बळीराजाच्या सुख-समृद्धीसाठी!

 

 

 

भारत हा कृषिप्रधान देश असला, तरी येथील शेती आजही बव्हंशी पावसावर अवलंबून. म्हणूनच, शेतकरी बांधवांना पेरणी, काढणीच्या वेळापत्रकाचे अधिक चांगले नियोजन करण्यासाठी, तसेच, हवामानाशी संबंधित जोखमींना सामोरे जायला मदत व्हावी, या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने ग्रामपंचायत स्तरावरील हवामान अंदाज उपक्रम सुरू केला आहे. सुमारे अडीच लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांना पाच दिवसांच्या हवामानाचा अंदाज तसेच स्थानिक हवामानाची माहिती मिळणार आहे. केंद्र सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला असून, पंचायती राज मंत्रालयाने भारतीय हवामान खात्याच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जाईल. याद्वारे प्रथमच ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक हवामानाचा अंदाज उपलब्ध होणार आहे. ग्रामपंचायतींना ‘रिअल टाईम’ हवामान अंदाजाशी जोडणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करणे तसेच, ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे.हवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतीचे होणारे नुकसान कमी होण्यास त्याची मोलाची मदत होईल.

 

केंद्र सरकारने अडीच लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींना हवामानाची स्थानिक माहिती पुरवून ग्रामीण भागात हवामानातील लवचिकता वाढविण्याच्या उद्देशाने ग्रामपंचायत स्तरावरील हवामान अंदाजाचा उपक्रम सुरू केला आहे. हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे होणारे शेतीचे नुकसान कमी करणे, स्थानिक प्रशासनाला बळकटी देणे आणि डिजिटल साधनांद्वारे नागरिकांना सक्षम करणे हे त्यामागील प्राथमिक उद्दिष्ट. तापमान, पाऊस आणि वार्‍याचा वेग यांसारख्या महत्त्वाच्या हवामान मापदंडांवर दैनंदिन माहिती यात मिळेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांची निर्णयक्षमता वाढणार आहे. त्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपचा प्रभावीपणे वापर केला जाणार आहे. यातून हवामानासंबंधी काही महत्त्वाची घडामोड असेल, तर एक मेसेज पाठवून त्याची माहिती शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे.

 

बदलत्या हवामानामुळे तापमान, पर्जन्यमान, आणि अन्य हवामान संबंधित घटकांमध्ये बदल होतात. त्याचा शेती उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. कमी किंवा जास्त पर्जन्यमानामुळे पिकांची उत्पादन क्षमताही कमी होते. हवामानातील बदलांनी कीड आणि रोगांच्या प्रसारात वाढ होते. तापमान वाढल्यामुळे उत्पादन घटते. जलस्रोतांचा स्तर आणि उपलब्धता बदलते, त्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक जल संसाधने कमी पडतात. २०२२ सालामध्ये बळीराजाच्या महसुलात हवामानाच्या अनिश्चततेमुळे किमान १५ ते २० टक्के घट नोंदवण्यात आली. रब्बी पिकांचे या बदलामुळे दोन ते तीन लाख टन इतके नुकसान झाले. २०१३ सालीही मान्सूनपूर्व अवकाळी पाऊस तसेच, मुसळधार पावसाचा शेतीला फटका बसला. एकूणातच सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने, उत्पादनातही घट झाली, तर अतिवृष्टीमुळे हरभरा, केळी आणि सोयाबीन यांसारख्या पीकांचे मोठे नुकसान झाले. म्हणूनच, याबाबत जागरूकता आणि उपाययोजना अत्यंत आवश्यकच.

 

भारतात विविध प्रकारची भौगोलिक आणि हवामान परिस्थिती असूनही, पीक उत्पादनांमध्ये म्हणावी तशी विविधता दिसून येत नाही. बहुतांश शेतकरी पारंपरिक पिकांना प्राधान्य देताना दिसतात. तांदूळ, गहू, आणि बाजरी यांसारख्या पिकांवर ते अवलंबून राहिल्यामुळे पिकांमधील विविधता कमी झाल्याचे दिसून येते. हवामानातील बदल तसेच, असमान पर्जन्यमानामुळे शेतकर्‍यांना विविध पिकांची लागवड करणे कठीण जाते. त्यामुळे शेतकरी बांधव ठराविक पिकांवर लक्ष केंद्रित करताना दिसून येतात. बाजारपेठेतील उपलब्धता तसेच मागणी यामुळे काही ठराविक पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. तसेच आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब न केल्यामुळे शेतकर्‍यांना विविध पिके घेता येत नाही. आर्थिक फायद्यासाठी शेतकर्‍यांकडून कायद्याने ठरवलेली तसेच अधिक नफा पदरात पाडणारी पिके निवडली जातात. त्यामुळेही कृषी उत्पादनातील विविधताही कमी होते. शेतीतील हीच विविधता वाढवण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची नितांत गरज आहे. विविध पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक साहाय्य, शेतकर्‍यांचे प्रशिक्षण आणि बाजारांपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग अधिक सुलभ करणे, असे मार्ग यात असू शकतात. पीक उत्पादनामध्ये विविधता आणणे हे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना हवामानातील बदलांना तसेच, अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांनाही सामोरे जाण्यास अधिक सक्षम बनवता येईल.

 

पीक उत्पादनांच्या विविधतेसाठी जलव्यवस्थापन हा तितकाच गंभीर विषय. सूक्ष्म नियोजनाच्या माध्यमातून जलस्रोतांच्या प्रभावी वापरामुळे पिकांमधील विविधता वाढवता येऊ शकते. त्यासाठी जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक. नद्या, तलाव, आणि भूजल यांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आज अधिक तीव्र झाली आहे. या स्रोतातील पाण्याचा योग्य समतोल राखला, तर विविध प्रकारचे पीक घेतले जाऊ शकते. तसेच ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर सिस्टीम यांच्या मदतीने पाण्याची बचत करता येते. हे पाणी कमी वेळात आणि कमी प्रमाणात वापरून उत्पादन क्षमता वाढवता येते. विविध पिकांच्या पाण्याच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. सूक्ष्म पद्धतींचा वापर करून पिकांना त्यांच्या गरजेनुसार पाणी पुरवले जाईल. त्यामुळे उत्पादनात सुधारणा होईल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार विविध पिकांची लागवड केली जाऊ शकते. मात्र, शाश्वत जल व्यवस्थापन धोरणांची आवश्यकता तीव्र झाली आहे. पीक विविधतेसाठी पाण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच असून, ते प्रभावीपणे वापरल्यास शेतकर्‍यांना विविध पीक उत्पादन घेणे शक्य होईल. जलव्यवस्थापनामुळे शेती अधिक शाश्वत होईल, तसेच त्यातील विविधताही वाढेल. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना आणली होती. या योजनेचा उद्देश शेतजमीन जलसंधारणाचे कार्य वाढविणे हाच होता. पाण्याच्या जिरवणुकीसाठी पाण्याचा संचय केला जात होता.

 

हवामान अंदाजासाठी शेतकरी बांधवांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, या केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे त्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व कमी होईल, तसेच शेतकर्‍यांना निर्णय स्वातंत्र्य असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकदा सांगतात की, व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनात सरकारचा हस्तक्षेप कमीच असला पाहिजे. त्यानुसार, ग्राम स्तरावरचा हा निर्णय शेतकरी वर्गाला दैनंदिन जीवनात अनेक निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रदान करणारा आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देणारा हा निर्णय असून, तांत्रिक रोजगारात वाढ नक्कीच होणार आहे. हवामानाचा अचूक आणि वेळेवर अंदाज मिळाल्याने, पिकांचे होणारे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. स्वाभाविकपणे उत्पादनात वाढ होईल आणि महागाई नियंत्रणात राहील. वाढलेले कृषी उत्पादन जगात देशाला कृषी क्षेत्रात अग्रेसर करेल, हे नक्की. यातूनच भारतीय कृषी क्षेत्र हे शाश्वत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करेल. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान सुमारे १८ टक्के आहे. अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे अप्रत्यक्ष योगदान अधिक आहे. कारण शेतकरी केवळ मोठा उत्पादकच नाही, तर तो सर्वात मोठा ग्राहक देखील आहे, हे विसरता कामा नये.