जम्मू – काश्मीर विधानसभेत आमदार नामांकनावर स्थगिती नाही

 

नवी दिल्ली :( Jammu - Kashmir Assembly ) जम्मू - काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांद्वारे जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेसाठी पाच सदस्यांच्या नामनिर्देशनाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारली आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने नामनिर्देशनाला स्थगिती देऊन अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

 

प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते रविंदर कुमार शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ मधील तरतुदी, विशेषत: कलम १५, १५ए आणि १५बी च्या तरतुदींना विरोध केला आहे. या तरतुदी नायब राज्यपालांना विधानसभेच्या मंजूर संख्येपेक्षा पाच सदस्यांना विधानसभेसाठी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देतात.

 

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की हे पाऊल असंवैधानिक आहे. कारण यामुळे अल्पमतातील सरकारचे बहुमताच्या सरकारमध्ये रूपांतर करून विधानसभेतील शक्ती संतुलन बदलण्याचा धोका आहे. याच मुद्द्यावर शर्मा यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

अंतरिम स्थगितीच्या याचिकेला विरोध करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा यांनी नामांकनाचा बचाव केला. सरकारची स्थापना आधीच पूर्ण झाली असल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची त्वरित गरज नाही. यावेळी न्यायालयाने याचिका स्वीकारून कोणत्याही प्रकारचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.