रिअल इस्टेट क्षेत्रातील एजंटसाठी मोठा निर्णय; काय आहे महारेराचे परिपत्रक क्रमांक ६३!

मुंबई : राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी वाढ होत असतानाच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणा(महारेरा)ने मोठा निर्णय घेतला आहे. महारेराने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करून रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. नव्या निर्णयाच्या माध्यमातून ब्रोकरेज दस्तऐवजीकरण, वेळेवर पेमेंट सुनिश्चिती आणि कमिशनवरील विवाद कमी करण्यास मदत होणार आहे. सनदी अधिकारी मनोज सौनिक यांची महारेरा चेअरमन म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग येत एक जलद आणि बहुप्रतीक्षित सुधारणा घडून आल्या आहेत.

हे वाचलंत का? -

उदंड जाहले 'आयपीओ'

दरम्यान, महारेराने परिपत्रक क्रमांक ६३ जारी करत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठताना कलम १५A ची अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे. कंपनी प्रवर्तकांनी विक्रीसाठीच्या कराराच्या मॉडेल फॉर्म आणि वाटप पत्रामध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. राज्यभरातील मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे एक नवे पाऊल ठरणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णय रिअल इस्टेट एजंट्सचे महत्त्व अधिक ठळक होणार असून अधिक न्याय्य आणि व्यावसायिक उद्योगाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे, असे महारेरा एनएआर इंडिया उपाध्यक्ष प्रमोद व्यास यांनी म्हटले आहे.

कलम 15A चे प्रमुख फायदे:

पारदर्शक ब्रोकरेज दस्तऐवजीकरण: वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करते आणि कमिशनवरील विवाद कमी करते.

वर्धित व्यावसायिक ओळख: एजंटच्या भूमिकांना मान्यता देते, क्लायंटसह विश्वास मजबूत करते.

मजबूत कायदेशीर फ्रेमवर्क: एजंटना त्यांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक ठोस आधार प्रदान करते.

ग्रेटर प्रमोटर उत्तरदायित्व: प्रवर्तकांना त्यांच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करण्यासाठी जबाबदार धरून नैतिक पद्धतींना प्रोत्साहन देते.

व्यावसायिक विकासासाठी प्रोत्साहन: एजंटचे कौशल्य ओळखते, सतत कौशल्य वाढीसाठी प्रेरणा देते.