मतदान कोणाला?

हिंदू समाजाच्या जागृतीमुळे धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची कोंडी झाली. याचे कारण, त्यांच्या या धारणेमागे प्रामाणिकपणा कमी आणि एकगठ्ठा मतदानाची मानसिकता जास्त होती. हिंदुत्ववाद्यांचा हेतू हिंदू समाजाचे जागरण करताना, अन्य धार्मिक समाजांवर अन्याय करण्याचा नव्हता आणि नाही. उलट त्यांना देखील मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगता यावे असाच होता. त्यांचा विरोध होता, तो एका विशिष्ट समाजाच्या तुष्टीकरणाला, लांगूलचालनाला. त्यामुळेच काँग्रेस अथवा समाजवादी किंवा कथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना देखील जे जमले नाही किंवा जे करण्याचे धाडस वा इच्छाशक्ती नव्हती, ते भाजप सरकारने करून दाखविले. तिहेरी तलाकची व्यवस्था सरकारने मोडीत काढली आणि असंख्य मुस्लीम स्त्रियांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. राजीव गांधी सरकारने, शाहबानो प्रकरणी शाहबानोला हक्क नाकारला होता. भाजप सरकारने तो सर्वच मुस्लीम स्त्रियांना कायदेशीर रित्या मिळवून दिला. पसमंदा मुस्लिमांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले. निवडणुकीत मतदान करताना तात्कालिक आणि केवळ भावुक मुद्द्यांनी वाहवत जायचे की, देशाला, राज्याला दिशा देणार्‍या गतकाळातील घटना प्रसंगांना उजाळा देऊन प्रगल्भ निर्णय घ्यायचा, हे मतदारांनी निश्चित करायला हवे.

अल्पसंख्यांक समाज हा केवळ एकगठ्ठा मतदार नाही. जिवंत हाडामासाच्या माणसांचा, सुख दुःखे असणारा, अनेक प्रश्न-समस्या भेडसावणारा तो समाज आहे. दुसरीकडे याच समाजातील काही वर्ग हा मात्र कट्टरवादी आहे. या दोन्हींत फरक करणे हे सत्ताधार्‍यांचे कर्तव्य. हिंदुत्ववादी विरोध करतात, तो अशा कट्टरवाद्यांना आणि त्यांना निलाजरेपणाने पाठीशी घालणार्‍यांना. जे पाठीशी घालतात, त्यांचा डोळा केवळ मते मिळविण्यावर असतो. हा दृष्टिकोन घातक आहे. कारण, त्यातून ना त्या समाजाचे भले होते, ना देशाचा लाभ होतो. तथापि अशा कट्टरवाद्यांना पाठीशी घातले की, तो समाज आपसूक आपल्याला मतदान करेल, अशीच काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची धारणा असते. त्यात आणखी एक हेतू असतो तो म्हणजे , हिंदू समाजाच्या खच्चीकरणाचा. त्यासाठी आणखी एक आयुध वापरले जाते, ते म्हणजे हिंदू समाजात जातीय तेढ निर्माण करण्याचे. हिंदू समाजात जात हे वास्तव आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण, त्याचा अर्थ जातीय तेढ किंवा संघर्ष असावा असा नाही. तसेच, तो मुद्दाम निर्माण करावा असा तर अजिबातच नाही. हिंदू समाजाने सामाजिक समरसतेने वाटचाल करावी, हा हिंदुत्ववाद्यांचा खटाटोप गेले शतकभर सुरू आहे. केवळ निवडणुकीच्या निकालांवर डोळा ठेवून उगवलेल्या या कावळ्याच्या छत्र्या नाहीत. जातीय जनगणना हे सध्या काँग्रेसचे पालुपद झाले असले, तरी स्वतः सत्तेत असणार्‍या कर्नाटकसारख्या राज्यात तसे सर्वेक्षण करूनही, ती आकडेवारी जाहीर करण्याचे धैर्य काँग्रेसने दाखविलेले नाही. हा दांभिकपणा झाला.

समाजातील जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन उमेदवारी, प्रतिनिधित्व देणे हा एक भाग झाला आणि त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. याचे कारण लोकशाहीचा प्रतिनिधित्व हाच गाभा असतो. तथापि त्याचा वापर जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी करणे, हे उचित नव्हे. एकीकडे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आणि दुसरीकडे हिंदू समाजात तेढ निर्माण करणे, असा या बेगडी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा आवडता उद्योग आहे. जेथे जेथे काँग्रेस आणि भाजप-विरोधकांची सरकारे असतात, तेथे तेथे अशा प्रकारचा एक आकृतिबंध (पॅटर्न) दिसतो. मग ते कर्नाटक असो; हिमाचल असो अथवा महाराष्ट्र असो.

त्यासाठी फार भूतकाळात जाण्याचे कारण नाही. अगदी अलीकडे घडलेल्या अनेक घटना याची साक्ष देतील. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय, हे याच बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचे उदाहरण. 2022 सालच्या एप्रिल महिन्यात, अभिषेक हिरेमठ नावाच्या एका नागरिकाच्या समाजमाध्यमीय पोस्टचा निषेध करीत, झुंडीने कर्नाटकातील हुबळीत पोलीस स्थानकावर हल्ला चढविला होता. या जमावाने पोलिसांवर दगडफेक ही केली होती. तेव्हा अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ‘अंजुमन-ए-इस्लामने’ हे गुन्हे मागे घ्यावेत म्हणून, काँग्रेस सरकारचा पिच्छा पुरविला. अखेरीस त्यासमोर नमते घेत, सिद्धरामय्या सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय, नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. हे करण्याचा हेतू स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन. पोलिसांवर दगडफेक करणार्‍या दंगलखोरांचा असा बचाव होत असेल, तर पोलिसांच्या मनोधैर्यावर त्याचा काय परिणाम होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. टिपू सुलतान हा हिंदूद्वेष्टा होता, हे सत्य आहे. मात्र तरीही सिद्धरामय्या सरकारने टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे रूपांतर हिंसाचारात झाले आणि त्यात एका भाजप कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला होता. ही घटना फार जुनी नाही. दोन वर्षांपूर्वीची आहे. शिमला येथे अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मशिदीच्या मुद्द्यावरून तेथील एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनी, पाच पाच माजली अनधिकृत मशीद बांधली जाते, याचा तपास व्हायला हवे असे म्हटलेच. पण, ज्या भागात ती मशीद आहे, तेथे ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकार वाढत आहेत, असा इशाराही दिला. तेव्हा त्याच पक्षाचे अन्य आमदार सिंह यांच्यावर अक्षरशः तुटून पडले. हिमाचल प्रदेशचे सरकार काँग्रेस चालविते की, भाजप? असा सवाल असाउद्दीन ओवेसी यांनी विचारला. तो अशासाठी गांभीर्याने घ्यायला हवा की, अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण भाजपकडून अपेक्षित नाही, तर काँग्रेसकडूनच ते अपेक्षित आहे, अशी कबुलीच ओवेसी यांनी दिली.

काँग्रेसचे हेच राजकीय चारित्र्य राहिले आहे. महाराष्ट्रात यापेक्षा निराळे चित्र नव्हते. 2020 साली महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात, पालघर येथे साधूंचा झुंडशाहीने घेतलेला जीव किंवा अनधिकृत मदरशांना दिलेला आश्रय असल्या घटना बेगडी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या राजवटीत सर्रास घडत आल्या आहेत. हिंदुत्वावादी सरकार मदरसे किंवा मशिदीच्या विरोधात नसते. जे अनधिकृत आहे किंवा बेकायदेशीर आहे ते जमीनदोस्तच करायला हवे, ही भूमिका मात्र रास्तच. मात्र ती हिंदुत्ववाद्यांनी घेतली की, त्यास अकारण धार्मिक रूप देणे हा धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा छंद असतो आणि आहे. त्यामागील धारणा ही, त्यातून मतांची बेगमी व्हावी हीच असते. त्यासाठी नियम, कायदे देखील गुंडाळून ठेवण्याचा अगोचरपणा करण्यास ते तयार असतात आणि दुसरीकडे राज्यघटनेचे गोडवे गाण्याइतका कोडगेपणाही त्यांच्यात असतो. धारावी येथील मशिदीच्या अनधिकृत भागाचे बांधकाम पाडण्याच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीने जो थयथयाट केला होता, तो याच तुष्टीकरणाच्या धोरणाचा भाग. 2008 साली दिल्लीतील ‘बाटला हाऊस’ चकमकीवरून काँग्रेसने पोलिसांनाच दोषी धरले होते. खरे तर त्यात दहशतवाद्यांचा खातमा झाला होता. पण ते स्वीकारणे म्हणजे अल्पसंख्यांकांची मते गमावणे, असे गणित मांडून काँग्रेसने चकमकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

शितावरून भाताची परीक्षा करता यावी इतपत ही उदाहरणे बोलकी आहेत. काँग्रेस आणि त्याच धाटणीचे कथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा ते या संकल्पनेचीच विटंबना करतात आणि हिंदू समाजात शक्य तितके विभाजन करण्याचा प्रयत्नही करतात. याचाही हेतू मतांची विभागणी जातीय निकषांवर व्हावी आणि अखेरीस अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मतदानावर आपला विजय व्हावा हाच असतो. मात्र धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी अल्पसंख्यांक समाजाचे व्यापक हित किती साधले, याला गेल्या सात दशकांचा इतिहास साक्ष आहे. धार्मिक कट्टरवादाला विरोध म्हणजे धार्मिक असहिष्णुता नव्हे, याची जाणीव आता अल्पसंख्यांकांना देखील झाली असावी. कडव्यांवर जरब असायलाच हवी. पण, बेगडी धर्मनिरपेक्षतावादी सत्तेत आले की, अशांची भीड का चेपते? हाही विचार करण्याचा भाग. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे या संघर्षास स्वरूप देऊन, दोन्ही समाजांवर अन्याय करणार्‍या बेगडी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांपासून आणि त्या बरोबरच हिंदू समाजात फूट पडणार्‍यांच्या उद्योगांपासून देखील, सावध राहिले पाहिजे ते त्यासाठीच. धार्मिक दंगली कोणाच्या राजवटीत अधिक झाल्या, हेही जनतेला ठाऊक आहे. तेव्हा हिंदुत्ववादी सत्तेत आले की, अल्पसंख्यांकांचे जीवन धोक्यात येते इत्यादी जे बागुलबुवा निर्माण केले जात होते, त्यांनाही आता उत्तर मिळाले आहे.

हे सर्व लक्षात घेऊनच मतदान करायला हवे आणि ते विचारपूर्वक करायला हवे. हे मतदान एखाद्या संस्थेच्या किंवा मंडळाच्या सदस्य निवडीचे नाही. राज्याची सूत्रे कोणाचा हातात असावीत, यासाठीचे हे मतदान आहे. ज्यांच्या हाती सूत्रे जाणार त्यांचे राजकीय चारित्र्य, जनतेचा विचार केवळ किती मते याच दृष्टिकोनातून करण्याचा असेल, तर त्यात ना अल्पसंख्यकांचे हित साधले जाते, ना बहुसंख्य समाजाला न्याय मिळतो. मिळते ती केवळ सत्ता आणि सामान्यतः ती चुकीच्या हातात जाण्याचा संभव असतो. कारण मतदान हे विखुरलेले, भावनिक आणि संकुचित विषयांच्या निकषांवर केलेले असते. येत्या दि. 20 नोव्हेंबर रोजी मतदारांनी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून मतदान करावे, हे निराळे सांगावयास नको. जात, धर्म, समाजसमूह या पलीकडे जाऊन, व्यापक हिताचा विचार डोक्यात ठेवून मतदान केले, तर योग्य हातात सत्तेची सूत्रे राहतील. मतदान कोणाला करावे हा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र विचारधारा आणि दूरगामी परिणाम यांचा विचार करून केलेले मतदान, वैयक्तिक असूनही सार्वजनिक हित साधणारे असते, याचे स्मरण ठेवणे इष्ट.