ड्रोन उद्योग : एका नव्या क्षेत्राची भरारी

 

 

 

वाराणसीतील एका छोट्याशा खेड्यातली ही गोष्ट. स्वतः ‘ड्रोन दीदी’ असलेल्या अनिता देवी आपल्या दोन्ही मुलांना ड्रोन उड्डाणाच्या प्रशिक्षणासाठी तयार करत होत्या. आपल्या गावातीलच एक असलेल्या या ‘ड्रोन दीदीं’ची एक एकर शेती. स्वतःच्याशेतात ड्रोनद्वारे कीटकनाशक फवारणी त्या करतातच, पण इतरांच्या शेतातही फवारणी करुन देतात. एका शेतामागे कुटुंबाचे ४०० ते ६०० रुपये सुटतात. पदवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या अनिता देवींची ही यशाची भरारी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली. स्वतः ‘बी.ए.’ असलेल्या ‘ड्रोन दीदी’ अनिता देवींच्या मतानुसार, अगदी दहावी उत्तीर्ण असलेल्या व्यक्तीलाही ड्रोन चालवणे सहज शक्य होणार आहे. कारण, हा सगळा खेळ प्रशिक्षण आणि सरावाचाच आहे. खरे तर, ही गोष्ट एकट्या अनिता देवींची नाहीच. ही कहाणी आहे देशातल्या एकूण १८ हजार ‘ड्रोन दीदीं’ची..

.

तंत्रज्ञानाच्या युगात चहूबाजूंनी आघाडीवर असलेल्या आपल्या देशात विकासाचे आणखी एक द्वार ‘ड्रोन दीदी’ या योजनेमुळे खुले झाले. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरी भागातही ड्रोनचा यशस्वीरित्या वापर करण्यासाठी भविष्यात कवाडे खुली होणार आहेत. येत्या तीन वर्षांत एक लाख ड्रोन पायलटची गरज भासणार असून, प्रत्येकी सरासरी उत्पन्न ५० हजार रुपये इतके असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशातील व्यवहारात असलेल्या ड्रोनची सद्यस्थितीतील संख्या ही तीन लाख इतकी असून, तीन वर्षांत ती दहा लाख इतकी होणार आहे. याच प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मितीही होईल. देशातील दहावी उत्तीर्ण आणि त्यापुढील शिक्षण असलेल्या एका मोठ्या वर्गाला यानिमित्ताने रोजगारक्षम करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शी निर्णयाने ‘ड्रोन दीदी’सारखी योजना प्रत्यक्षात आली आणि यशस्वीही झाली.

 

डिजिटायझेशनमुळे देशात मोबाईल क्रांती घडली. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हाती स्मार्टफोन पोहोचला. इंटरनेट हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले. नवी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ लागली. सरकारी योजनांचा मोबदला लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात वर्ग होऊ लागला. ‘ड्रोन दीदी’ ही योजना याच एका यशाचा भाग आहे. ‘चूल आणि मूल’ या मानसिकतेतून बाहेर येऊन मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी पुढाकार घेण्याचा विषय असो, वा घरातील गृहिणीला लखपती करण्याचा संकल्प असो, अशा अनेक योजना या स्त्रीवर्गापर्यंत पोहोचू शकल्या. ‘ड्रोन दीदी’ पायलट होऊ शकते, हा विश्वास निर्माण करणे मुळात गरजेचे होते, हा मूलभूत विचार उदयास आला.

 

ड्रोन हे संपूर्ण क्षेत्र दरवर्षी १५ टक्क्यांनी वृद्धी करत आहे. कीटकनाशक फवारणी, सिंचन, पूरस्थिती, भूकंपप्रवण भाग, डोंगराळ प्रदेशात मदत पोहोचवणे, तातडीने वैद्यकीय साहाय्यता करणे अशी कामे भारताच्या ग्रामीण भागात उपलब्ध होऊ शकली आहेत. तेलंगण, आंध्र प्रदेशातील दहावी-बारावी शिकलेल्या तरुणांनी केंद्र सरकारतर्फे (डीजीसीए) दिले जाणारे प्रशिक्षण घेतले आणि आता त्यांना याच कामांसाठी शेतकरी आणि विविध कंपन्यांची कामे येऊ लागली आहेत. एका एकरामागे या भागात ६०० रुपयांपर्यंतची कमाई होत आहे. नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, या क्षेत्राचा विचार केल्यास एकूण पाच लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध होऊ शकतील. त्यात विशेष म्हणजे, एक लाख ड्रोन पायलटची गरज पुढील तीन वर्षांत आहे. पुढील काही वर्षांत हा आकडा वाढतच जाणार आहे. तसेच, यासोबतच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती करणारी क्षेत्रेही वाढतच जाणार आहे.

 

यातही २१ विविध प्रकारांच्या सोयी सुविधा देणार्‍या ५५७ कंपन्या आहेत. ड्रोननिर्मिती करणार्‍या एकूण १०३ कंपन्या आहेत. कृषिक्षेत्रासाठी २७ कंपन्या, प्रशिक्षण देणार्‍या ३१ कंपन्या, ड्रोन संदर्भातील सेवा देणार्‍या एकूण २२७ कंपन्या, रिमोर्ट आयडी सेवा देणार्‍या १२ कंपन्या, सुरक्षा सेवा देणारी एक कंपनी, सैनिकी ड्रोन तयार करणार्‍या १६ कंपन्या, डेटा मॅनेजमेंट करणार्‍या दहा कंपन्या, ड्रोन विमा पुरवणार्‍या तीन कंपन्या, सेन्सर तयार करणार्‍या दोन कंपन्या, काऊंटर ड्रोन तंत्रज्ञान सेवा देणार्‍या १२ कंपन्या, या क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्स गुंतवणूक करणार्‍या आठ कंपन्या, ड्रोन बॅटरीज आणि सुटे भाग पुरवणार्‍या १९ कंपन्या, या सर्व पसार्‍यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या शासकीय व निमशासकीय अशा २३ कंपन्या, ड्रोन कायद्यासंदर्भात कार्यरत तीन कंपन्या, एअर टॅक्सी सेवा देणार्‍या दोन कंपन्या, ड्रोन इव्हेंट आयोजित करणार्‍या तीन कंपन्या, ड्रोन यंत्रणानिर्मिती करणार्‍या ३२ कंपन्या, प्रमाणपत्र देणार्‍या तीन संस्था, १९ शासन मान्य प्रशिक्षण संस्था, इकोसिस्टीम आणि नेटवर्क पाहणारी एक इतकी असा ड्रोनचा भव्य पसारा वाढता वाढता वाढे, असाच आहे.

 

भारतासारख्या विविध भौगोलिक प्रदेशाला या भविष्यातील बदलांची गरजही तितकीच आहे. आंध्र प्रदेशातील पूरग्रस्त भागात ज्या गोष्टी ड्रोनने करुन दाखवल्या, त्या मनुष्यालाही अशक्य होत्या. पूरग्रस्त भागात मदत पोहोचवण्याचे देशातील एक उत्तम उदाहरण आंध्र प्रदेशात दिसून येते. १५० कर्मचार्‍यांनी ४५ ड्रोन एकत्र उडवत एका तासांच्या आत मदत सामग्री पोहोचवली होती. आयुष्मान केंद्रांत औषधांची गरज असताना, दहा किलोग्राम लसी आणि अन्य औषधे दहा मिनिटांच्या आत पोहोचवली होती. स्मार्टफोन किंवा मोबाईल हा केवळ ठराविक वर्गाची मक्तेदारी राहिलेला नाही. तो सर्वसामान्यांच्या खिशात पोहोचला. भविष्यात जर ड्रोन तंत्रज्ञानाबद्दलही अशीचस्थिती झाली, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.