हिंदू म्हणून मत कोणाला द्यावे?

 

 

 

वडणुकीत मत कोणाला द्यावे? याविषयी सर्वात जास्त संभ्रम असतो, तो केवळ हिंदूंना! हा संभ्रम असतो, कारण हिंदू समाज हा विविध पातळींवर विभागलेला आहे. एकात्म हिंदू समाज म्हणून, वैचारिक जडणघडण आवश्यक आहे. तिच्याअभावी हा संभ्रम कायम असतो. त्यामुळे सर्वप्रथम या विषयाशी निगडित पार्श्वभूमी स्पष्ट असायला हवी. ही पार्श्वभूमी म्हणजे आम्ही अमुक एका पक्षाला का निवडून दिले पाहिजे? या प्रश्नामागची कारणमीमांसा स्पष्ट असायला हवी.

 

दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धर्माच्या आधारावर आपल्या देशाचे दोन तुकडे करून, देशाच्या ज्या भागात मुस्लीम बहुसंख्य होते, त्या भागाला ’पाकिस्तान’ नाव देऊन दुसरा देश तयार करण्यात आला. सत्तेसाठी कायम हपापलेल्या काँग्रेस पक्षाने, मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘सेक्युलर’ हा शब्द भारतीय राज्यघटनेत जोडला. ’सेक्युलर’ या शब्दाचे भाषांतर ‘पंथनिरपेक्ष’ आहे. तरीही देशात आजवर ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द रुढ करण्यात आला. धर्मनिरपेक्ष देश म्हणजे, देशात धर्माधर्मांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही. देशासाठी सर्व धर्म समान असतील. परंतु, खरोखरच असे आहे का? या गोष्टीकडे जागृकतेने पाहिले पाहिजे.

 

१९९३ मध्ये भारताच्या संसदेने ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’ची स्थापना केली. ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२’ मधील ‘कलम २ (क)’नुसार, केंद्र शासनाने मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी या सहा धर्मीयांना, ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ घोषित केलेले आहे. या अल्पसंख्याकांना देशात असमानता आणि भेदभाव जाणवू नये, तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, याकरिता ’अल्पसंख्याक आयोग’ विविध योजना राबवत असते. परंतु, या ‘अल्पसंख्याक आयोगा’चा सर्वात जास्त फायदा भारतातील मुस्लीम समाजाला दिला गेला. खरं तर मुस्लीम समाजाला केंद्रस्थानी ठेवूनच ,या सर्व तरतुदी केल्या गेल्या होत्या. अल्पसंख्याक लोकसमूहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या. सच्चर समितीच्या शिफारसींच्या अनुषंगाने, दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र ’अल्पसंख्याक विकास विभागा’ची निर्मिती करण्यात आली. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी, तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे कार्य ‘अल्पसंख्याक आयोगा’द्वारे करण्यात येते. वर वर पाहाता हे कार्य अल्पसंख्याक ठरवलेल्या सर्व समूहांसाठी आहे असे वाटत असले, तरी या कार्याच्या केंद्रस्थानी फक्त मुस्लीम समाजच आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाची माहिती पाहिल्यावर, सहजपणे लक्षात येते. उदाहरणार्थ अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक योजनेत ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजना’, ‘उर्दू अकादमी’, ‘उर्दू घर योजना’, ‘महाराष्ट्र राज्य हज समिती’, ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ’, ‘वक्फ न्यायाधिकरण’ इत्यादी गोष्टींचा समावेश पाहून, या गोष्टींचा उपयोग फक्त आणि फक्त मुस्लीम समाजासाठीच आहे हे सहज लक्षात येते. अल्पसंख्याकांना दिल्या जाणार्‍या या विशेष सुविधांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी यांचा फारसा विचार झालेला दिसत नाही. परंतु, मुस्लीम धर्मीयांच्या धर्माला अनुसरून असलेल्या बारिक-सारिक बाबींचाही विचार केलेला दिसतो.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती पाहाता, अल्पसंख्याक असूनही बौद्ध, शीख, जैन, पारसी या समुदायांच्या आस्थेनुसार, त्यांच्यासाठी इतक्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. याउलट अल्पसंख्याक या शब्दाआड लपून, मुस्लीम धर्मीयांच्या धार्मिक आस्था जपण्यासाठी त्यांना, तथाकथित सेक्युलर असलेल्या आपल्या देशात तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी कशा प्रकारे विशेष सुविधा दिल्या जात आहेत, हे सहजपणे लक्षात येते.

ज्यांच्या धर्मग्रंथांनुसार फक्त अल्ला हाच एकमेव ईश्वर असल्याने, ते इतर धर्मीयांच्या ईश्वराचे अस्तित्वच मानत नसून, ईश्वराची उपासना करणार्‍यांना ते आपले शत्रू मानतात आणि याच गोष्टीचे दिवसातून पाचवेळा नमाज पढताना स्मरण करतात, अशा जिहादी मुस्लिमांच्या परराष्ट्रीय भाषा, परराष्ट्रीय संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी, भारत सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याउलट हिंदूंच्या सण-उत्सवांवर ना ना प्रकारचे निर्बंध लादले जातात. त्याचप्रमाणे, मुस्लीम धर्मीयांच्या संपत्तीचे नियंत्रण करण्याचे अधिकार ‘वक्फ बोर्डा’ला देऊन, ती संपत्ती फक्त मुस्लिमांच्याच हितासाठी वापरली जाते. याउलट हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत वेगवेगळे नियम करून, मंदिरांच्या संपत्तीकडे सरकार डोळे लाऊन बसते. धर्मनिरपेक्ष भारतात हिंदूंच्याच बाबतीत असा पक्षपातीपणा केला जात असेल, तर हिंदूंच्या मुळावर घाला घालणारे सर्वधर्मसमभाव हे तत्व खरोखरच अंगीकारले जात आहे का, याचा विचार सूज्ञ मंडळींनी करावा.

 

भारताच्या राज्यघटनेत अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. धर्म व भाषेच्या आधारावर, संख्येने कमी असलेल्या समुदायास, ’अल्पसंख्याक’ श्रेणीत गणले जाते. भारताच्या सात राज्यांमधील हिंदूंची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटलेली असूनही, अद्याप त्यांना ‘अल्पसंख्याक’ या श्रेणीत टाकलेले नाही. हिंदू अल्पसंख्याक असलेल्या या राज्यात, हिंदूंवर मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मीयांकडून अत्याचार होत आहेत. असे असूनसुद्धा, बर्‍याचदा पोलीस प्रशासनाकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. हिंदूंवरील अत्याचाराच्या बातम्यादेखील बाहेर पडू दिल्या जात नाहीत. यावरून धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव ही तत्वे हिंदूंच्याच विरोधात आपल्या सोयीने वापरली जातात हे स्पष्ट होते. भारताच्या फाळणीनंतर अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली भारतामध्ये मुस्लीम समाजाला कशाप्रकारे विशेष सुविधा देऊन, त्यांचे हात बळकट केले जात आहेत, या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला तर हिंदूंनी स्वहित साधण्यासाठी काय करायला हवे? या प्रश्नाचे उत्तर सहजच मिळते. अर्थातच, जो पक्ष हिंदूहिताचे कार्य करण्यासाठी तत्पर आहे, अशा पक्षाची देशात सत्ता असणे हिंदूंचे देशातील अस्तित्व टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

सन २०१४ मध्ये हिंदुत्वविरोधी काँग्रेसची जुलमी सत्ता संपुष्टात येऊन, देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार निवडून आल्यानंतर, त्यांनी राम मंदिर प्रश्न सोडविणे, ‘३७० कलम’ हटवणे, देशात उअअ लागू करणे, हिंदू मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, तीर्थस्थळांचे पर्यटन वाढवण्यासाठी विविध विकास योजना करणे, यांसारखी असंख्य कामे करून आपला हिंदूहिताचा हेतू सिद्ध केलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंसमोर कितीही प्रश्न उपस्थित असले, तरी भारतात स्वतःचे हिंदू म्हणून असलेले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मत कोणाला द्यावे, या प्रश्नाविषयी संभ्रम असण्याचे कारण नाही.

अॅड : प्रसाद शिर्के