सुप्रीम कोर्टाचा 'बायजू'ला दणका; दिवाळखोरीची कारवाई थांबवण्यास नकार

मुंबई :   राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण(एनसीएलएटी)ला सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेली तंत्रज्ञान कंपनी बायजूच्या विरोधात दिवाळखोरी कारवाईला थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीचा निर्णय फेटाळताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे(बीसीसीआय) १५८.९ कोटी रुपयांची थकबाकी सोडवण्याची परवानगी देणारा एनसीएलएटी आदेशही रद्द केला आहे.

हे वाचलंत का? -  

 सणासुदीच्या हंगामात भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल; अहवालातून विविध पैलूंचा उलगडा!

दरम्यान, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने बीसीसीआयला सेटलमेंट रक्कम कर्जदारांच्या समितीकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीएलएटीच्या आदेशाविरोधात अमेरिकन कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसीच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निकाल दिला.

एनसीएलएटीने शैक्षणिक तंत्रज्ञान प्रमुख विरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही बंद करताना विवेकबुद्धीचा वापर केला नाही. अशी टिप्पणी करत या प्रकरणात नवीन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीच्या दिवाळखोरीचा आदेश फेटाळला. काही दिवसांपूर्वीच बायजू संस्थापक रवींद्रन यांनी प्रभावीपणे अमलबजावणी करत कंपनी सुस्थितीत आणण्याचा प्रय्त्न केला. हे प्रकरण बीसीसीआयसोबतच्या प्रायोजकत्व कराराशी संबंधित १५८.९ कोटी रुपयांच्या पेमेंटमध्ये बायजूच्या डिफॉल्टशी संबंधित आहे.