घुसखोरांना घाम फोडणारा निकाल

 

 

 

भारतात घुसखोरांना डोक्यावर घेण्याची काही राजकीय पक्षांना जुनी सवय आहे. घुसखोरांना केवळ डोक्यावरच घेणे नव्हे, तर त्यांना भारतीय नागरिकांना मिळणारे सर्व अधिकार देऊन त्यांची मतपेढी तयार करण्याचा खेळ, देशात अनेक दशकांपासून खेळला जात आहे. या घुसखोरीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासदेखील काही विशिष्ट पक्षांकडून टाळाटाळ करण्यात येते. भारतास प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न, अनेक दशकांपासून सहन करावा लागत आहेत. प्रामुख्याने आसामला या घुसखोरीचा मोठा फटका बसत आहे. त्यासोबत भारतात बेकायदेशीरित्या आलेले बांगलादेशी, भारतात जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये पसरले आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व आणि घुसखोरी याविषयी दिलेल्या निकालाने, घुसखोरांविरोधात कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने बहुमताने, नागरिकत्व कायद्याचे कलम ६ए वैध असल्याचे घोषित केले आहे. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने, १९७९ साली आसाममधून अवैध स्थलांतरितांना बाहेर काढण्यासाठी चळवळ सुरू केली. सहा वर्षांनंतर १९८५साली राजीव गांधी सरकारने, आसाम कराराद्वारे आंदोलकांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार, नागरिकत्व कायद्याला १९५५ साली, कलम ६ए जोडण्यात आले. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात एनआरसी लागू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात, २००९ सालच्या एका याचिकेत करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१२ साली अनेक संघटनांनी कलम ६ए ला बेकायदेशीर ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पुढे २०१४ साली दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण, घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच याविषयीचा निकाल दिला आहे. आपल्या ४०७ पानांच्या तीन स्वतंत्र निर्णयांमध्ये, सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत, न्या. सुंदरेश आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी बहुमताने हा कायदा घटनात्मक ठरवला. तर न्या. पार्डीवाला यांनी कलम ६ए ला मनमानी ठरवून, इतर न्यायमूर्तींशी असहमती व्यक्त केली. शेख हसीना सरकार उलथून टाकल्यानंतर बांगलादेशातून पुन्हा स्थलांतर सुरू झाले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यातील बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २९ च्या विरोधात नाही. आसाम करार हा शांतता प्रस्थापित करण्याचा राजकीय उपाय होता, तर नागरिकत्व कायद्यातील बदल हा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर उपाय होता. सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, “संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील केंद्रीसूचीतील १७ व्या क्रमांकानुसार, संसदेला नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे.” राज्यघटनेच्या भाग-३ मध्ये, कलम ३ ते अनुच्छेद ३ मध्ये, नागरिकत्वाबाबतच्या तरतुदी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, जर हा कायदा आसाम कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी बनवायचा असेल, तर घटनादुरुस्तीची गरज होती़. मात्र, संसदेने ७ डिसेंबर १९८५ साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून, कलम ६ए जोडले. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळताना निर्णयात म्हटले आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद ६ आणि ६ नुसार संसदेला नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

 

याचिकेनुसार, बांगलादेशातील घुसखोरांना नागरिकत्व दिल्यामुळे, आसाममधील कायम आणि मूळ रहिवाशांची संस्कृती धोक्यात आली आहे. त्यांच्या मते हे कलम २९ मध्ये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम २९ मध्ये नागरिकांची संस्कृती, भाषा आणि लिपी यांच्या संरक्षणाविषयी सांगितले आहे. खंडपीठात समाविष्ट असलेल्या न्या. सूर्यकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, कलम ६ए बंधुत्वाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांशीही ते विसंगत नसल्याचे न्या. सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे.

 

आसाम कराराच्या कलम ५ नुसार, १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१दरम्यान भारतात प्रवेश केलेल्या आणि आसाममध्ये राहणार्‍या लोकांना, भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. २५ मार्च १९७१ सालच्या ‘कट ऑफ डेट’नंतर, आसाममध्ये आलेले सर्व स्थलांतरित बेकायदेशीर मानले जातील. घटनापीठाच्या निर्णयामुळे, आसाम कराराची ‘कट ऑफ डेट’ आणि त्यानुसार नागरिकत्व कायद्यात केलेल्या बदलांना आता घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. आसाममध्ये ४० लाख लोकांनी घुसखोरी केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, बांगलादेशची सीमा ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांना जोडून आहे. तर नागरिकत्व कायद्यातील बदल हा केवळ, आसाम राज्यानुसार करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, बांगलादेश युद्धानंतर आसाममध्ये होणार्‍या परिणामाच्या दृष्टिकोनातून या विशेष तरतुदीकडे पाहिले पाहिजे. न्यायमूर्तींच्या म्हणण्यानुसार, आसाममध्ये जमिनीची उपलब्धता खूपच कमी आहे. त्यामुळे घुसखोरी आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा विशेष पद्धतीने हाताळणे घटनाबाह्य नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

 

केंद्र आणि आसाम राज्य सरकारने राज्यातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेऊन, त्यांना देशातून हद्दपार करण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, असे या निर्णयात म्हटले आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, “अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटविण्यासाठी नियुक्त केलेली वैधानिक यंत्रणा आणि न्यायाधिकरण पूर्णपणे अपुरे आहे.” ते म्हणाले की, “या तरतुदींची अंमलबजावणी केवळ सरकार किंवा कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या इच्छेवर सोडता येणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सतत निरीक्षण आवश्यक आहे.” न्यायाधीशांनी सांगितले की, “स्थलांतरितांवर कारवाई करण्यासाठी, २००६ सालच्या सर्बानंद सोनोवाल प्रकरणातील, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानंतर, भारतातील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसार आसाम आणि इतर राज्यांतून अवैध घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्र सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहे.”