रणशिंग फुंकले

    20-Oct-2024
Total Views |
editorial on mva assembly election


मविआचे घोडे जागावाटपावरून अद्यापही अडून बसलेले असताना, भाजपने पहिल्या 99 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. महायुतीमधील जागावाटप परस्परांशी सल्लामसलत करत जागावाटप करत आहेत. म्हणूनच, बहुतांश ठिकाणी विद्यमान आमदारांना संधी देण्याचे धोरण ठेवत भाजपने आपली पहिली यादी जाहीर करत रणशिंग फुंकले, असे म्हणता येईल.

येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची पहिली 99 उमेदवारांची यादी जाहीर झाली आहे. बहुसंख्य ठिकाणी विद्यमान आमदारांना दिलेली संधी, हे या यादीचे वैशिष्ट्य ठरावे. महायुतीमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपने उमेदवारी जाहीर करत, युद्धाचे रणशिंग फुंकले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी सल्लामसलत करत, समाधानकारक पद्धतीने जागावाटप केले, हेही एक वैशिष्ट्यच. परस्परांवर कोणतीही टीका-टिप्पणी न करता, महायुतीमधील घटकपक्ष शांततेने जागावाटप करत आहेत. त्यापेक्षा विरोधकांच्या मविआमध्ये कुरबुर सुरू असून, त्यांचे जागावाटप अद्यापही झालेले नाही. कोणाला किती जागा, यावरच त्यांचे घोडे अडलेले आहे. ‘अहम्’ बळावलेले पक्ष जनसेवा करण्याऐवजी जेव्हा स्वार्थासाठी एकत्र येतात, तेव्हा हे असेच होते. ‘मी’पणा महत्त्वाचा असल्याने, तसेच सत्तेचे लोणी कोणी जास्त ओरबडून खायचे? हे निश्चित होत नसल्यानेच, मविआचा तिढा कायम आहे.

राज्यातील जनतेने 2019 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीला जो स्पष्ट जनादेश दिला होता, त्याचा अवमान करत, केवळ सत्तेसाठी उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करत, राज्यावर ‘महाभकास आघाडी सरकार’ लादले. या सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीमध्ये राज्यात कोणतेही ठोस काम झाले नाही. त्याउलट, स्थगिती सरकार असा नकोसा लौकिक या मविआचा झाला. सर्व आघाडीवर राज्याचे कंबरडे मोडण्याचे काम मात्र या मविआ सरकारच्या कालावधीत व्यवस्थित झाले. गुंतवणूक आली नाही, साथरोगासारख्या कठीण काळात मुख्यमंत्री मंत्रालयात केवळ दोनदाच आले. समाजमाध्यमांवरून त्यांनी टोमणे मारत, गुळचट सल्ले सामान्यांना दिले. त्यांच्या बोलक्या पोपटांनी त्यांना ‘विश्वातले महान डॉक्टर’ असेही संबोधले. मात्र, या अडीच वर्षांत प्रत्यक्ष सत्ता उपभोगत असतानाही, ज्या मविआच्या घटकपक्षांमध्ये एकी नव्हती, ती आता कशी असेल? आताही ते जागावाटपात स्वतःला जास्तीत जास्त जागा कशा मिळतील, याच प्रयत्नात आहेत.

मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करावा, म्हणजेच उद्धव ठाकरे हेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असे सांगावे यासाठी उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहेत. काँग्रेसी नेते पृथ्वीराज चव्हाण तसेच शरद पवार यांनी आघाडी सरकार स्थापन करायचे असेल, तर असे करता येत नाही असे वारंवार सांगूनही, आजही उबाठा त्यासाठीच आग्रही आहेत. हरियाणात अपेक्षेप्रमाणेच भाजपने चांगली कामगिरी केल्यानंतर, अत्यंत स्वाभाविकपणे उबाठा गट आक्रमक होत, काँग्रेसवर टीका करता झाला. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. तथापि, थोरल्या पवारांनी आमच्या लेखी तो विषय केव्हाच संपला आहे, असे म्हणत या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे. निवडणुकीपूर्वी एका एका जागेसाठी एवढे भांडणारे मविआचे हे घटकपक्ष , राज्याचा डोलारा कसा हाकणार, हाच आमचा प्रश्न आहे. काँग्रेसी नाना पटोले आणि संजय राऊत यांच्यातील कलगीतुरा अजूनही धुमसत आहे. ज्यांना केवळ आर्थिक मलिदाच खायचा आहे, त्यांना जनहित दिसेल कसे, असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो.

जनादेशाचा अव्हेर करून मविआ सरकार जनतेच्या बोकांडी बसवले गेले. त्याची मोठी किंमत राज्याने मोजली. विरोधात बोलणार्‍या कंगना रानावत हिच्या घरावर बुलडोझर फिरवला. पालघर साधू हत्याकांड असो, वा अर्णव गोस्वामी याच्यावर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, अनंत करमुसेला जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर झालेली मारहाण असेल, वा माजी नौदल अधिकार्‍याला केलेली मारहाण असेल. विरोधातील एक कविता पोस्ट केली म्हणूनही, केतकी चितळे हिच्याविरोधात महाराष्ट्रभर गुन्हे दाखल करण्यात आले. 100 कोटींची वसुली करणारे पोलीस अधिकारी असोत वा, उद्योजक अंबानी यांच्या निवासस्थानाखाली स्फोटके पेरणारे पोलीस अधिकारी असो यांची नियुक्ती ही उद्धव ठाकरे यांचीच कृपा.या अडीच वर्षांच्या भयकारी कालावधीत विरोधातील प्रत्येक आवाज दाबला गेला. कोरोना काळात तर मृतांच्या टाळूवरचे लोणीही यांनी खाल्ले. पत्रावाला चाळ प्रकरणात तर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, मराठी माणूस मुंबईतच रस्त्यावरच आणला गेला.

हिंदू धर्माची पायमल्ली केली गेली. हिंदू कार्यकर्ते, साधू-संत यांच्यावर हल्ले केले गेले. ‘हिंदू दहशतवाद’ असे संबोधणारे काँग्रेसच होते. माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीमध्ये काँग्रेसची हिंदूविरोधी भूमिका नेमकेपणाने मांडली. “काँग्रेसच्या सांगण्यावरून ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द वापरला गेला,” असेही त्यांनी सांगितले. काँग्रेस ही आजवर स्वतःला ‘निधर्मी’ म्हणवत असली तरीही, हिंदूंवर अत्याचार करण्याचा तिचा मनसुबा जगजाहीर आहे, हे अनेक घटनांमधून यापूर्वी समोर आलेले आहे. काँग्रेस आणि हिंदूद्वेष ही द्विरुक्तीच. म्हणूनच,अशा काँग्रेसच्या वळचणीला उबाठा जाऊन बसले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविरोधात आजही काँग्रेस विखारी व्यक्तव्ये करते, उबाठा मात्र अशा वेळी मूग गिळून गप्प बसतात.

काँग्रेसने आजवर कायम हिंदूद्वेषाचेच राजकारण केले. एकगठ्ठा मुस्लिम मतांसाठी त्यांनी मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले, आजही करत आहेत. शरद पवार हेही काँग्रेसी विचारधारेतूनच आले आहेत. काँग्रेसने हिंदूद्वेष जोपासता जोपासता आता भारत जोडोच्या माध्यमातून जातीजातीत फूट पाडण्याचे कारस्थान आखले. त्यासाठीच जातनिहाय जनगणनेची मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यासाठीच काँग्रेसी युवराज पुन्हा एकदा भारत जोडो यात्रेचा घाट घालत आहेत. सत्तेचे लोणी चाखायला मिळावे, म्हणूनच हे तीन संधीसाधू बोके एकत्र राहण्याचे नाट्य रंगवत आहेत. कोरोना काळात या तीन पक्षांनी महाराष्ट्राला किती लुटले आहे, ते जनतेने पाहिलेही आणि भोगलेही आहेच.

मात्र, सध्या राज्यात महायुतीसारखे हिंदुत्व विचारांचे सरकार असल्याने, प्रतापगडावरील अफझुल्ल्या दर्ग्याचे अतिक्रमण उडवले गेले, विशाळगडावरील दर्ग्याचे आणि जिहाद्यांनी केलेले घर दुकानांचे अतिक्रमण उडवण्यात आले, धारावी अवैध मशिदीवर बुलडोझर चढवला गेला, पुण्याच्या थेरगावमध्ये अतिक्रमित मशीद जमीनदोस्त केली गेली, मराठवाड्यात दहशतवादाचे नेटवर्क स्थापन करणार्‍या, जिहादी म्होरक्याला गजांआड केले गेले, राज्यात जिथे जिथे दंगली, हिंसा आणि हिंदू उत्सवावर विघ्न आणले त्या जिहाद्यांवर, कोणताही दबाव न येऊ देता गुन्हे दाखल झाले, हिंदू सण उत्सवावर कोणतेही प्रतिबंध आणि नियम लावलेही गेले नाहीत. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशिव आणि अहमदनगरचे अहिल्यानगर नामांतर केले गेले, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सच्चर समितीचे कौतुक केले गेले नाही आणि मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाही घेतली गेली. यासाठीच राज्यात सक्षम सुदृढ, हिंदुत्ववादी सरकार निवडून यायला हवे. भाजपने पहिली यादी जाहीर करत रणशिंग फुंकलेच आहे.