अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र क्रांती घडवणारे व्यासपीठ

 

 

 

-कॉमर्स क्षेत्रात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणण्याची तसेच, विविध क्षेत्रांवर प्रभाव टाकत भरीव वाढ घडवून आणण्याची अफाट क्षमताही आहे. भारतात कार्यरत असणार्‍या, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपन्यांनी यापूर्वीच ते सिद्ध केले आहे. भारतातील ई-कॉमर्स बाजार २०३० सालापर्यंत ३२५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल तसेच, डिजिटल अर्थव्यवस्था तब्बल ८०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. ८८१ दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह, भारत हा जागतिक पातळीवरील दुसरा सर्वात मोठा इंटरनेट वापरकर्त्यांचा देश आहे. म्हणूनच, २०३० सालापर्यंत तो जगातील सर्वात मोठे, ऑनलाइन ‘रिटेल मार्केट’ म्हणून ओळखले जाईल, असा अंदाज आहे. वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच, वेगाने विस्तारणार्‍या इंटरनेट वापरकर्त्यांमुळे, त्याला चालना मिळणार आहे. २०३० सालापर्यंत ५०० दशलक्ष खरेदीदार देशात असतील. म्हणूनच भारत ऑनलाइन खरेदीत अव्वल स्थानावर असेल. भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्र आजच्या तारखेला ७० अब्ज डॉलर्स इतके असून, किरकोळ बाजाराच्या तुलनेत त्याचा वाटा केवळ सात टक्के इतकाच आहे.

 

२०२२ साली लोकसंख्येच्या सुमारे ५२ टक्के म्हणजेच, ७५९ दशलक्ष सक्रीय इंटरनेट वापरकर्ते होते. २०२५ सालापर्यंत हीच संख्या ८७ टक्के इतकी होईल. भारतातील वाढती इंटरनेटची सुविधा ई-कॉमर्स क्षेत्राला बळ देत आहे. २०१९ सालच्या तुलनेत या संख्येत २१ टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे. २०१९ ते २०२६ सालादरम्यान, ग्रामीण भागातील २२ टक्के म्हणजेच ८८ दशलक्ष आणि शहरी भागात १५ टक्के ते १६३ दशलक्ष ऑनलाईन खरेदीदारांच्या संख्येत, चक्रवाढ दराने लक्षणीय वाढ होईल, असा अंदाज आहे. भारतात तुलनेने सर्वात कमी दरात डेटा उपलब्ध होतो. एका गीगाबाईट डेटाची किंमत सुमारे १३.५रुपये इतकीच आहे. डेटाचे परवडाणारे दर देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येला ऑनलाईन ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असून, २०१६ सालापर्यंत देशात ती अंदाजे १.१८अब्ज इतकी असेल. २०१८ ते २०२३ सालापर्यंत मोबाईल डेटा ट्रॅफिक तिपटीने वाढले आहे. म्हणूनच, या क्षेत्रात वाढीला अद्यापही भरपूर संधी आहेत, असे म्हणता येते.

 

खुल्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण योगदानांपैकी एक म्हणजे, लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी (एसएमईएस) बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे. सध्या, अनेक भारतीय कंपन्यांना मर्यादित संसाधने आणि लॉजिस्टिक आव्हानांमुळे तळागाळातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. म्हणूनच, अशा कंपन्यांसाठी एक मजबूत प्लॅटफॉर्म उभा करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. तो उपलब्ध झाला, तर या तुलनेने छोट्या कंपन्या ऑनलाईन व्यवसाय करण्यास समर्थ होतील. तसेच, त्यांच्यासाठी देशातील १४० कोटी ग्राहकांची बाजारपेठही खुली होईल. अशा कंपन्यांमुळे स्पर्धात्मकता वाढून, ग्राहकांना स्पर्धात्मक किमतीत चांगली उत्पादने आणि सेवा मिळतील. याचा विशेषत: ग्रामीण भागातील व्यवसायांना फायदा होईल. या भागात अनेकदा आवश्यक त्या पायाभूत सुविधाही उपलब्ध नसतात. तसेच, हे व्यासपीठ कृषी उत्पादन आणि उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करू शकणारे ठरेल.

 

भारतातील शेतकरी अनेकदा बाजारातील अकार्यक्षमतेशी संघर्ष करताना दिसून येतात. खुले ई-कॉमर्स व्यासपीठ शेतकर्‍यांना थेट ग्राहक आणि व्यवसायांशी जोडणारे ठरेल. बाजारपेठेतील थेट प्रवेशामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळू शकेल. व्यासपीठावरील रीअल-टाइम मार्केट माहिती, गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा आणि पारदर्शकता तसेच, सुरक्षित पेमेंट सिस्टम यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश केल्यामुळे, आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहनही मिळेल.

 

आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. डिजिटल पेमेंट गेटवे एकत्रित करून आणि क्रेडिट आणि विमा उत्पादनांमध्ये प्रवेश सुलभ करून, ते लाखो भारतीयांना सक्षम बनवेल. ज्यांना औपचारिक वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश नाही, अशा भारतीयांना यात प्रवेश मिळेल. ग्रामीण भागातील पारंपरिक बँकिंग व्यवहार त्यांच्या आर्थिक सहभागात अडथळा आणणारे ठरत आहेत. एक मुक्त ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म डिजिटल व्यवहार आणि आर्थिक समावेशन उपक्रमांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर व्यासपीठ प्रदान करून, ही दरी निश्चितपणे भरून काढेल. ओपन प्लॅटफॉर्मच्या विकासासाठी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करणे देखील आवश्यक आहे. यामध्ये देशभरातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करणे याचा समावेश करावा लागेल. विशेषत: ग्रामीण आणि कमी सेवा असलेल्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची आजही गरज आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी तसेच, प्लॅटफॉर्मची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी, डिजिटल साक्षरतेला चालना देणे गरजेचे ठरते, यात सरकारची भुमिकाही महत्त्वपूर्ण ठरेल. तथापि, अशा व्यासपीठाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षिततेबद्दलच्या चिंता या नियामक, तांत्रिक उपायांद्वारे कमी कराव्या लागतील. कोणत्याही एका कंपनीची मक्तेदारी टाळण्यासाठी तसेच, निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तसेच, यातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी नियामक संरचनेत स्पष्टता, पारदर्शकता आणि ती प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक ठरेल. यामध्ये कर आकारणी, बौद्धिक संपदा हक्क आणि विवाद निराकरण यंत्रणा यांचा समावेश असेल.

 

खुल्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असून, आर्थिक विकासाला चालना देणे, रोजगार निर्माण करणे, उपजीविका सुधारणे तसेच, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे यातून साध्य होणार आहे. यातील सर्व आव्हानांना सक्रियपणे तोंड देऊन, भारत त्याच्या विशाल आर्थिक क्षमतेला खुले करण्यासाठी खुल्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या सामर्थ्याचा उपयोग करू शकतो.