मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Hindu Rashtra Adhiveshan) झारखंडच्या रांची येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या हिंदू राष्ट्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. ज्यामध्ये धर्मांतर, वफ्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट १९९१, लॅण्ड जिहाद इत्यादींचा समावेश होता. याबाबत ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सविस्तर माहिती दिली.
हे वाचलंत का? : मंदिरे सरकारी कब्जातून मुक्त न केल्यास ५ जानेवारीला प्रचंड निदर्शने करणार
अधिवेशनात उपस्थित प्रतिनिधींनी काशी आणि मथुरा येथील श्री कृष्ण मंदिर, गोशाळा, कुतुबमिनार आदी न्यायालयीन खटल्यांची सद्यस्थिती, भविष्यातील रूपरेषा काय असेल, अल्पसंख्याकांची व्याख्या कशी करावी याविषयी चर्चा केली. घुसखोरीच्या माध्यमातून लोकसंख्या बदलण्याच्या सुरू असलेल्या कारस्थानाविरुद्ध कायदेशीर रणनीतीही यादरम्यान बनवण्यात आली.
बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या बांगलादेश मायनॉरिटी वॉचचे संस्थापक अधिवक्ता रवींद्र घोष, विश्व हिंदू परिषदेच्या झारखंड प्रांताचे अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत आणि सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस, हिंदु जनजागृती समितीचे ईशान्य भारताचे राज्य समन्वयक शंभू गवारे उपस्थित होते.
शंभू गवारे म्हणाले की, हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या उद्देशाने हिंदुहिताच्या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये बांगलादेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगड आणि ओडिशा येथील ७० हून अधिक संस्थांचे २०० हून अधिक प्रतिनिधी, अधिकारी, वकील, संत, मंदिर विश्वस्त, उद्योगपती, पत्रकार, संपादक आदी उपस्थित होते.