मत‘पेढी’साठी हवी नवी ‘पिढी’!

मते पदरात पाडण्यासाठी भारतातील काही राजकीय नेते अगदी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केलेले वादग्रस्त विधान. तामिळनाडूची लोकसंख्या घटत चालली आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतात लोकसभेच्या मतदारसंघांची जेव्हा पुनर्रचना होईल, तेव्हा तामिळनाडूमधील लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण, लोकसभेचे मतदारसंघ हे लोकसंख्येवर ठरतात. ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक, त्या राज्याला अधिक जागा, असा हा नियम आहे. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी नुकतेच तामिळनी जनतेला नवे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले आहे की, “तामिळी लोकांनी तब्बल 16 मुले जन्माला घालावीत. तसे झाले, तरच आपल्याला भविष्यात राज्यातील जागा वाढवून मिळतील.”

मध्यंतरी झालेल्या एका पाहणीनुसार, उत्तर भारतात लोकसंख्येची वाढ वेगाने होत असून, दक्षिणेकडील चार राज्यांमध्ये मात्र लोकसंख्येचे प्रमाण घटत चालले आहे. लवकरच देशात जनगणना केली जाईल आणि त्याच्या निकषांनुसार लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल. ज्या राज्यांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली असेल, त्या राज्यांतील लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागंमध्ये साहजिकच वाढ होईल. परिणामी, त्या राज्याचे राजकीय महत्त्व वाढेल. कारण, जास्त लोकसभेच्या जागा म्हणजे बहुमताची पूर्वतयारी, असे हे साधे समीकरण. साहजिकच ज्या राज्यांमधून कमी खासदार निवडून दिले जातील, त्या राज्यांचे राजकीय महत्त्व घटते.

लोक जितके साक्षर आणि सुशिक्षित होतील, तितकी अपत्यांची संख्या घटते, असे एक निरीक्षण. झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा अतिशय गरीब वस्तीत लहान मुले अधिक आढळतात. उलट उच्चभ्रू समाजात मुलांची संख्या मोजकीच असते. याचे कारण एक-दोन अपत्यांना वाढविणे, त्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि जीवनशैली देणे केव्हाही सोपे असते. अधिक मुले म्हणजे अधिक खर्च. त्यामुळे अधिक मुलांचे संगोपन करणे ही खर्चिक बाब ठरते. दक्षिणेतील चार-पाच राज्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण देशात सर्वाधिक म्हणजे 92-93 टक्के इतके आहे. तसेच तामिळनाडू हेही श्रीमंत आणि औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य. तेथेही साक्षरतेचे प्रमाण उच्च आहे. सुबत्ता आली की, संपत्तीचा जास्तीत जास्त उपभोग घेण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांचे प्रमाण कमी राखले जाते. त्यामुळे माणशी संपत्ती वाढते. तामिळनाडू, केरळ किंवा कर्नाटक ही देशातील प्रगत आणि तुलनेने श्रीमंत राज्ये आहेत. तेथील जनतेत साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे तेथील जनतेने आपल्या कुटुंबाचा आकार लहान ठेवला. पण, त्यामुळे या राज्यांची लोकसंख्या वाढताना दिसत नाही. त्याउलट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यांसारख्या उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसंख्येत वेगाने वाढ होताना दिसते. त्याचा परिणाम म्हणजे, सरकारी संसाधनांचा सर्वाधिक लाभ याच राज्यांच्या पदरात पडेल. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना याचीच भीती वाटते. काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीही तेलुगू लोकांनी अधिक मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहन केले होते.

वास्तविक, स्टॅलिन यांना आपल्या जनतेचा अभिमान वाटायला हवा होता. आपले राज्य हे अधिक प्रगत, सुशिक्षित आणि संपन्न आहे, याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त करायला हवा होता. उलट अन्य ‘बिमारू’ राज्यांशी नको त्या गोष्टीत स्पर्धा करण्याचे त्यांचे हे धोरण चुकीचेच. भारत हा आजघडीला जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश. इतक्या प्रचंड संख्येने असलेल्या लोकांना दोन वेळचे अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत सुविधा देताना सरकारची दमछाक होत आहे.

स्टॅलिन यांचे वक्तव्य हे तद्दन स्वार्थी विचारांनी प्रेरित आहे. त्याला ना तर्कशुद्ध आधार आहे ना देशहिताचा विचार. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जन्माला घातलेल्या मुलांना सर्व मूलभूत सुविधा आणि दर्जेदार जीवनशैली देण्याची या राज्यांची क्षमता आहे का? या अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांचे संसार कसे चालणार? त्यांना सरकार पोसणार आहे का? भारतात लोकसभेच्या कमी जागा असलेली अनेक राज्ये आहेत. त्या सर्वांनीही अधिक जागांसाठी आपल्या राज्यातील दाम्पत्यांना आपली लोकसंख्या वाढविण्याचे आवाहन करावे, असे स्टॅलिन यांना वाटते का? दुसरे असे की, आजच्या काळात एका मुलाचे संगोपन हीसुध्दा एक अवघड गोष्ट बनत चालली असताना, तामिळी महिलांनी थेट 16 मुले जन्माला घालावीत, अशी अपेक्षा ते कसे ठेऊ शकतात? महिला या मुले जन्माला घालणारी यंत्रे आहेत, असे त्यांना वाटते काय? निव्वळ त्यांना राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे आणि हक्काची मतपेढी तयार करायची आहे, यासाठी ते अशी अमानुष मागणी करीत आहेत, हे सर्वस्वी निषेधार्हच.

स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी हेही बेलगाम वक्तव्ये करण्यात आपल्या पिताश्रींच्या पावलावर पावले टाकताना दिसतात. तामिळ अस्मितेला फुंकर घालून आपला राजकीय स्वार्थ कसा साधायचा, हे त्यांनाही पित्याप्रमाणे चांगलेच ठाऊक आहे. म्हणूनच त्यांनी आता नवे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तामिळी जनतेने आपल्या मुलांची नावे ही तामिळ ठेवावीत. म्हणजे संतोष, सुधीर, सचिन, अर्जुन वगैरे सामान्य नावे, जी भारतात सर्वत्र आढळतात, ती ठेऊ नयेत. याउलट मुरुगन, पोन्नप्पा वगैरे तामिळी भाषेतील नावे ठेवावीत, असे उदयनिधी यांनी म्हटले आहे. एकूणच काय तर या द्रविडी नेत्यांनी आतापर्यंत तामिळी अस्मितेचा फुगा नको इतका फुगविला आहे. त्याचा या नेत्यांना राजकीय लाभ झाला असला, तरी तामिळी जनतेचे त्याने नुकसानच केले आहे. कारण, हिंदीसारखी भाषा न शिकल्याने तामिळी जनता भारताच्या अन्य प्रांतांपासून तुटली आहे. तामिळी लोक उत्तर भारतात कोठेही गेले, तरी त्यांना भाषेची अडचण तीव्रतेने जाणवते. तीच गोष्ट अन्य भारतीयांना तामिळनाडूत सहन करावी लागते. कदाचित तामिळींना भारतापासून सांस्कृतिकदृष्ट्या अलग करण्याचेच या द्राविडी नेत्यांचे हे व्यापक षड्यंत्र असावे.