हे संविधानरक्षक नव्हे, तर संविधानमारकच!

 

 

 

ग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीतील पक्षांनी आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व प्रकारचे डावपेच खेळायला सुरूवात केली आहे. पण, या पक्षांच्या जसे लक्षात आले की, हिंदू संघटित होत आहे, तसे त्यांनी हिंदू समाजाला तोडण्यासाठी जातीचे राजकारण व त्यासाठी खोटे विमर्श मांडायचे कुटील षड्यंत्र आरंभले. कारण, या पक्षांना पूर्ण कल्पना आहे की, मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान त्यांना मिळेलच; त्यासोबत जर हिंदू समाजात फूट पडून दलित, आदिवासी आणि काही प्रमाणात ओबीसी यांची मते मिळाली, तर निवडणूक जिंकणे सोपे जाईल. यासाठी ते सर्वात मोठी खेळी खेळत आहेत. पुन्हा एकदा भाजपला मतदान म्हणजे संविधान बदलाला मतदान, असा फेक नॅरेटिव्ह सेट केला जात आहे. एवढेच नाही तर असे अनेक जाती-जातीत हिंदू समाजाला विघटित करणारे नॅरेटिव्हचे वारे सध्या वाहू लागले आहेत. त्यानिमित्ताने संविधानाचे खरे मारकरी कोण, ते समजून घ्यायला हवे आणि असा अपप्रचार करणार्‍यांची तोंडेही बंद करायला हवी.

 

‘संविधानाचे रक्षक’ म्हणून काँग्रेस व ‘इंडी’ आघाडीतील पक्ष मते मिळवण्यासाठी कितीही प्रेम दाखवत असले, तरीही वस्तुस्थिती जनतेच्या लक्षात आली आहे. याच काँग्रेसने संविधानाविरुद्ध जाऊन १९७५ साली आणीबाणी लादली. एकदा-दोनदा नव्हे तर तब्बल ९० पेक्षा जास्त वेळा संविधानात बदल केला. संविधानाच्या प्रास्ताविकात देखील बदल केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या विरोधात जाऊन ‘वक्फ बोर्ड’ कायदा आणला. समान नागरिक संहितेला तर काँग्रेसचा विरोध आहेच. तसेच ‘राज्य सल्लागार परिषदे’ची स्थापना अशा अनेक संविधानविरोधी घटना काँग्रेसने आजवरच्या राजकीय इतिसाहात घडवून आणल्या आहेत.

 

आपला भारत देश सामायिक परंपरा, संस्कृती आणि मूल्यांच्या प्राचीन बंधनांनी बांधला गेला आहे. विविध राज्यांतील नागरिकांमध्ये एकतेची समृद्ध मूल्यप्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी, परस्पर संबंध मजबूत करण्यासाठी पूर्वजांनी अशी संस्कृती विकसित केली. तथापि, ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’ जे स्वतःला संविधानाचे खरे समर्थक समजतात, ते खर्‍या अर्थाने आपल्या महान पवित्र संविधान ग्रंथाचे सर्वात कट्टर विरोधक आणि मारक आहेत. त्यांनी संविधानावरील त्यांचे बेगडी प्रेम प्रदर्शित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोटे विमर्श मांडले. परंतु, व्यवहारात ते आपल्या संविधानाच्या आत्म्याच्या आणि विचारांच्या विरोधातच काम करतात. देशातील ऐक्य आणि विविधता भंग कशी पावेल, यासाठीच या राष्ट्रद्रोही शक्ती काम करत आहेत. यासाठी खोटे नॅरेटिव्ह हल्ली सर्रास सेट केले जातात आणि ‘मेकिंग इंडिया फोर्सेस’च्या विरोधात अपप्रचाराचा धुरळा उडविला जातो. या नतद्रष्ट मंडळींचा द्वेष इतका तीव्र आहे की, ते नक्षलवाद, दहशतवाद, असामाजिक घटक, जातीय विभाजन, धर्मांतरण आणि भ्रष्टाचाराचे उघड उघड समर्थन करताना दिसतात. त्यांच्या भारतविरोधी कृती आणि विचारधारा एकतर परदेशातून पोसल्या जातात किंवा सत्तेच्या लालसेने चालवल्या जातात.

 

देशाचा, हिंदूंचा मुद्दाम विकृत इतिहास मांडणे, आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा ज्या भारताच्या प्राचीन संस्कृतीवर आधारित आहे, त्याची एकात्मता भंग करणे, भारताच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात नियमितपणे द्वेषपूर्ण कथन करणे, अशा प्रकारांतून देशाची शांतता भंग करण्याचे कुटील डाव आखले जातात. भारतातील अखंडता, समानता याविरोधात जागतिक स्तरावर मुद्दाम नकारात्मक भावना निर्माण केल्या जातात.

 

आपल्या राज्यघटनेत विविध विदेशी दस्तऐवजांतून अनेक तरतुदी अंतर्भूत केल्या असल्या, तरी त्याचा आत्मा पूर्णपणे भारतीय आहे. यावरून आपल्या राज्यघटनेचे सौंदर्य, सर्वसमावेशकता दिसून येते. संविधानाची प्रस्तावना हेतू स्पष्ट करते, जी महान भारतीय प्राचीन संस्कृतीशी सुसंगत आहे.

 

संविधानानुसार सामाजिक सलोखा, एकात्मता आणि अखंडतेवर विश्वास न ठेवणार्‍या, भारत तोडणार्‍या शक्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आणि त्यांची राज्यघटना तयार करणारी टीम यांचे स्वप्न साकार न होऊ देण्यासाठी अहोरात्र षड्यंत्र रचत असतात. काँग्रेसने अशी अनेक असंविधानिक कामे घडवून आणली, त्याचा धांडोळा घेऊया.

 

 

राज्यातील पुरोगामी आणि डाव्या टोळीने महाविकास आघाडीच्या प्रचारासाठी काँग्रेससमोर २४ अटी ठेवल्या आहेत. ज्यामध्ये स्वतःचे अजेंडे राबविण्यासाठी असंविधानिक अशी ‘राज्य सल्लागार परिषद’ स्थापन करण्याचे सुचविले आहे. ज्यामुळे थेट संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यालाच हात घातला जात असून, एक प्रकारे ही संविधानाची पायमल्लीच नाही का? ‘संविधान बचाव’चा कांगावा करणारी ती ‘निर्भय’ टोळी आता स्वतःच संविधानाची हत्या करण्याचा विचार करत नाहीत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित व्हावा.

 

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सल्ला देण्यासाठी प्रथमच स्थापन केलेली संस्था म्हणजे ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ (NAAC). ‘युपीए’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘युपीए’च्या कार्यकाळातील बहुतेक काळ या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ध्येय आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांना मदत करणे, हा ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’च्या स्थापनेमागील उद्देश मानला गेला होता. मात्र, या नावाखाली अनेक राष्ट्रविघातक अजेंडे राबविण्याचाच प्रयत्न झाला. त्यामुळे देशभरात या सत्ताबाह्य केंद्रावर प्रचंड टीका झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांना शह देण्याबरोबरच देशाच्या विकासाला बाधक गोष्टी या परिषदेने केल्या. आता महाराष्ट्रातही त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा डाव पुरोगामी टोळीने मांडला आहे का?

 

भारताच्या संविधानाशी सुसंगत नसलेली ही परिषद ‘युपीए’च्या काळात ‘शॅडो कॅबिनेट’ म्हणून उदयाला आली. संसदेत कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी ‘सल्लागार परिषदे’त मसुद्यातील शिफारशींना अंतिम रूप देण्यात आले. यामुळे असे दिसून आले की, भारतीय संसदेच्या सदस्यांचे महत्त्व कमी केले गेले. सोनिया गांधी यांनी ‘शॅडो कॅबिनेट’ स्थापन करून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयात ढवळाढवळ केल्याचे दिसून आले. २०११ साली जातीय हिंसाचार विधेयकाचा मसुदा तयार केल्याबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी या परिषदेवर टीका केली होती. या परिषदेने केंद्र सरकारवर आपला प्रभाव आणि दबाव टाकला. अशी ही सल्लागार परिषद म्हणजे संविधानाची एक प्रकारे हत्याच होती.

 

कोण होते सल्लागार परिषदेत?

 

१. सोनिया गांधी - अध्यक्षा

२. मिहीर शाह - सदस्य, नियोजन आयोग

३. आशिष मंडल - क्शन फॉर सोशल अ‍ॅडव्हान्समेंट (एएसए), भोपाळचे संचालक

४. प्रो. प्रमोद टंडन - कुलगुरू, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल विद्यापीठ

५. दीप जोशी - सामाजिक कार्यकर्ते

६. फराह नक्वी - सामाजिक कार्यकर्त्या

७. डॉ. एन. सी. सक्सेना - माजी नोकरशहा

८. अनु आगा - उद्योगपती

९. ए. के. शिवकुमार - अर्थतज्ज्ञ

१०.मिराई चॅटर्जी - समन्वयक, सेवा, अहमदाबाद.

११. डॉ. नरेंद्र जाधव - अर्थतज्ज्ञ

 

राजीनामा दिलेले सदस्य -

 

१. अरुणा रॉय - माजी नोकरशहा

२. प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन - कृषी शास्त्रज्ञ आणि खासदार

३. डॉ. राम दयाल मुंडा - खासदार

४. जीन ड्रेझ - विकास अर्थशास्त्रज्ञ

५. हर्ष मंदर - लेखक, स्तंभलेखक, संशोधक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते.

६. डॉ. माधव गाडगीळ - पर्यावरणतज्ज्ञ

७. जयप्रकाश नारायण - माजी नोकरशहा

 

तीन निवडून आलेले सदस्य सोडून, विचार करा या सर्व लोकांना ना जनतेने निवडून दिले होते, नाही राज्यसभेवर निवडून आले होते, तरी त्यांना एवढी शक्ती देण्यात आली होती, जी पूर्णपणे संविधानाच्या विरुद्ध होती. ही संविधानाची पायमल्ली नाही का?

म्हणूनच जनतेने पूर्ण विचार करूनच आपले मत बनवावे की, खोटे विमर्श कोण रचतंय आणि त्यामागे किती घातक उद्देश असू शकतात.