‘उडान’ला पंख विकासाचे...

 

 

 

केंद्र सरकारने ‘उडान’ योजनेला दहा वर्षांसाठी मुदतवाढ देत असल्याचे वृत्त हे सर्वस्वी स्वागतार्ह असेच. प्रादेशिक विमान कंपन्यांना जन्म देणारी तसेच, त्यांच्या विस्ताराला साहाय्यभूत ठरणारी योजना, असे ‘उडान’ बाबत म्हणावे लागेल. रोजगार निर्मिती बरोबरच पर्यटनाला चालना देण्याचे कामही या योजनेच्या माध्यमातून झाले. त्याशिवाय विमान प्रवास हा पूर्वी केवळ उच्च-मध्यमवर्गीयांची मक्तेदारी होता. तो विमान प्रवास आता सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचे मोलाचे काम या योजनेने केले. म्हणूनच, या निर्णयाचे स्वागत हे करायलाच हवे. प्रादेशिक ‘हवाई कनेक्टिव्हिटी’ योजनेअंतर्गत ६०१ हवाई मार्ग तसेच, ७१ विमानतळे आजवर कार्यान्वित करण्यात आली असून, ही योजना हवाई संपर्क वाढविणे तसेच विमान प्रवास अधिक परवडण्यायोग्य कसा होईल, यासाठी काम करते. दि. २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दहा वर्षांसाठी ती सुरू करण्यात आली होती. आता तिला आणखी दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

 

७१ विमानतळ, १३ हेलीपोर्ट आणि दोन वॉटर एअरोड्रम असे एकूण ८६ विमानतळ आजपर्यंत देशात कार्यान्वित करण्यात आले असून, २.८ लाखांहून अधिक उड्डाणांमधून १.४४ कोटी प्रवाशांनी हवाई प्रवास केला आहे. देशातील कार्यरत विमानतळांची संख्या २०१४ सालामधील ७४ वरून, २०१४ साली १५७ पर्यंत दुपटीने वाढली असून, २०४७ सालापर्यंत ही संख्या ३५० ते ४०० पर्यंत वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा उद्देश देशभरातील हवाई संपर्कातील भौगोलिक असमानता दूर करून सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक परवडणारा आणि सुलभ करणे, हे आहे. दहा वर्षांत या क्षेत्राचा झालेला विस्तार, प्रादेशिक विमान वाहतूक विकासासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन तसेच, आर्थिक वाढ आणि सामाजिक समावेशासाठी संभाव्य योगदान दर्शविणारा आहे.

 

‘उडान’चे मुख्य तत्त्व म्हणजे, व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य समजल्या जाणार्‍या मार्गांवर चालणार्‍या विमान कंपन्यांना सबसिडी देऊन प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना दिली गेली. तुलनेने छोट्या विमानतळांना सेवा देण्यासाठी तसेच, त्यांना प्रमुख केंद्रांशी जोडण्यासाठी विमान कंपन्यांना ही योजना प्रोत्साहन देते. त्यामुळे यापूर्वी जो भाग हवाई कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित राहिला होता, त्यांच्यासाठी या क्षेत्राची द्वारे उघडली गेली. या योजनेच्या यशाचे मोजमाप नवीन मार्गांची संख्या, सेवा दिलेल्या प्रवाशांची संख्या, तसेच देशभरातील हवाई प्रवासातील एकूण वाढ यावरून केले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या, ‘उडान’ने पर्यटन, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देऊन प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावला. ‘उडान’मुळे साध्य केलेली सुधारित कनेक्टिव्हिटी वस्तू आणि सेवांच्या हालचाली सुलभ करण्याबरोबरच, वाहतूक खर्चही कमी करते आणि त्याचवेळी दुर्गम भागातील व्यवसायांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवते. यातूनच, प्रादेशिक आर्थिक विकास साध्य होऊ शकतो. त्याचबरोबर वैमानिक, ग्राऊंड स्टाफ आणि देखभाल कर्मचार्‍यांसह विमान वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण होत आहेत.

 

सामाजिकदृष्ट्या विचार केला, तर ही योजना दुर्गम आणि सेवा नसलेल्या भूभागांना उर्वरित देशाशी जोडून सामाजिक सर्वसमावेशकता वाढवणारी ठरली आहे. ही सुधारित कनेक्टिव्हिटी आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि इतर आवश्यक सेवांमध्ये अधिक चांगल्याप्रकारे प्रवेश देणारी ठरते. उदाहरणार्थ, दुर्गम भागातील रूग्ण चांगल्या वैद्यकीय सुविधा अधिक सहजपणे मिळवू शकतात. तसेच, तेथील विद्यार्थी मोठ्या शहरांमध्ये चांगल्या शैक्षणिक संधी प्राप्त करू शकतात. सामाजिक असमानता कमी करण्यासाठी तसेच, सेवा नसलेल्या प्रदेशातील जीवनाचा एकूण दर्जा सुधारण्यात या योजनेचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. दुर्गम भागातील पर्यटनाला त्यामुळे चालना मिळाली असून, स्थानिकांना त्याचा मोठा फायदा झाला आहे. या योजनेची पूर्ण क्षमता वापरात येण्यासाठी तसेच, देशाच्या आर्थिक वाढ आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये त्याचे योगदान सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नात आहे, असे म्हणता येते.

 

हवाई प्रवासाचा आरामदायी अनुभव हा केवळ श्रीमंताचा मक्ता नाही, हे या योजनेने अधोरेखित केले. म्हणूनच, देशांतर्गत हवाई प्रवासाला यातून चालना मिळाली. देशात नवनवे विमानतळ बांधले जात असून, नवीन हवाई मार्गही आखले जात आहेत. पर्यटनाला त्यामुळे बळ मिळाले असून, नवनवे प्रदेश, परंपरा, संस्कृती यांची ओळख पर्यटनाच्या माध्यमातून होत आहे. तसेच, स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही यातून बळ मिळाले. त्याचबरोबर, विमान प्रवास हे सामान्यांसाठीचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरले आहे, असेही म्हणता येईल. नागरी हवाई वाहतूक यंत्रणा अधिकाधिक मजबूत तसेच, कार्यक्षम करण्याचे काम ‘उडान’ करत आहे. विमानसेवेच्या क्षेत्रात झालेली क्रांती ही एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, आणि पर्यावरणीय बदलांचे संकेत आहे. ही क्रांती केवळ प्रवासाच्या सोयीची नाही, तर ती देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. भारतासारख्या विकासशील देशांमध्ये हवाई सेवांच्या अंतर्गत झालेल्या या क्रांतीने नवनवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

 

हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात होत असलेल्या सुधारणा जबाबदारीही वाढवणार्‍या ठरल्या आहेत. विमान वाहतुकीसाठी सुरक्षा नियमांची अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी तितकीच आवश्यक असते. यामध्ये विमानांवर चेकिंग, सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षण आणि कर्मचारी साक्षरता यांचा समावेश असतो. हवाई वाहतूक कंपन्यांना त्यांचे सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि ग्राहकसेवा स्तर सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक जबाबदार ठरविणारे कठोर कायदे करावे लागणार आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य उपाययोजना न केल्यास कठोर दंड ठोठावण्याची गरज आहे. नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षा उपाययोजना कशा मजबूत करता येतील, यावर भर देता येईल. यामध्ये आधुनिक अटेंडंट सिस्टम्स, ड्रोन आणि इतर सुरक्षा साधने यांचा समावेश असेल. प्रवाशांनाही कायद्यासंबंधी जागरूक राहावे लागेल. विमानासंबंधी अफवा पसरवणे, हा यापुढे गंभीर अपराध मानला जाणार आहे. बॉम्ब ठेवल्याची अफवा पसरवली तर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची शिफारस गृहमंत्रालयाला करण्यात आली आहे. ‘उडान’ योजनेबाबत सरकार किती गांभीर्याने विचार करते आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. म्हणूनच हवाई प्रवासाला बळ देणारी अशी ही ‘उडान’ योजना देशाच्या विकासाचे पंख ठरावी.