खलिस्तान्यांना कॅनडात राजाश्रय; लोकप्रतिनिधींकडून घरचा आहेर!

 

 

 

सध्या भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंह निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कसलेही ठोस पुरावे हाती नसताना केला. कॅनडामध्ये शीख समाज मोठ्या संख्येने आहे. त्यातील काहींचा खलिस्तानी चळवळीला उघड पाठिंबा आहे. शीख समाजाची मतपेढी लक्षात घेऊन, त्या देशाचे पंतप्रधान आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी भारतावर आरोप करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भारताने कॅनडाला निज्जर हत्येसंदर्भात पुरावे देण्यात यावेत, अशी मागणी केली असता त्या देशास सबळ पुरावे काही देता आले नाहीत. निज्जर हत्येच्या मुद्द्यावरून उभय देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली आहे. पण, कॅनडामध्ये जे खलिस्तानी उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेऊन आक्रमक आंदोलने करीत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कॅनडाकडून काही कारवाई केली जात नाही. कारण उघड आहे. कॅनडाच्या विद्यमान पंतप्रधानांना आपली शीख मतपेढी सुरक्षित ठेवायची आहे. कॅनडाच्या विद्यमान सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, त्या भूमिकेस त्या देशातील पार्लमेंट सदस्य चंद्रा आर्य यांनी तीव्र विरोध केला आहे. चंद्रा आर्य हे त्या देशातील हिंदू-कॅनेडियन मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करतात. कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादाचा जो प्रभाव वाढत चालला आहे, त्याबद्दल चंद्रा आर्या यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कॅनडामधील हिंदू-कॅनेडियन जनतेच्या संरक्षणासाठी सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी आर्य यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

 

गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात आपण सहभागी होण्यासाठी गेलो असता, तेथे आपल्याविरुद्ध खलिस्तानी निदर्शकांनी निदर्शने आयोजित केली होती. आपण त्या कार्यक्रमात रॉयल माऊंटेड पोलीस अधिकार्‍यांच्या संरक्षणात सहभागी झालो होतो. त्यावेळी झालेली निदर्शने पाहता, या अतिरेक्यांनी किती मोठा धोका निर्माण करून ठेवला आहे, याकडे आर्य यांनी लक्ष वेधले. या तत्त्वांकडून द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. याकडेही आर्य यांनी लक्ष वेधले. खलिस्तानी दहशतवाद ही कॅनडामधील खूप जुनी समस्या आहे.

 

खलिस्तानी अतिरेक्यांना पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान हवा आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून दहशतवादास खतपाणी घातले जात आहे. कॅनडामध्ये आश्रय घेतलेल्या खलिस्तानी अतिरेक्यांसंदर्भात भारताने कॅनडास वेळोवेळी माहिती दिली असतानाही, कॅनडा त्याबाबत काही करताना दिसत नाही. त्याउलट आमच्या देशाच्या नागरिकांची हत्या करून आमच्या सार्वभौमत्वाचे भारत उल्लंघन करीत असल्याचे आरोप त्या देशाकडून केले जात आहेत. चंद्रा आर्य यांनी आपल्या निवेदनामध्ये काही अतिरेक्यांना कॅनडाकडून कसा राजाश्रय दिला जात आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. कॅनडामधील काही राजकारणी अतिरेक्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होतात, त्या अतिरेक्यांचे उदात्तीकरण करतात आणि त्यांच्या कृतीचे समर्थन करतात, असे आर्य यांनी एका प्रसिद्ध स्तंभलेखकाने लिहिलेल्या एका लेखाच्या आधारे लक्षात आणून दिले आहे. कॅनडामधीलच नव्हे, तर सर्वच देशांतील राजकीय नेत्यांनी हिंसाचारात गुंतलेल्या किंवा हिंसाचाराचे समर्थन करणार्‍या फुटीरतावादी चळवळीस प्रोत्साहन देता कामा नये. तसेच, कॅनेडियन राजकारण्यांनी हिंसाचारास आणि फुटीरतावादास प्रोत्साहन देणार्‍या फुटीरतावादी तत्त्वे, अतिरेकी गट यांपासून स्वत:स दूर ठेवले पाहिजे, या अतिरेकी तत्त्वांना जो राजकीय आश्रय मिळत आहे, त्यामध्ये कॅनडाच्या खलिस्तानी चळवळीची मुळे रुजलेली आहेत, याकडेही आर्य यांनी लक्ष वेधले आहे.

 

हिंदू कॅनडियन जनतेने आपले ऐक्य अबाधित ठेवले पाहिजे आणि संघटित कृती केली पाहिजे, याकडे चंद्रा आर्य यांनी लक्ष वेधले आहे. “हिंदू-कॅनेडियन सुशिक्षित आणि अत्यंत यशस्वी समुदाय आहे. राजकीय विषयांमध्ये विशेष दखल घेत नसल्याने हा वर्ग काहीसा दुर्लक्षित राहिला आहे. या समुदायाचे कॅनडाच्या प्रगतीत मोठे योगदान राहिले आहे. आम्ही राजकारणात विशेष रस घेत नाही, याचा राजकारणी चुकीचा अर्थ काढत आहेत. ते आमचे दौर्बल्य समजत आहेत, हिंदू-कॅनेडियन जनतेने आपला आवाज उठविला पाहिजे आणि राजकीय नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे,” असे आर्य यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. कॅनडामधील एक लोकप्रतिनिधी खलिस्तानी अतिरेकी, त्यांना राजाश्रय देणारे राजकारणी यांच्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेऊन आपले विचार मांडतो. पण, त्या देशाचे नेतृत्व मात्र खलिस्तानी चळवळीस खतपाणी घालताना दिसत आहे. खलिस्तानी अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्याची भारताने केलेली विनंती दुर्लक्षित आहे. उलट भारतावर वाटेल ते आरोप करून जागतिक पातळीवर भारताची अवहेलना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण, या सर्व प्रकरणी भारताने जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरविले असल्याने कॅनडाने कितीही आदळआपट केली, तरी भारत त्यास धूप घालणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

 

 

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या अधिकृत शासकीय निवासस्थानावर प्रचंड पैसा खर्च केला. सर्व अत्याधुनिक सुखसुविधा उपलब्ध करून घेतल्या आणि त्यासाठी जनतेचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा खर्च केला. २०१३ साली आपल्या भाषणामध्ये केजरीवाल यांनी अनेक वचने जनतेला दिली होती. आपला कोणताही मंत्री शासकीय बंगल्यामध्ये राहणार नाही. तो लहानशा शासकीय फ्लॅटमध्ये राहील, अशी आश्वासने दिली होती. पण, सत्तेवर आल्यानंतर त्याचा अगदी विपरीत वर्तन केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाकडून घडल्याचे दिसून आले. जनतेचा पैसा वापरून केजरीवाल हे आलिशान जीवन जगत असल्याचा आरोप त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने केला होता. आपल्या निवासस्थानी केजरीवाल यांनी ‘टोटो स्मार्ट टॉयलेट’ बसविली होती. अशा प्रत्येक ‘स्मार्ट टॉयलेट’ची किंमत १० ते १२ लाख इतकी होती. पण, केजरीवाल यांनी आपला ‘शीश महल’ रिकामा केल्यानंतर या वस्तू तेथून गायब झाल्याचे आढळून आले! केजरीवाल यांच्या ‘शीश महल’मध्ये काय काय होते, त्याची ही थोडीसी झलक! त्या बंगल्यात १६ स्लिम स्मार्ट टीव्ही होते. स्मार्ट एलइडी होता. किंमत सुमारे १९ लाख रुपये! ९.२ लाख रुपयांचे झुंबर, चार लाख रुपयांची मसाज खुर्ची, १० लाख रुपयांचे आठ सोफा, बोस लाऊड स्पीकर (४.५लाख रुपये) नऊ लाख रुपयांचा स्टीम ओवन, सहा लाख रुपयांचा मायक्रोवेव्ह ओवन, २१ लाखांचे वॉशिंग मशीन, चार-पाच कोटी रुपयांचे पडदे, ३६ लाख रुपयांचे २४ सुशोभित खांब, २२.५ लाख रुपयांचे हॉट वाटर जनरेटर अशा अनेक सोयीसुविधा केजरीवाल यांनी जनतेचा पैसा खर्च करून केल्या होत्या. साध्या राहणीच्या गप्पा मारणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सुखसोयींसाठी जनतेच्या पैशाची कशी उधळण केली होती आणि आपला ‘शीश महल’ कसा शृंगारला होता त्याची कल्पना यावरून यावी!

 

 

‘विश्व हिंदू परिषदे’चे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी, तिरुपती बालाजी मंदिरासह सर्व मंदिरे हिंदू समाजाच्या स्वाधीन करावीत, अशी मागणी आंध्र प्रदेश सरकारकडे केली आहे. धर्मनिरपेक्ष सरकारे, राजकीय नेते आणि अहिंदू यांचा हिंदू देवस्थानांशी काही एक संबंध नाही. तसेच या मंदिरांच्या व्यवस्थापनातही त्यांचा काही सहभाग असता कामा नये, अशी मागणी डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी केली आहे. तिरुपती देवस्थानमध्ये प्रसाद म्हणून दिल्या जाणार्‍या लाडूंमध्ये भेसळ केली जात असल्याच्या ज्या बातम्या बाहेर आल्या. त्यामुळे जगभरातील हिंदू समाज अत्यंत संतप्त झाला आहे. हिंदू समाजाच्या भावनांना त्यामुळे ठेच पोहोचली आहे. आंध्र प्रदेशातील अन्य अनेक मंदिरांवर जिहादी तत्त्वांनी हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. असे सर्व घडूनही दुर्दैवाने अशा घटनांना जबाबदार असलेल्या लोकांविरुद्ध अद्याप कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही, हिंदू मंदिरांच्या संदर्भात घडत असलेल्या या घटना लक्षात घेता सर्व मंदिरांचा कारभार हिंदू समाजाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी ‘विश्व हिंदू परिषदे’ने केली आहे. ही मागणी मान्य न केल्यास मोठ्या असंतोषास सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी दिला आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे झाली, तरी हिंदू समाजास, त्यांच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन चालविण्याचा अधिकार दिला जात नाही. मात्र, अल्पसंख्याक समाजास त्यांच्या संस्था चालविण्यास परवानगी दिली जाते, याकडेही डॉ. जैन यांनी लक्ष वेधले. ‘विश्व हिंदू परिषदे’ने केलेली ही मागणी अत्यंत योग्य असून, देशभरातील सर्वच मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू समाजाच्या हातात दिले पाहिजे, हा निर्णय तातडीने घेतला गेला पाहिजे.