कृषिसंपन्नता

दिल्लीमध्ये आयोजित केलेल्या रब्बी राष्ट्रीय कृषी परिषदेमध्ये, देशातील कृषिमालाचे उत्पादन 341.55 दशलक्ष टन एवढे निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली. तसेच देशातील अनेक भागांतील शेतकर्‍यांचे उत्पन्नदेखील निव्वळ दुप्पटीने नव्हे, तर तिप्पट-चौपट वाढले असल्याचेदेखील त्यांनी नमूद केले. भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान आहे. भारतातील या क्षेत्राचे आकारमानदेखील विस्तृत असेच आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांत कृषिक्षेत्राच्या वाढीसाठी अपेक्षित असणारे बदल न केल्याने एवढे मोठे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत हवे तसे योगदान देऊ शकत नव्हते. एक काळ तर भारतीय अर्थव्यवस्था ही निव्वळ सेवाक्षेत्राच्या कामगिरीवर विसंबून होती. मात्र, आता कृषिक्षेत्राचे योगदानही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढीस लागले आहे. शेतीच्या विकासासाठी सरकारी नीतींमध्ये आवश्यक असणारा धोरणात्मक बदल सरकारी पातळीवर करण्यास, सातत्याने उदासीनता दाखवल्याने, भारतीय अर्थव्यवस्थेत 1970 सालापासून 43 टक्के योगदान असणारे कृषिक्षेत्र अगदी 15 टक्क्यांपर्यंत रोडावले. त्यानंतरच्या संपुआ सरकारच्या काळात तर, ते अधिक कमी होऊन अगदी 13 ते 13.5 टक्क्यांपर्यंतच राहिले. तर 2023 मध्ये तो पुन्हा 18. 2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. 2014 नंतर आधुनिक तंत्रज्ञान, क्रयशक्ती, विपणन, तसेच लहान शेतकर्‍यांच्या अडचणी समजून घेत, सुरु केलेली ‘शेतकरी सन्मान योजना’ असो, यामुळे देशातील फार मोठे क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यास रालोआ सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तरुणदेखील आता शेतीकडे वळत आहेत. तसेच शेती आता नुसती पिके घेण्यापुरती मर्यादित राहिली नसून, शेतीला परस्परपूरक व्यवसायातदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सध्या देशात सहा हजारांवर कृषी आधारित स्टार्टअप असून त्यांच्या नवोन्मषामुळे शेतीचा शाश्वत विकास दृष्टिक्षेपात आला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या राष्ट्रीय परिषदेतील विश्वास हा याच कामगिरीचा परिपाक आहे. केंद्र सरकारने यावर्षीच्या हंगामात हमीभावामध्ये 100 ते 550 रुपयांपर्यंतची वाढ करतानाच, दुसरीकडे शेतकर्‍यांना थेट मंडईशी जोडण्याचे प्रयत्नही सरकारकडून केले जात आहेत. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने कृषिप्रधान होताना दिसत आहे.