौल मागतील. त्यासाठी त्यांना प्रचार करायचा आहे, आपले चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचवायचे आहे, त्यासाठी मुद्रित तसेच, इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने त्यांच्यापर्यंत जायचे आहे. पक्षांच्या जाहीर सभा होतील. त्यासाठी वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वापरली जाईल. सभेला उपस्थितांसाठी मतदारांसाठी चहापानाची व्यवस्था प्रत्येक पक्ष करत असतो. त्यातूनच खानपान सेवा देणार्‍यांना चार पैसे मिळतात. आता सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला जातो. त्यासाठीही क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट राजकीय पक्ष, उमेदवार यांना हवे असतात. त्यांनाही ‘अच्छे दिन’ येतील. म्हणजेच, विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात किती आर्थिक उलाढाल होईल, याचा अंदाज ज्याचा त्याने आपापल्या वकुबाने लावावा.

 

सणासुदीचा हंगाम हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा ठरला आहे. दरवर्षी तो उलाढालीचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. तशातच आता महाराष्ट्रात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका या उलाढालीत आणखी भर घालणार्‍या ठरणार आहेत, असे म्हटले तर फारसे चुकीचे ठरणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने सणासुदीच्या हंगामात २५ टक्के वाढ होईल, असा जो अंदाज व्यक्त केला होता, त्याला पुष्टी देण्याचे कामच या निवडणुका करणार आहेत, हे नक्की.