अर्थवृद्धीला डिजिटल क्रांतीचे बळ

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सात टक्के राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या ताज्या अहवालात नुकतेच म्हटले आहे. त्याचवेळी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने भारतीय बाजारपेठेतील मागणी सणासुदीच्या कालावधीमध्ये वाढल्याचे नमूद केले. एकूणच मागणी वाढल्याने आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुधारेल, अशी भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला अपेक्षा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ३.२ टक्के इतका आहे. त्या तुलनेत भारताची होणारी वाढ ही वेगवानच आहे, असेही नाणेनिधीने नमूद केले. रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच, मध्य-पूर्वेतील इस्रायल-‘हमास’-लेबेनॉन यांच्यातील वाढता संघर्ष पाहता, जगभरातील अर्थव्यवस्थांना त्याचा थेट फटका बसताना दिसून येतो. मध्य-पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मागणी कमी होऊन, पुन्हा एकदा वाढ मंदावण्याची भीती व्यक्त होत असताना, भारताच्या वाढीबाबत मात्र नाणेनिधी सकारात्मक आहे, हे लक्षणीय!

 

भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून वेगवान दराने वाढत असून, जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने ती निश्चितपणे वाटचाल करीत आहे. जगभरातील विविध वित्तीय संस्थांनी त्याबाबतचा आशावाद यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. येत्या काही वर्षांत भारत हा जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, असे जागतिक बँकेसह सार्‍यांनीच म्हटले आहे. आता नाणेनिधीने भारताच्या वाढीच्या संभाव्यतेबद्दल वर्तवलेला आशावाद हा भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि गती अधोरेखित करणारा ठरला आहे, असे म्हणता येईल. महागाईचा कायम असलेला दबाव, भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांसारख्या विपरित परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कायम ठेवणार आहे, हे महत्त्वाचे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. ती म्हणून समजून घ्यायला हवीत. भारतीय बाजारपेठ ही १४० कोटी लोकसंख्येची असून, ती जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. देशातील मध्यमवर्गांची वाढती संख्या देशातील मागणीला बळ देणारी ठरताना दिसते. देशांतर्गत मागणी मोठी असल्याने, उत्पादन क्षेत्राला देखील चालना मिळत आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीनंतर, ग्राहकांचा आत्मविश्वास दुणावला असून, त्यामुळेही विविध क्षेत्रातील मागणी वाढल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांसाठी करत असलेली विक्रमी गुंतवणूक आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देणारी ठरली आहे. सार्वजनिक वाहतूक, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसह विविध क्षेत्रांमध्ये होत असलेली वाढती गुंतवणूक, या वाढीत महत्त्वाचे योगदान देत आहेत.

 

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र (आयटी) आणि सेवा क्षेत्रात भारतीय उद्योगांना जगभरातून मागणी आहे. जागतिक बाजारपेठेत या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. साथरोगाच्या कालावधीनंतर भारतात डिजिटल परिवर्तन वेगाने होत असल्याने, तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्राचे जागतिक केंद्र म्हणूनही भारत पुढे येत आहे. त्यामुळे आर्थिक शक्यता वाढल्या आहेत. महागाईचा वाढता दबाव हा मात्र चिंता करण्यासारखा असून, तेलाच्या किमतींनी ही काळजी वाढवली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि हवामानातील बदलांचा कृषी क्षेत्राला बसत असलेला फटका यामुळे महागाईचा दबाव कायम आहे. रिझर्व्ह बँक ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेच. क्रयशक्ती कायम राहावी, म्हणून रेपो दरात बदल न करण्याचे धोरण मध्यवर्ती बँकेने अवलंबले आहे. म्हणूनच, कर्जे आणखी महाग होणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेलेली दिसून येते.

 

भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये देशातील वाढत्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठा हातभार आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा विशेषत्वाने कालच आपल्या भाषणात उल्लेख केला. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा जो लौकिक भारताला प्राप्त झाला आहे, यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मोठा वाटा आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले. महामारीच्या कालावधीत देशातील ग्राहकांनी डिजिटल सेवांचा वाढता उपयोग केला. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक मुख्य प्रवाहात आले, नव्याने जोडले गेले. त्यांच्यासाठी आर्थिक तसेच सरकारी क्षेत्राची दारे उघडली गेली. देशात झालेल्या या डिजिटल परिवर्तनाने विविध क्षेत्रांना अधिक सशक्त केले. त्यामुळे अर्थात उत्पादकता वाढली आणि त्यात नावीन्यही आले. डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या जो पुढाकार घेतला, त्यामुळे आर्थिक लवचिकता तर आलीच, त्याशिवाय सर्वसमावेशकता वाढविण्यात त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञानामध्ये प्रवेश सोपा झाल्याने, व्यक्ती तसेच व्यवसाय अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होऊ लागले आहेत. त्यामुळे विविध उद्योगांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढली आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी मजबूत डिजिटल परिसंस्थेचे महत्त्व यातून अधोरेखित होते. भविष्यातील वाढीसाठी ही परिसंस्था मजबूत करण्याची आवश्यकताही त्यातून विशद होते.

 

भारतीय युपीआय प्रणाली हे त्याचे नेमके उदाहरण ठरावे. जगभरातील अर्थतज्ज्ञांना तिने थक्क केले आहे. अनेक देशांनी ही प्रणाली स्वीकारली असून, ती अनेक देशांमध्ये वापरली जात आहे. भारताच्या वाढीत या ‘युपीआय’चे मोठे योगदान आहे. भारतात डिजिटल सुधारणा झाल्या नसत्या, तर देशाची अर्थव्यवस्था आज ज्या वेगाने विस्तारत आहे, तो वेग तिला गाठता आला नसता, हेही वास्तव आहे. अनेक पाश्चात्य देशांत आजही इंटरनेटची ‘५जी’ सेवा उपलब्ध नाही, भारतात तिचा वाढता वापर होत आहे. आज भारत सरकार ‘६जी’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम करत आहे. २०२८ ते २०३० या कालावधीत भारताची स्वतःची ‘6जी’ इंटरनेट सेवा कशी प्रत्यक्षात येईल, यासाठी धोरणे आखली गेली असून, त्यावर काम केले जात आहे. भारत महासत्ता होण्याकडे निश्चितपणे वाटचाल करत असून, त्यात डिजिटल सेवांचे लक्षणीय योगदान आहे, हे मात्र कोणीही नाकारणार नाही.